फडणवीस, भाजपने आरक्षणावरून मराठा, ओबीसींना भडकवण्याचे राजकारण बंद करावे....

राज्याचे अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठीच त्यांनी फेरविचार याचिका दाखल केलेली आहे. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांनी मोदींना सांगावे, १६ टक्के आरक्षण योग्य आहे, अशीच भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात देखील केंद्राने घ्यावी.
फडणवीस, भाजपने आरक्षणावरून मराठा, ओबीसींना भडकवण्याचे राजकारण बंद करावे....
Fadnavis, BJP should stop the politics of inciting Marathas and OBCs from reservation ....

मुंबई : ओबीसी (OBC) समाजाचे आरक्षण अबाधित ठेऊन जे अतिरिक्त आरक्षण असेल ते मराठा समाजाला दिले पाहिजे ही पहिल्यापासून राज्य सरकारची भूमिका आहे. परंतु देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) आणि भाजप (BJP) दोन्ही बाजूने खेळ खेळत आहेत. कधी ओबीसी तर कधी मराठा समाजाला (Maratha Community) भडकवण्याचे राजकारण त्यांनी बंद करावे, असा स्पष्ट इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक (Minister Nawab Malik) यांनी दिला आहे.  (Fadnavis, BJP should stop the politics of inciting Marathas and OBCs from reservation)

नवाब मलिक यांनी ट्विटरवरून याबाबतची भूमिका मांडली. ते म्हणाले, ओबीसींचे आरक्षण अबाधित ठेऊन मराठा समाजाला आर्थिक आरक्षण दिले पाहिजे, ही भूमिका राज्य सरकारची आहे. एकीकडे ओबीसींना तर दुसरीकडे मराठा समाजाला भडकवण्याचे काम फडणवीस व भाजपचे नेते करत आहेत. हे भडकवण्याचे राजकारण त्यांनी बंद केले पाहिजे. जी आमची भूमिका तीच त्यांचीही भूमिका आहे मग आरक्षण प्रश्नावर एक मत असताना त्याच्यावर भाष्य करणे योग्य नाही.

भाजपचे नेते या मुद्द्यांवर भाष्य करून लोकाना काय संदेश देत आहेत, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाचे १६ टक्के आरक्षण योग्यच आहे ही भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्याची विनंती केंद्र सरकारला करावी. देवेंद्र फडणवीस हे वकील आहेत. त्यामुळे वकीलांना 'चीत भी मेरी और पट भी मेरी' यापद्धतीने बोलता येते असा टोलाही त्यांनी लगावला आहे. आरक्षणाबाबत राज्य सरकारला आधिकार नसल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायलयाने दिला आहे.

संसदेत राज्याचे अधिकार अबाधित ठेवल्याचे केंद्र सरकारने सांगितले आहे. हा निकाल आल्यानंतर केंद्र सरकार न्यायालयात रिपिटीशन दाखल करत आहे. ते महाराष्ट्रासाठी नाही. तर संपूर्ण देशातील राज्ये त्यांच्यावर तुटून पडणार म्हणून ते आता न्यायालयात गेले आहेत. कायद्याच्या चौकटीत राहून आम्ही आरक्षण दिले असे देवेंद्र फडणवीस सांगत आहेत. सर्वोच्च न्यायालय सांगते की, राज्याला अधिकारच नाहीत. केंद्राने राज्यांचे अधिकार अबाधित ठेवलेले नाहीत. राज्याचे अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठीच त्यांनी फेरविचार याचिका दाखल केलेली आहे. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांनी मोदींना सांगावे, १६ टक्के आरक्षण योग्य आहे, अशीच भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात देखील केंद्राने घ्यावी.
  

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in