दहा दिवसांत निर्णय घ्या; अन्यथा 'मराठवाडी'च्या जलाशयात सत्याग्रह करणार - Decide in ten days; Otherwise, Satyagraha will be held in the reservoir of 'Marathwadi' | Politics Marathi News - Sarkarnama

दहा दिवसांत निर्णय घ्या; अन्यथा 'मराठवाडी'च्या जलाशयात सत्याग्रह करणार

सरकारनामा ब्यूरो
शनिवार, 10 एप्रिल 2021

मराठवाडी धरणग्रस्तांच्या प्रतिनिधींनी येथे आण्णासाहेब पाटील विकास फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष, माजी आमदार नरेंद्र पाटील यांची भेट घेतली. विविध प्रलंबित प्रश्नी चर्चा करत लढ्याची पुढील दिशाही या वेळी निश्‍चित करण्यात आली.

ढेबेवाडी (ता. पाटण) : प्रत्येक गोष्ट कुठंपर्यंत सहन करायची यालाही मर्यादा असते. मराठवाडी धरणग्रस्तांची सहनशीलता आता संपली आहे. दहा दिवसांत योग्य हालचाल न झाल्यास जलाशयात उतरून आंदोलन सुरू होईल, असा इशारा अण्णासाहेब पाटील विकास फाउंडेशन  संस्थापक, अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी धरणग्रस्तांच्यावतीने दिला आहे.  

येत्या दहा दिवसांत सातारा व सांगली जिल्हाधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेऊन सर्व शिल्लक प्रश्नांची तड लावावी. अन्यथा 11 व्या दिवशी मराठवाडी धरणात जलसत्याग्रह सुरू होईल, असा इशारा आज मराठवाडी धरणग्रस्तांच्या बैठकीत देण्यात आला. 

मराठवाडी धरणग्रस्तांच्या प्रतिनिधींनी येथे आण्णासाहेब पाटील विकास फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष, माजी आमदार नरेंद्र पाटील यांची भेट घेतली. विविध प्रलंबित प्रश्नी चर्चा करत लढ्याची पुढील दिशाही या वेळी निश्‍चित करण्यात आली. धरणांतर्गत विविध गावांतील प्रतिनिधी जितेंद्र पाटील, जगन्नाथ विभूते, आनंदराव मोहिते, सुरेश मोहिते आदींनी शिल्लक प्रश्नांचा पाढा वाचला.

माहुली गावठाणात पुनर्वसित होणाऱ्या उमरकांचन येथील धरणग्रस्त कुटुंबांच्या नाकातोंडात पाणी शिरण्याची वेळ आली, तरीही अजून त्यांच्या मागण्यांवर निर्णय झालेला नाही. सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी धरणस्थळी भेटी दरम्यान दिलेले संयुक्त बैठकीचे आश्वासन पूर्ण केले नाही. शेती धरणाच्या पाण्यात बुडल्याने जिंती- सावंतवाडीचे शेतकरी देशोधडीला लागले आहेत. उमरकांचनच्या गावठाणात नागरी सुविधांची कामे निकृष्ट झाली आहेत. 

मेंढच्या गावठाणातील वीज वाहिनी हलविण्याबाबत निर्णय होत नाही. कऱ्हाड- पाटण तालुक्‍यांत पुनर्वसित धरणग्रस्तांच्या माथी खडकाळ- मुरमाड जमिनी मारण्याचा प्रयत्न सुरू आहे आदी तक्रारी करण्यात आल्या. त्यानंतर सातारा व सांगली जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन पाठवून प्रश्न मार्गी लावण्यास दहा दिवसांची मुदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अकराव्या दिवशी कोणतीही पूर्वसूचना न देता जलसत्याग्रह आंदोलन सुरू करण्याचे ठरले. 

 

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख