मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय पंतप्रधान व राष्ट्रपतींनीच घ्यावा : उद्धव ठाकरे - The decision regarding Maratha reservation should be taken by the Prime Minister and the President: Uddhav Thackeray | Politics Marathi News - Sarkarnama

मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय पंतप्रधान व राष्ट्रपतींनीच घ्यावा : उद्धव ठाकरे

सरकारनामा ब्यूरो
बुधवार, 5 मे 2021

श्री. ठाकरे म्हणाले, मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार पंतप्रधानांना आहे, म्हणून हा प्रश्न, असून  सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत करता येणार नाही. पण यानिमित्ताने कुणी महाराष्ट्राचे वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न करु नयेत. जनतेने उगाच डोकी भडकवून घेवू नये. मराठा आरक्षणाबाबत कायद्याची लढाई विजय मिळेपर्यंत सुरुच राहिल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

सातारा : राज्याच्या विधीमंडळात सर्वच राजकीय पक्षांनी एकमुखाने घेतलेल्या या निर्णयावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने (High court) वरवंटा फिरवला आहे. आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याला नसून केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींनाच असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगितले आहे. हे एक प्रकारे छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्राला मार्गदर्शनच झाले आहे. त्यामुळे आता मराठा आरक्षणाबाबतचा तातडीचा निर्णय पंतप्रधान व राष्ट्रपतींनीच घ्यावा, ही आमची त्यांना हात जोडून विनंती आहे, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Udhav Thackeray)  यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मराठा आरक्षणाबाबतच्या निर्णयावर दिली आहे. (The decision regarding Maratha reservation should be taken by the Prime Minister and the President : Uddhav Thackeray.)  

उद्धव ठाकरे म्हणाले, महाराष्ट्र कोरोना विरुध्दची शर्थीची  लढाई लढत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय फेटाळण्याचा निकाल दिला, हे महाराष्ट्रातील शेतकरी, कष्टकरी व लढवय्या समाजाचे दुर्देव म्हणायला हवे. महाराष्ट्राने मराठा समाजाचा स्वाभिमान जपण्यासाठीच आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्याच्या विधीमंडळात सर्वच राजकीय पक्षांनी एकमुखाने घेतलेल्या या निर्णयावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने वरवंटा फिरवला आहे. 

हेही वाचा : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राज्य सरकारसमोर सुपर न्यूमररीचा पर्याय...

गायकवाड समितीच्या शिफारशींबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाl ही सर्वोच्च न्यायालयाने केराची टोपली दाखवली आहे. महाराष्ट्राची विधानसभा सार्वभौम आहे व सरकार हे लोकांचा आवाज आहे. मराठा आरक्षण हा महाराष्ट्रातील मोठ्या पिडीत वर्गाचा आक्रोश असल्यामुळेच सरकारने निर्णय घेतला होता. आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याला नसून तो केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींनाच अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगितले गेले आहे. हे एक प्रकारे छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्राला मार्गदर्शनच झाले. 

हेही वाचा : मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी फडणवीस परत या..

आता मराठा आरक्षणाबाबतचा तातडीचा निर्णय पंतप्रधान व राष्ट्रपतींनीच घ्यावा ही आमची त्यांना हात जोडून विनंती आहे. त्याआधी शहाबानो प्रकरण, ॲट्रासिटी कायद्यासंदर्भात तसेच 370 कलम काढण्यासंदर्भात केंद्राने तत्पर निर्णय घेऊन न्यायप्रियता दाखवली आहेच. यासाठी घटनेतही बदल केले आहेत. आता तीच गती मराठा आरक्षणाबाबत दाखवावी. छत्रपती संभाजीराजे हे गेल्या वर्षभरापासून मराठा आरक्षणाबाबत पंतप्रधानांची वेळ मागत आहेत, त्यांना पंतप्रधानांनी का वेळ दिली नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

श्री. ठाकरे म्हणाले, मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार पंतप्रधानांना आहे, म्हणून हा प्रश्न, असून  सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत करता येणार नाही. पण यानिमित्ताने कुणी महाराष्ट्राचे वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न करु नयेत. जनतेने उगाच डोकी भडकवून घेवू नये. मराठा आरक्षणाबाबत कायद्याची लढाई विजय मिळेपर्यंत सुरुच राहिल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख