'किसन वीर'चे संचालक ४५ खटल्यातून निर्दोष; मेढा न्यायालयाने दिला आज शेवटचा निर्णय

सातारा : शेतकऱ्यांना बांधावर ऊस बियाणे पोहोच केलेल्या योजनेवर आक्षेप घेत विरोधकांनी किसन वीर कारखान्याच्या पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांवर ४५ केसेस न्यायालयात दाखल केल्या होत्या. यातील शेवटच्या खटल्याचा निकाल शुक्रवारी (ता.१९) लागून सर्वच्या सर्व ४५ खटल्यांचा निकाल किसन वीर कारखान्याच्या बाजुने लागला आहे. या निकालाद्वारे अध्यक्ष मदन भोसले, उपाध्यक्ष गजानन बाबर व अधिकाऱ्यांचे निर्दोषत्व सिद्ध झाले आहे.

किसन वीर कारखान्याच्या विरोधातील या शेवटच्या खटल्याची सुनावणी मेढा न्यायालयात होऊन प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी एन. एम. काळे यांनी हा निकाल दिला. विरोधकांनी भुईंज (ता. वाई) येथील किसन वीर सातारा सहकारी साखर कारखान्यावर ४५ खटले दाखल केले होते. वास्तविक कार्यक्षेत्रात पुरेशा ऊसाची उपलब्धता होण्यासाठी २००४ मध्ये शेतकऱ्यांना बांधावर ऊस बियाणे पोहोच करण्याची योजना बँक ऑफ महाराष्ट्र यांचे सहकार्याने राबविली होती.

या प्रकरणामध्ये कवठे (ता. वाई) येथील राहुल मधुकर डेरे यांनी मेढा पोलिस ठाण्यात कारखान्याचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व इतर पदाधिकारी, अधिकारी यांनी संगनमताने बनावट कागदपत्र तयार करून ८७५० रूपयांचा अपहार केल्याची तक्रार केली होती. मेढा न्यायालयात त्याची सुनावणी होऊन या खटल्यातून या सर्वांची निर्दाष मुक्तता करण्यात आली. आहे. २००४-०५ या वर्षात कारखान्यात कमी गळित झाले होते. त्यामुळे कार्यक्षेत्रात ऊसाची उपलब्धता व्हावी, यासाठी  बँकेच्या सहकार्याने कारखान्याच्यावतीने योजना राबविली.

या योजनेचा लाभ २७२५ शेतकऱ्यांनी घेत १६०८.९१ हेक्टर एवढ्या
क्षेत्रावर ऊस लागवड झाली. विरोधकांनी राजकारणातून संस्थेला वेठीस धरत ४५ जणांना पुढे करीत वाई न्यायालयात ३७,  सातारा न्यायालयात दोन, मेढा न्यायालयात सहा खटले दाखल केले होते. त्या सर्वच्या सर्व खटल्यांतून कारखान्याचे अध्यक्ष मदन भोसले, उपाध्यक्ष गजानन बाबर; व इतरांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. या खटल्याचे कारखान्याचे पदाधिकाऱ्यांच्यातीने ॲड. ताहिर मणेर, ॲड. दिनेश धुमाळ, ॲड. साहेबराव जाधव, ॲड. विद्या धुमाळ, ॲड. भारती कोरवार तसेच बँक ऑफ महाराष्ट्र यांचेवतीने ॲड. सुरेश;खामकर यांनी कामकाज पाहिले

न्यायदेवतेने न्याय केला नियतीही करेल

किसन वीर कारखान्याची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर चांगले कामकाज करण्याचा प्रयत्न केला. शेतकऱ्यांसाठी राबवलेल्या योजनेवाबत खटले दाखल केले गेले. व्यक्तिगत माझ्यावर राग असेल तर मी समजू शकतो त्यावर माझा बिलकुल आक्षेप नाही. मात्र स्वत:च्या आसूयेपोटी संस्था वेठीस धरताना काहीच कसे वाटत नाही. संस्थेची विस्तारवाढ करताना, नव काही उभं करताना, आपल्यापुरतं न पाहता शेतकऱ्यांच्याच मालकीच्या इतर संस्थांना आधार देताना अडचणी आल्या हे मान्यच. मात्र त्या अडचणी दूर करण्याऐवजी त्यात वाढ कशी होईल, संस्था कशी बंद पडेल असाच प्रयत्न तक्रारदारांच्या बोलवत्या धन्यांनी वारंवार केला. संस्थेचे आम्ही मालक नाही याची जाणीव ठेवून काम करणारे आम्ही लोक आहोत. म्हणूनच मी बोलत नाही याचा अर्थ मला काही माहिती नाही, असे होत नाही. बोलवत्या धन्यांच्या पोपटांची बोलती यापुढेही अशाच प्रकारे बंद होईल. न्यायदेवतेने न्याय केला नियतीही न्याय करेल