दोन लाखांवरील कर्जदारांनाही माफी मिळावी; नियमित परतफेड करणाऱ्यांना तातडीने अनुदान द्या...... 

फलटण शहर : दोन लाख रुपयांवरील थकबाकीदारांनाही कर्जमाफी मिळाली पाहिजे. तसेच नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही 50 हजार अनुदान देण्याबाबत शासनाने केलेल्या घोषणेप्रमाणे प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी फलटणचे आमदार दीपक चव्हाण यांनी विधानसभेत केली. शेतीपंप वीज जोडण्या, कोरोना संकट, कापूस महासंघ कार्यालय आदी प्रश्नही त्यांनी मांडले. 

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभेत राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेत आमदार चव्हाण यांनी सहभाग घेतला. दीपक चव्हाण म्हणाले, राज्य शासनाने दोन लाख रुपयापर्यंतच्या शेती कर्ज थकबाकीदारांना माफी दिली. सुमारे 19 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले. त्याबद्दल शासनाचे अभिनंदन करतानाच दोन लाख रुपयांवरील थकबाकीदारांनाही कर्ज माफी मिळाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.

तसेच नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही 50 हजार अनुदान देण्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी आमदार चव्हाण यांनी केली. 
नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाने केलेल्या घोषणेप्रमाणे अनुदान दिले गेले नाही, तर चुकीचा संदेश जाऊन शेती कर्जाची थकबाकी वाढण्याचा धोका आहे. हे सर्व लक्षात घेऊन शासनाने नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना तातडीने 50 हजार रुपयांचे अनुदान द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. 

सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेतून काही शेतकऱ्यांनी शेतीसाठी कॅश क्रेडिट योजनेतून पीक कर्ज घेतले आहे. त्याचप्रमाणे अन्य जिल्हा बॅंकातूनही अशी कर्जे घेतलेल्या शेतकऱ्यांना कर्ज माफीचा लाभ मिळावा, अशी मागणी त्यांनी सहकारमंत्र्यांकडे केली. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील भौगोलिक परिस्थिती पाहता सर्व ठिकाणी सोलर ऊर्जेवरील शेतीपंप जोडणी यशस्वी होणार नाही. त्यासाठी हा निर्णय ऐच्छिक ठेवावा. ज्यांना सोलर किंवा पारंपरिक वीज जोडणी हवी. त्यांना ती निवडण्याचा अधिकार द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. 

फलटणला कापूस खरेदी केंद्र सुरू करा... 

फलटण, बारामती, माळशिरस भागांत कापसाचे क्षेत्र वाढत असून, येथे महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाचे विभागीय कार्यालय आणि कापूस खरेदी केंद्रे येथे पूर्ववत पुन्हा सुरू करावीत, अशी मागणी आमदार चव्हाण यांनी केली. यापूर्वी फलटण, बारामती, माळशिरस भागांत कापसाचे मोठे क्षेत्र असताना येथील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या कापूस विक्री पट्टीतून प्रत्येक शेतकऱ्याची शेअर रक्कम कापून घेतली. मात्र, त्या शेतकऱ्यांना शेअर सर्टिफिकेट आणि शेअर रकमेवरील लाभांश वाटप केले नाही. सहकारमंत्र्यांनी या प्रश्नात लक्ष घालून शेतकऱ्यांना शेअर सर्टिफिकेट व लाभांश रक्कम मिळेल, यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी आमदार चव्हाण यांनी केली.