फडणवीसांनी सातशे पानी न्यायालयाचा निकाल रात्रभर वाचला आणि म्हणाले.... - Fadnavis read the verdict of the 700-page court overnight and said .... | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी मराठा समाजासाठी केलेल्या मागण्या मान्य करण्याची राज्य सरकारची तयारी
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांची उद्या (17 जून) पाच वाजता वर्षा निवासस्थानी महत्वपूर्ण बैठक

फडणवीसांनी सातशे पानी न्यायालयाचा निकाल रात्रभर वाचला आणि म्हणाले....

सरकारनामा ब्यूरो
शनिवार, 8 मे 2021

मराठा समाज हा शैक्षणिक व सामाजिक दृष्ट्या मागास आहे. तसेच ५० टक्क्यांवर जाण्यासाठीची अपवादात्मक परिस्थिती निश्चितपणे आहे, असे सांगितले होते. त्यानुसार भाजपच्या सरकाने १६ टक्के आरक्षण दिले होते. ते उच्च न्यायालयाने १२ आणि १३ टक्के केले. यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. त्यावेळी मुख्य न्यायाधीशांनी आरक्षणास स्थगिती देण्यास नकार दिला.

सातारा : मराठा आरक्षणप्रश्नी (Marath Reservation) राज्य सरकारने सगळा घोळ करून ठेवला आहे. ६० वर्षांपासून आयोगाचे अहवाल नाकारले पाहिजे होते. आता मोठे संकट आपल्यासर्वांपुढे उभे राहिले असून मुख्यमंत्री (Chief Minister) पंतप्रधानांना (Prime Minister) हात जोडू म्हणत आहेत. हे त्यांचे म्हणणे बाळबोध आहे, अशी टीका करून आता केंद्राच्या हातात काहीही राहिलेले नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने ज्येष्ठ विधीतज्ज्ञांची कमिटी तयार करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Suprime Court) निकालाचा अभ्यास करावा. त्यांनी दिलेल्या सहा मुद्द्यांच्या आधारे निर्णय केला पाहिजे तरच मराठा समाजाला आरक्षण देता येईल, असा सल्ला विधानसभेचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी ठाकरे सरकारला दिला आहे. (Fadnavis read the verdict of the 700-page court overnight and said ....)

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सातशे पानी निकालाचे श्री. फडणवीस यांनी रात्रभर जागून वाचन केले. त्यानंतर त्यांनी आपली भूमिका मांडली. ते म्हणाले, मराठा आरक्षणाबाबत आमच्या सरकारने अध्यादेश काढला होता. त्यावर उच्च न्यायालयात युक्तीवाद पूर्ण झाला. महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला. त्यामध्ये आरक्षण स्थगित केले. आम्ही काही ज्येष्ठ विधीतज्ज्ञांना घेऊन बसलो. त्यांनी आम्हाला मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी इंदिरा साहनींचा निकालाच्या आधारे आरक्षण देण्याचा सल्ला दिला. 

हेही वाचा : राज्य सरकार नवा मागासवर्ग आयोग स्थापन करणार..

 त्यानुसार साहनींच्या निकालाच्या आधारे राज्याने मागासवर्गीय आयोग निर्माण करावा लागेल. त्यानंतर समाजाचे मागासले पण माहित करून घेऊन मगच ते घोषित करायचे होते. पण हे सर्व करताना आरक्षण ५० टक्क्यांवर जाऊ शकणार नाही. काही अपवादात्मक परिस्थितीत ते जाऊ शकते, असे म्हटले होते. त्यानुसार इंदिरा साहनींच्या निर्णयानुसार राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोगाची स्थापन केला. आयोगाने हा समाज मागास आहे का, याचा डेटा तयार करावा तसेच मागास असेल ५० टक्क्यांवर आरक्षण देण्यासाठी अपवादात्मक परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी काय करावे, हे सांगावे, असे आयोगाला सांगण्यात आले.

हेही वाचा : कोरोना, मराठा आरक्षण चर्चेसाठी विशेष अधिवेशन बोलवा

 त्यावर आयोगाने मराठा समाज शैक्षणिक व सामाजिक दृष्ट्या मागास आहे, त्याला आरक्षण दिले पाहिजे. हे आरक्षण ५० टक्क्यांवर दिले पाहिजे. यानंतर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली. हे सर्व मुद्दे मांडण्यात आले. या मुद्द्यांचा परमार्श करत मराठा समाज हा शैक्षणिक व सामाजिक दृष्ट्या मागास आहे. तसेच ५० टक्क्यांवर जाण्यासाठीची अपवादात्मक परिस्थिती निश्चितपणे आहे, असे सांगितले होते. त्यानुसार भाजपच्या सरकाने १६ टक्के आरक्षण दिले होते. ते उच्च न्यायालयाने १२ आणि १३ टक्के केले. यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. त्यावेळी मुख्य न्यायाधीशांनी आरक्षणास स्थगिती देण्यास नकार दिला.

याच दरम्यानच्या काळात आघाडी सरकार सत्तेत आले. तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात तीन न्यायाधीशांचे बेंच तयार झाले होते. या बेंचपुढे राज्य सरकारच्या वकिलांनी आम्हाला काहीही माहिती नाही, आम्हाला काहीही सूचना नाहीत, असे सांगावे लागेल. पण या सरकारचे दुर्दैव असे की त्यांच्या
समन्वयाच्या अभावामुळे हा कायदा स्थगित केला. त्यानंतर राज्य सरकारने हा निर्णय संविधानपीठापुढे मांडा असे सांगितले. ही विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य करत पाच न्यायाधीशांच्या संविधानपीठाकडे पाठविले.

यातील तीन न्यायाधीश हे पहिल्या दिवसांपासून आरक्षणाला स्थगिती देणाऱ्या संविधानपीठाचे मेंबर होते. त्यांच्यापुढे सुनावणी सुरू झाली. या सुनावण्या अनेकदा स्थगित केल्या. एका सुनावणीवेळी गायकवाड समितीचा अहवाल एकतर्फी असल्याचे सांगितले. हे राज्य सरकारच्या वकिलाला माहिती नव्हते. आयोगाचा अहवाल दिला पण १६०० पानाचे परिशिष्ट जोडलेले नव्हते. किंवा ते भाषांतरीत केलेले नव्हते. त्यामुळे गायकवाड आयोगाने केवळ मराठा समाजाचेच एकूण घेतले. बाकीच्याचे एकून घेतले नाही, असा ग्रह न्यायालयाचा झाला. यामध्ये राज्य सरकारची अकर्मंडता दिसून आली. 

मांडणी झाल्यावर न्यायालयाचा निर्णय आला. सहाबाबी न्यायालयात सादर केल्या होत्या. पहिली बाब इंदिरा साहनींचे निकालपत्र, दुसरा कायद्याप्रमाणे एससीबीसी ॲक्टप्रमाणे १२ व १३ टक्के आरक्षण दिलंय ते इंदिरा साहनींच्या निकालात बसते का. तिसरे गायकवाड आयोगाचा अहवालात अपवादात्मक परिस्थितीचा उल्लेख आहे का. या पाच न्यायाधीशांनी इंदिरा साहनींचा निकाल आधार म्हणून घेता येणार नाही, असे सांगितले. राष्ट्रीय बॅकवर्ड आयागाचे अहवाल व स्टेट कमिटीचे अहवाल अशा सहा अहवालात मराठा समाज मागास नाही.

आता गायकवाड आयोग हा समाज मागस म्हणत आहे, तो ६० वर्षानंतर मागास कसा झाला, असा प्रश्न उपस्थित झाला. अशा कोणत्या घटना घडामोडी घडल्या की मराठा समाज मागास झाला हे गायकवाड आयोग सांगू शकत नाही, असे सहा कमिटींनी नमुद केले. त्यावेळच्या काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या सरकारने हे अहवाल फेटाळले नाहीत. यातून त्यांनी हा समाज मागास नाही, हे स्वीकारले. त्याचाच आधार घेत सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोगाचा अहवालाला नाकारलेले आहे, असे ही देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.  

१०२ व्या घटना दुरूस्तीबाबत एका मु्द्द्यावर पाच न्यायाधीशांचे एकमत आहे. एखादी जात मागास घोषित झाल्यावर कायदा करण्याचा अधिकार राज्याला आहे. हे पाचही न्यायाधीशांनी मान्य केले आहे. दोन न्यायाधीश म्हणतात १०२ व्या घटना दुरूस्तीत राज्याला मागास घोषित करण्याचा अधिकार आहे. १०२ व्या घटना दुरूस्तीमुळे राज्याचे मागास घोषित करण्याचे अधिकार व कायदा करण्याचे अधिकार निघालेले नाहीत. पण उर्वरित दोन न्यायाधीशांनी मात्र, कायदा करण्याचे अधिकार निघाले नसले तरी पण मागास घोषित करण्याचे अधिकार केंद्राकडे आले आहेत, असे म्हटले आहे.

पण अशोकराव चव्हाण खोटे बोलत होते. नोकरी व शिक्षणात आरक्षण कोणाला द्यायचे हे केंद्र ठरविते, असे मुख्य ॲटर्नी जनरल सांगतात. तर राज्यात कोणाला द्यायचे राज्य सरकार ठरविते. केंद्राच्या यादीकरीता राज्यातील कुठली जात केंद्राच्या यादीत असेल हे राज्यपालांना विचारूनच राष्ट्रपती ठरवू शकतात. ६० वर्षापांसून सुरू असलेली प्रक्रिया कुठेही
बदललेली नाही. उलट संविधानिक दर्जा देण्यासाठी १०२ वी घटनादुरूस्ती आम्ही केली होती. त्यानुसार एखाद्या जातीला मागास ठरविण्याचा अधिकार केंद्राला आहे, पण कायदा करण्याचा अधिकार राज्याला आहे.

मराठा समाज मागास नाही. त्यामुळे या समाजाला मागास ठरवायचे असेल तर राज्यालाच प्रक्रिया करावी लागणार आहे. इतर मुद्दे शोधून मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल घ्यावा लागेल. त्याची कारणे द्यावे लागतील. तो अहवाल राष्ट्रपतींकडे पाठवावा लागेल. तो अहवालबरोबर आहे का पाहून ते मराठा समाजाला यादीत समाविष्ट करतील. मगच राज्य सरकारला आरक्षण द्यावे लागेल, असेही फडवणीस यांनी स्पष्ट केले. काँगेसच्या काळातील सहा अहवालांमुळे मराठा समाजाचे आरक्षण नाकारले आहे.

त्यामुळे आता मागास घोषित करण्याची प्रक्रिया राज्य सरकारला करावी लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधारावर राज्य सरकारने ५० टक्क्यांवर आरक्षण देण्यासाठी मुद्दे द्यावे लागतील. आता ओबीसीमधून आरक्षण देण्याची मागणी मंजूर होऊ शकत नाही. या निर्णयात केंद्राच्या तीन आणि राज्याच्या तीन आयोगांची दिलेला दावा फेटाळला आहे. राज्य सरकाने हा सगळा घोळ करून ठेवला आहे. ६० वर्षांपासून आयोगाचे अहवाल नाकारायला हवे होते. आता मोठे संकट उभे राहिले आहे.

आता आम्ही पंतप्रधानांपुढे हात जोडू असे मुख्यमंत्री म्हणतात, असे म्हणणे एकप्रकारे बाळबोध आहे. आता केंद्राच्या हाता काहीही नाही. पंतप्रधानही काहीही करू शकत नाहीत. ज्येष्ठ विधीज्ज्ञांची एक कमिटी तयार करा. ही कमिटी सहा मुद्द्यांच्या आधारे अभ्यास करून निर्णय घेईल. त्याचे डॉक्युमेंट करावे. त्यावर सर्वपक्षिय बैठकीत चर्चा करून ती कार्यवाही राज्य सरकारने केल्यानंतरच मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकेल, असेही श्री. फडणवीस यांनी नमुद केले आहे. 
 

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख