शिक्षणसम्राटांच्या भल्याऐवजी मुख्यमंत्र्यांनी पालकांचा विचार करावा... - Chief Minister should think of parents instead of education emperors ... | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

शिक्षणसम्राटांच्या भल्याऐवजी मुख्यमंत्र्यांनी पालकांचा विचार करावा...

सरकारनामा ब्यूरो
मंगळवार, 4 मे 2021

महाराष्ट्रातील खाजगी शिक्षण संस्थांची फी कमी करण्यासाठी केवळ शासन निर्णय न काढता महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2011 मध्ये सुधारणा करून 50 टक्के फी सवलत द्यावी या मागणीसाठी आंदोलनेही झाली. तरीही महाविकास आघाडी सरकारने शिक्षणसम्राट धार्जिणे निर्णय घेतले.

मुंबई : खासगी शाळांची सक्तीची शुल्कवसुली थांबवून शुल्क कमी करावे या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे पालन करण्यासाठी राज्य सरकारने वटहुकूम काढावा, अशी मागणी भाजप नेते आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी शिक्षणसम्राटांच्या भल्याचा विचार सोडून सामान्य पालकांचा विचार करावा, असा टोलाही त्यांनी लगावला आहे.  

आतापर्यंत कोरोनाच्या फैलावामुळे व टाळेबंदीमुळे शाळा बंदच होत्या, तरीही त्यांची शुल्कवसुली सुरुच होती. सर्वांनी वारंवार मागणी करूनही विद्यार्थ्यांना व पालकांना यातून दिलासा मिळाला नाही. आता निदान सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरतरी या शिक्षणसम्राटांच्या कचाट्यातून पालकांची सोडवणूक व्हावी, असे भातखळकर यांनी म्हटले आहे.

यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून वरील मागणी केली आहे. कोरोनाकाळात बहुतांश शाळा बंद असतानाही खाजगी शिक्षण संस्थांकडून बस फी, लॅब फी, टर्म फी, उपक्रम फी, जिम फी, क्रीडा फी, शालेय फी यांची सक्तीने वसुली करण्याचे सत्र सुरूच आहे. ऑनलाइन वर्ग सुरू असल्यामुळे शाळा चालविण्यास कमी खर्च येतो.

त्यामुळे खाजगी शाळांनी सक्तीची फी वसुली थांबवून फी कमी करावी असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिले आहेत. त्यामुळे आता तरी खाजगी शाळांच्या फी मध्ये 50 टक्के सवलत देणारा वटहुकूम तत्काळ काढावा, असेही भातखळकर यांनी म्हटले आहे. देशातील अनेक राज्यांनी शालेय शुल्क यापूर्वीच कमी केले आहे.

महाराष्ट्रातील खाजगी शिक्षण संस्थांची फी कमी करण्यासाठी केवळ शासन निर्णय न काढता महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2011 मध्ये सुधारणा करून 50 टक्के फी सवलत द्यावी या मागणीसाठी आंदोलनेही झाली. तरीही महाविकास आघाडी सरकारने शिक्षणसम्राट धार्जिणे निर्णय घेतले.

फी कमी करणे तर सोडाच परंतु सक्तीची फी वसुली करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्याचे काम सुद्धा महाविकास आघाडी सरकारने केले नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर तरी मुख्यमंत्र्यांनी शिक्षण सम्राटांच्या फायद्याचा विचार सोडून, पालकांचा विचार करावा, असा टोलाही भातखळकर यांनी लगावला आहे.

 

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख