सातारा : काही दिवसांपूर्वी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मराठा समाजातील काही बड्या नेत्यांना मराठा आरक्षण नको होतं, असा गौप्यस्फोट केला होता. याला उत्तर देताना माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, चंद्रकांत पाटलांचे ते विधान गांभीर्याने घेण्याची गरज नाही. त्याचे ते विधान हास्यास्पद आहे. आमच्यातील मराठा नेत्यांना आरक्षण नको असते, तर आमच्या मंत्रिमंडळातील नेत्यांनी हा अध्यादेशच पारितच केला नसता, अशी पुष्टीही श्री. चव्हाण यांनी जोडली आहे.
काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यावर भाजप नेत्याकडून महाविकास आघाडी सरकारवर सतत टीका होतं आहे. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाबाबतीत राज्य सरकार बाजू मांडण्यास कमी पडले असल्याची टीका भाजप करत आहे.
यावर भाष्य करताना पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, भाजपच्या नेत्यांना कदाचित विसर पडला असेल. ५०-६० वर्षापासूनची मागणी असूनही मी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर १४ जुलै २०१४ साली मराठा आरक्षणाचा कायदा पास केला. मी मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश मांडल्या बरोबर कोर्टात आवाहन दिले गेले.
देवेंद्र फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटील यांचे सरकार ३१ ऑक्टोबर २०१५ आले. तोपर्यंत ही बाब न्यायप्रविष्ठ होती. त्यांच्या वकिलांनी मराठा आरक्षणासाठीची बाजू काही व्यवस्थित मांडली नाही आणि १४ नोव्हेंबरला कोर्टाने माझ्या अध्यादेशाला स्थगिती दिली. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे मी जो अध्यादेश मांडला होता, तोच अध्यादेश तसाच कोणताही पूर्णविराम, स्वल्पविराम न बदलता विधेयक म्हणून भाजपने जानेवारी २०१५ मध्ये पारित केले होते.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.