फडणवीसांनी ओबीसींचे नेतृत्व करावे, मी त्यांच्या नेतृत्वात काम करेन....

या मुद्यावर राजकारण करू नये, आणि लढायला छगन भुजबळ कुणाशीही लढायला घाबरत नाही, अनेक हातोडे खालले आहेत.
फडणवीसांनी ओबीसींचे  नेतृत्व करावे, मी  त्यांच्या नेतृत्वात काम करेन....
Fadnavis should lead us, I will work under their leadership ...

लोणावळा : ओबीसी आरक्षण लागू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असून शिक्षण, नोकरी आणि राजकीय आरक्षणसुद्धा शरद पवारांनीच दिले. अजूनही नोकरी आणि शिक्षणातले आरक्षण साबूत आहे. पण राजकीय आरक्षण धोक्यात आले आहे. फडणवीसांनी आमचं नेतृत्व करावे, मी स्वतः त्यांच्या नेतृत्वात काम करेन, श्रेयसुद्धा तुम्हीच घ्या. आता पंतप्रधान मोदींकडे ही आमच्यासोबतही चला, असा सल्ला अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना दिला. Fadnavis should lead us, I will work under their leadership ..

लोणावळा येथे ओबीसी आरक्षण बचाव बैठक सुरू आहे. राज्यभरातील नेते यासाठी उपस्थित असून यामध्ये अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ बोलत होते. श्री. भुजबळ म्हणाले, पहिले आरक्षण देण्याचे काम राज्यकर्ते म्हणून छत्रपती शाहू महाराजांनी केले. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ते कायद्यात बसवण्याचं काम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केले.

ओबीसी मंत्री म्हणून सर्वप्रथम विजय वडेट्टीवारांची निवड झाली. शिवाजीराव देशमुख, शरद पवार मुख्यमंत्री होते. १९९३ मध्ये. व्ही. पी. सिंग सरकारने जो मंडल आयोग स्थापन केला, तो आयोग लागू करावा. ही एकमेव मागणी आमची आहे. कधी कधी आमचे अनेक अहवाल कचऱ्याच्या टोपलीत फेकून दिले गेले. ५४ टक्के ओबीसी आहेत. त्याच्या २७ टक्के आरक्षण मिळाले. अन् हे आरक्षण लागू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य होय. 

शिक्षण, नोकरी आणि राजकीय आरक्षणसुद्धा शरद पवारांनी दिले. अजूनही नोकरी आणि शिक्षणातले आरक्षण साबूत आहे. पण राजकीय आरक्षण धोक्यात आले आहे. मी कुणावरही आरोप करायला येथे आलो नाही. भाजपवर तर मुळीच नाही. पण आमच्यावर आरोप झाले आणि ते चुकीचे आहेत. पण ते जे म्हणत आहेत, ते दिशाभूल करणारे आहेत. फडणवीसांनी आमचं नेतृत्व करावे, मी स्वतः त्यांच्या नेतृत्वात काम करेल, श्रेयसुद्धा तुम्हीच घ्या.

नाहीतरी तुम्ही ओबीसींसाठी आज रस्त्यावर आलेच आहात ना. पण पंतप्रधान मोदींकडे आमच्यासोबतही चला ना. रामलीला मैदान ओबीसींसाठी भरविलेले आहे. राजस्थान, हरियाणा, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब सर्व राज्यांत आम्ही ओबीसींचे काम केलेले आहे. पाच वर्ष झाले की तुमची जात कोणती, असा प्रश्न येतो आणि तेथेच घात होतो. ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद कोणतीही निवडणुक असो, वडेट्टीवारांना म्हणाले, तुमच्याकडे सर्वच ओबीसी आहेत. पण आमच्याकडे परिस्थिती वेगळी आहे.

एससी, एसटीचे आरक्षण आहे. पण आमचे नाही. त्यामुळे आमच्याकडले आमदार बोलत नाहीत. पण येथे त्यांना फक्त ओबीसी नाही, तर सर्वांकडेच मते मागायला जावे लागते. २०१० मध्ये ट्रीपल टेस्ट पास झाल्यानंतर त्याच्यावर न्यायालयीन प्रकरण झाले. समीर भुजबळ तेव्हा खासदार होते. जी जनगणना होते दर १० वर्षांनी त्यावेळी ओबीसींचा इंम्पेरिकल डाटा तयार करावा, अशी मागणी केले होती. 

समीर भुजबळ यांनी तो प्रस्ताव तयार केला होता. तेव्हा अशा जनगणनेसाठी गोपीनाथ मुंडे यांनी पूर्ण पाठींबा दिल्या. त्यांनी सुषमा स्वराज यांनीही पाठबळ दिले होते. त्यानंतर शरद पवारांनी केंद्राच्या कॅबिनेटमध्ये सांगितले की, अशी जनगणना केली पाहीजे. तुम्ही शेळ्या, मेंढ्या, गायी, म्हशी मोजता मग आम्हाला का नाही मोजत. २०११ मध्ये जी जनगणना झाली, तो सर्व डाटा केंद्र सरकारकडे गेला आणि आता केंद्र सरकार तो आपल्याला देत नाहीये.

विकास गवळी यांनी २०१९ ला न्यायालयात प्रकरण दाखल केले होते. त्यापूर्वी २०१७ ला याची सुरूवात झाली होती. चंद्रशेखर बावनकुळे सुद्धा मला येऊन भेटले होते. म्हणाले, देवेंद्र फडणवीस यांनी काढलेल्या अध्यादेशावर तुम्ही सही करू नका. ते प्रकरण ग्रामविकास खात्याकडे गेले. ३१ जुलै २०१९ ला अध्यादेश काढला. तो अध्यादेश ट्रिपल टेस्टला बाजुला ठेवून काढला आहे. त्यानंतर एक ऑगस्टला निती आयोगाला फडणवीसांनी पत्र लिहिले. इम्पेरिकल डाटा गोळा झाला असल्याचे सांगितले. हा टाडा सामाजिक न्याय विभागाला दिल्याचेही सांगितले.

आमचं सरकार आले, त्यापाठोपाठ ट्रम्प आले आणि त्यांच्या मागे कोरोना आला. त्यामुळे आता कुणीतरी कुणाच्या घरी डाटा मागायला जाणार आहे का. कारण त्या कर्मचाऱ्यांनाही त्यांच्या जिवाची परवा आहे. केंद्राकडे जो इम्पेरिकल डाटा आहे, तो कुणाची खासगी मालमत्ता नाही, तर देशाची संपत्ती आहे.  मी फडणवीसांना फोन केला होता. आंदोलन करा मी स्वागत करतो. पण ओबीसी वाढतो आहे, एक होतो आहे.

रस्त्यावर येतो आहे, ही आनंदाची गोष्ट आहे. तुम्ही मोदींकडे जा आणि आमचं आरक्षण वाचवा. राजकारणात अनेक मुद्दे आहेत लढायला. या मुद्यावर राजकारण करू नये, आणि लढायला छगन भुजबळ कुणाशीही लढायला घाबरत नाही, अनेक हातोडे खालले आहेत. संभाजीराजेंना सांगितले की, मराठा आरक्षणाला आमचा विरोध नाही, तर पाठिंबाच आहे. पण ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावता कामा नये.

मी अडीच वर्ष आतमध्ये राहून आलोय. महाज्योतीसाठी १५० कोटी वाढवून २०० कोटी द्यावा, शिष्यवृत्तीचे दीडहजार कोटी रुपये द्यावे, ओबीसी महामंडळाला भरघोस निधी द्यावा. ओबीसीला आरक्षण मिळाल्यामुळे इतरांना धक्का लागला आहे. माळी, गवंडी, सुतार, लोहार अशा जातींनुसार आरक्षण मिळणार नाही, तर ओबीसी म्हणूनच मिळेल. त्यामुळे एकत्र येऊन लढणे गरजेचे आहेत. 

२०१७ पासून जर प्रकरण सुरू होते, तर भाजप सरकारने का नाही केले, हा आमचा प्रश्न आहे. आम्ही सरकारमध्ये आलो पण तेव्हापासून कोविड आला. त्यामुळे आमची अडचण झाली. हा लढा लवकर संपणारा नाही, तर दीर्घकाळ चालणार आहे. त्यासाठी आता आरक्षण टिकवून ठेवावे लागेल. लोकांची गरज सांगितलीच नाही, तर सरकार हलणारच नाही. त्यामुळे सरकारमध्ये असूनही ओबीसींसाठी आंदोलन केले. आरक्षण द्यावेच लागेल.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in