अडचणीतल्या साखर उद्योगाला केंद्र सरकारचे धोरणच जबाबदार...! - Central government's policy is responsible for the troubled sugar industry ...! | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

राजीव सातव यांच्या पार्थिवावर सोमवारी (ता. 17 मे) रोजी सकाळी दहा वाजता कळमनुरी (जि. हिंगोली) येथे अंत्यसंस्कार होणार.
राजीव सातव यांचे कोरोनाने निधन

अडचणीतल्या साखर उद्योगाला केंद्र सरकारचे धोरणच जबाबदार...!

सरकारनामा ब्यूरो
शनिवार, 27 मार्च 2021

मंत्री देसाई म्हणाले, सध्या सर्वच क्षेत्रात स्पर्धा असल्याने सहकारी साखर क्षेत्रात ही मोठी स्पर्धा आहे. या स्पर्धेत यशस्वीपणे टिकण्यासाठी जिल्ह्यातीलच नव्हे राज्यातील इतर मोठ्या कारखान्याच्या तुलनेत देसाई कारखाना लहान असताना ही इतर कारखान्याबरोबर एफआरपीप्रमाणे देसाई कारखान्याने शेतकऱ्यांना ऊसदर दिला आहे. याचा आपणाला अभिमान आहे. कोणताही कारखाना कधीही मुद्दाम एफआरपीचे हप्ते करीत नाही.

सातारा : शेतकऱ्यांच्या उसाला एफआरपीप्रमाणे योग्य भाव मिळावा म्हणून केंद्र सरकार धोरण ठरवते. त्याप्रमाणे राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यात तयार होणाऱ्या साखरेला ही योग्य भाव मिळाला पाहिजे. याबाबत केंद्र सरकार का निर्णय घेत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारचे धोरण देशातील सहकारी साखर कारखानदारी मोडीत काढायचे आहे का, असा प्रश्न गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी उपस्थित केला आहे. 

लोकनेते बाळासाहेब देसाई सहकारी साखर कारखान्याची 50 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांचे अध्यक्षतेखाली व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून ऑनलाईन झाली. यावेळी मोरणा शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष रविराज देसाई, युवा नेते यशराज देसाई, जयराज देसाई, अध्यक्ष अशोकराव पाटील, उपाध्यक्ष राजाराम पाटील, डॉ. दिलीपराव चव्हाण यांच्यासह संचालक उपस्थित होते.

मंत्री देसाई म्हणाले, सध्या सर्वच क्षेत्रात स्पर्धा असल्याने सहकारी साखर क्षेत्रात ही मोठी स्पर्धा आहे. या स्पर्धेत यशस्वीपणे टिकण्यासाठी जिल्ह्यातीलच नव्हे राज्यातील इतर मोठ्या कारखान्याच्या तुलनेत देसाई कारखाना लहान असताना ही इतर कारखान्याबरोबर एफआरपीप्रमाणे देसाई कारखान्याने शेतकऱ्यांना ऊसदर दिला आहे. याचा आपणाला अभिमान आहे. कोणताही कारखाना कधीही मुद्दाम एफआरपीचे हप्ते करीत नाही.

मात्र केंद्र सरकारचे साखर धोरणच राज्यातील सहकारी साखर कारखानदारीसाठी जबाबदार आहे. परिणामी राज्यातील साखर कारखानदारी अडचणीत आली आहे. इथेनॉलच्या बाबतीत ही केंद्र सरकार वेळ काढूपणा करीत असल्याने याचा गंभीर परिणाम सहकारी साखर कारखानदारीवर झाला आहे. कारखान्याने उत्पादित केलेल्या एकूण इथेनॉलपैकी केवळ २५ टक्के एवढेच इथेनॉल केंद्र सरकार विकत घेत आहे. उरलेले ७५ टक्के इथेनॉल कारखान्यात पडून असल्याचे विदारक चित्र ही सध्या कारखान्याच्या पुढे आहे. परिणामी कारखानदारी अधिकच आर्थिक अडचणीत येताना दिसत आहे.

राज्यातील आघाडी सरकार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली भक्कम आहे. राज्यातील सहकारी साखर कारखानदारी यशस्वीपणे टिकविण्यासाठी हे सरकार निश्चितपणे प्रयत्न करीत असून या उद्योगाच्या पाठीशी सरकार ठामपणे उभे आहे. लोकनेते बाळासाहेब देसाई सहकारी साखर कारखान्यावर ही सरकारचे लक्ष असून लोकनेते बाळासाहेब देसाई यांच्या दूरदृष्टीतून निर्माण झालेल्या आणि कै.शिवाजीराव देसाई यांच्या आदर्श विचारावर चालणाऱ्या या कारखान्याला राज्य सरकार सर्वोतोपरी सहकार्य करण्यासाठी कटिबद्ध आहे.

शरद पवारांकडून चिंता.....
साखर उद्योग अडचणीमधून काढण्यासाठी साखर उद्योगाशी निगडीत असणारे देशाचे माजी कृषी मंत्री शरद पवार यांच्यापुढे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील आणि मी स्वतः साखर उद्योगाच्या व्यथा मांडल्या. त्यावेळी सध्या केंद्र सरकारचा साखर उद्योगाबाबतचा दृष्टिकोन पोषक दिसत नाही. यापुढे काळजी पूर्वक पाऊले टाकावी लागणार आहेत, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली. ते कृषीमंत्री असताना महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारीला भरभरून दिले आहे, अशी माहिती श्री. पवार यांनी शिष्टमंडळापुढे व्यक्त केल्याचे मंत्री देसाई यांनी सांगितले. 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख