मूठभर उद्योगपतींना केंद्रस्थानी ठेऊन मांडलेला केंद्राचा अर्थसंकल्प : पृथ्वीराज चव्हाण - Former Congress chief minister Prithviraj Chavan has criticized Modi for trying to become self-reliant by selling his wealth. | Politics Marathi News - Sarkarnama

मूठभर उद्योगपतींना केंद्रस्थानी ठेऊन मांडलेला केंद्राचा अर्थसंकल्प : पृथ्वीराज चव्हाण

सरकारनामा ब्यूरो
सोमवार, 1 फेब्रुवारी 2021

कोव्हिड महामारीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर २०१९-२० मध्ये साडे सात टक्के राहिल, असे आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद केले आहे. विकसनशील देशांशी तुलना केल्यास हा सर्वात नीचांकी विकासदर आहे. परंतु, या कालावधीत केंद्र सरकारने, पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्काची वाढ करत पुन्हा सर्वसामान्यांच्या खिशात हात घातला आहे. 

कराड :  आतापर्यंतच्या जवळपास सर्वच अर्थमंत्र्यांनी त्यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात सामान्य व्यक्तीला केंद्रस्थानी ठेऊन विविध योजना, आराखडे सादर केले आहेत. परंतु देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कोरोना महामारीने त्रस्त असलेल्या सामान्य नागरिकांऐवजी काही मूठभर उद्योगपतींना केंद्रस्थानी ठेऊन मांडलेला आजचा अर्थसंकल्प आहे. यामुळेच मोदींनी संचितमत्ता विकून आत्मनिर्भरतेचा प्रयत्न केला आहे, अशी टीका काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे. 

अर्थसंकल्पावर मत व्यक्त करताना पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, मागील संपूर्ण वर्ष एकूणच जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत खराब होते. दळणवळण थांबल्याने व्यापार ठप्प झाला. जागतिक पुरवठा साखळीतील व्यत्यय आणि अनिश्चितता यामुळे अनेक उद्योगधंदे बंद पडून त्याचा परिणाम थेट रोजगारांवर झाला. भारतात देखील २३ मार्च २०२० पासून अचानक टाळेबंदी लागू केल्याने सर्व व्यवहार आणि कामकाज थांबले होते. 

या गंभीर परिस्थितीत लाखो भारतीय कामगार शेकडो किलोमीटर चालत किंवा मिळेल त्या साधनांनी शहरातून आपापल्या गावाकडे जाताना संपूर्ण जगाने पाहिले. कोरोना संक्रमणाच्या अगदी सुरुवातीच्या काळात भारतात आरोग्याचे संकट, आर्थिक संकट आणि स्थलांतरीतांचे संकट असताना केंद्र सरकारने कोणतीही थेट मदत केली नव्हती. या सर्व वर्गाला अर्थसंकल्पातून रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षण आरोग्याच्या सुविधा दिल्या जातील, अशी अपेक्षा होती  मात्र, ती फोल ठरली आहे. 

कोव्हिड महामारीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर २०१९-२० मध्ये साडे सात टक्के राहिल, असे आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद केले आहे. विकसनशील देशांशी तुलना केल्यास हा सर्वात नीचांकी विकासदर आहे. परंतु, या कालावधीत केंद्र सरकारने, पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्काची वाढ करत पुन्हा सर्वसामान्यांच्या खिशात हात घातला आहे. 
 

 

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख