सातारचे जिल्हाधिकारी जगात हुशार; त्यांनी सरपंच आरक्षणाचा बट्टयाबोळ केला....

दहिवडी : सरपंचपदाच्या आरक्षणाबाबत कोणतं धोरण राबवावं याबाबत जिल्हा प्रशासन गोंधळलेलं आहे. गोंधळलेल्या प्रशासनामुळे आरक्षणाचा बट्ट्याबोळ झाला आहे, असा घणाघात माण-खटावचे भाजपचे आमदार जयकुमार गोरे यांनी केला आहे. मी सोडून बाकी बुध्दू हा जिल्हाधिकाऱ्यांचा भ्रम झाला आहे. त्यामुळेच ही परिस्थिती ओढवली आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

दहिवडी (ता. माण) येथील संपर्क कार्यालयात त्यांनी सरपंच आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून पत्रकारांशी संवाद साधला. आमदार गोरे म्हणाले, नुकत्याच झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणूक पार पाडत असताना शासनाचं धोरण गोंधळलेलं आहे. आजपर्यंतच्या इतिहासात सरपंचपदाचं आरक्षण हे निवडणूकीच्या पूर्वी पडत होतं.

प्रथमच सरपंचपदाचं आरक्षण निवडणुकीनंतर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याचा परिणाम खुप विचित्र झालाय. सरपंचपदाचं आरक्षण नेमकं कशा पध्दतीने असले पाहिजे, याबाबत ना शासनाची, ना प्रशासनाची, ना निवडणूक आयोगाची, ना न्यायालयाची भूमिका स्पष्ट आहे. आरक्षण प्रक्रिया सुरु झाल्यापासून मी जिल्हाधिकाऱ्यांना व संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे आपण कशा पध्दतीने आरक्षणाचं सुत्र ठरवलंय? कशा पध्दतीने आरक्षण टाकणार आहात? याबाबत वारंवार विचारणा केली. 

आमदार गोरे म्हणाले, सोडतीच्या दिवशी आरक्षण अकरा वाजता असताना सकाळी दहा वाजेपर्यंत आरक्षणाची पध्दतीच कोणाला माहिती नव्हती. या सर्व गोंधळाच्या परिस्थितीत आरक्षणाची प्रक्रिया पार पडली. त्यामुळे जी गावे मागासवर्गीय आरक्षणासाठी प्रशासनाने निवडली. त्या गावात मागासवर्गीय सदस्याचं आरक्षण आहे की नाही याची खातरजमा करण्यात आली नाही. ही बाब आम्ही प्रशासनाच्या लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न केला.

परंतू या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचा मी या जगातील सर्वात हुशार, जिल्ह्याचा सर्वात क्रियाशील जिल्हाधिकारी असून माझंच कसं खरं आहे ही भूमिका घेण्याचा त्यांचा कायमचा प्रयत्न आहे. मी सोडून बाकी सगळी बुध्दू आहेत, असा त्यांचा भ्रम झाला आहे, अशी टीका त्यांनी केली. ते म्हणाले, माणमध्ये बारा गावांमध्ये मागासवर्गीय आरक्षण पडले आहे. निवडणूक झालेल्या व मागासवर्गीय आरक्षण पडलेल्या गावात मागासवर्गीय सदस्यच उपलब्ध नाही.

ही बाब माहिती असताना त्या बाबीकडे दुर्लक्ष करुन आरक्षण जाहीर केलं. ज्या गावांमध्ये आरक्षणाची जागाच नाही, त्याबाबत काय निर्णय घेणार याबाबत स्पष्टता नाही. त्या आरक्षित जागांचं पुनर्वसन कसं करणार? कुठे टाकणार? अन्‌ जर ते आरक्षण तसेच ठेवणार असाल तर माणमध्ये एकही मागासवर्गीय सरपंच असणार नाही. यामुळे मागासवर्गीय समाजावर होणाऱ्या अन्यायाला जबाबदार कोण असणार आहे? याबाबत काहीजण
न्यायालयात गेले आहेत. काही उपोषणाला बसले आहेत. 

त्यामुळे आमच्या हक्काचं आरक्षण मिळणार की नाही याबाबत भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ज्यावेळी आरक्षण फिरवलं जाईल त्यावेळी संपूर्ण तालुक्‍यातील आरक्षण फिरवावं लागणार आहे. निवडणूक आयोगाने यात तातडीने लक्ष घालून या गोंधळ संपविण्याची आवश्‍यकता आहे. जिल्हाधिकारी व निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी स्वतःचा अहंकार बाजूला ठेवून वास्तविक भूमिका घेण्याची आवश्‍यकता आहे. तशी भूमिका घेवून आरक्षणाचा जो गोंधळ संपवावा, अशी मागणी त्यांनी संबंधित यंत्रणेकडे केली आहे. 

 " डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेच्या माध्यमातून दिलेल्या अधिकारांवर अतिक्रमण करण्याचा हा प्रयत्न आहे. तो आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत चालू देणार नाही. कोणत्याही प्रवर्गावर होणारा अन्याय आम्ही खपवून घेणार नाही." 
- आमदार जयकुमार गोरे