स्क्रॅप पॉलिसीला मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसचा विरोध; सर्व घटकांचा अभ्यास करून निर्णय घ्या....

केंद्र सरकारने वाहतूकदारांची व सर्वसामान्य वाहनचालकांची बाजू न ऐकता एकाधिकारशाही पद्धतीने घेतलेल्या धोरणाला देशातील वाहतूकदार व सर्वसामान्य नागरिक विरोध आहे.
स्क्रॅप पॉलिसीला मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसचा विरोध; सर्व घटकांचा अभ्यास करून निर्णय घ्या....
Centre's scrap policy is monopolistic; Make a decision by studying all the factors ....

दिल्ली : केंद्र सरकारने वाहतूकदारांची व सर्वसामान्य वाहनचालकांची बाजू न ऐकता एकाधिकारशाही पद्धतीने घेतलेल्या धोरणाला देशातील वाहतूकदार व सर्वसामान्य नागरिक विरोध आहे. यातून लाखो वाहतूकदारांची कुटुंबे उद्ध्वस्त होणार आहेत. याचा विचार करून सर्व घटकांचा अभ्यास करून नॅशनल स्क्रॅप पॉलिसीबाबत अंतिम निर्णय घ्यावा, अशी मागणी ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसचे कार्यकारणी सदस्य बाबा शिंदे यांनी निवेदनाव्दारे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे केली आहे. Centre's scrap policy is monopolistic; Make a decision by studying all the factors ....

श्री. गडकरी यांना दिलेल्या निवेदनात श्री. शिंदे यांनी निवेदनात म्हटले की, मेट्रो शहरे, मोठी शहरे वगळता ग्रामीण भागात चालणारे ट्रक, पाणी टँकर, डंपर, अशी अनेक वाहने व शहरात वापरण्यात येणारी सर्वसामान्य व मध्यमवर्ग नागरिकांकडील वाहनांचा वापर अतिशय कमी अंतरासाठी होत आहे. नॅशनल स्क्रॅप पॉलिसीच्या निर्णयामुळे त्यांना मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे.

केंद्र सरकारने यांनी पूर्वी सुचविल्याप्रमाणे देशात वाहतूकदारांनी सीएनजी किटचा वापर वाहनांमध्ये करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे प्रदूषणाचा प्रश्‍न येत नाही. पण रिक्षा, टॅक्सी, बस, ट्रक या वाहनांबाबत काय भूमिका राहणार याचा खुलासा होणे गरजेचे आहे. डिझेल वाहनासाठी रेट्रो फिटमेंट किट हा एक उत्तम पर्याय आहे. केवळ जुन्या वाहनाच्या इंजिनामुळे प्रदूषण होते. याबाबत अभ्यास करून कीट बसविले तर प्रदूषण कमी होण्याची शक्यता आहे.

भारतासारख्या देशांमध्ये हा पर्याय सहज शक्य आहे. देशातील इंधनातील  भेसळीबाबत केंद्र सरकारने अधिक कडक धोरण करावे. दिल्ली व मुंबई येथे व्यवसायिक वाहनांच्या आयुष्यमान ठरवून देखील प्रदूषण कमी झालेले नाही. प्रदूषण निर्माण करणाऱ्या इतर अनेक गोष्टींचा यामध्ये सहभाग आहे, याचाही विचार करावा. देशातील मालवाहतूकदारांचे दर ठरविण्याबाबत निर्णय घ्यावा.

अन्यथा लाखो रुपयाचे वाहन खरेदी करून त्याचा आर्थिक मेळ बसणे कठीण होणार आहे. केंद्र सरकारने वाहतूकदारांची व सर्वसामान्य वाहनचालकांची बाजू न ऐकता एकाधिकारशाही पद्धतीने घेतलेल्या धोरणाला देशातील वाहतूकदार व सर्वसामान्य नागरिक विरोध आहे. याचाही विचार करून अंतिम निर्णय टप्पे पद्धतीने घेण्यात यावा त्यांचे आम्ही स्वागत करू, असे निवेदनात नमुद केले आहे. 

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in