काळ्याचे पांढरे झाले...आता पांढऱ्याचे वैकुंठात गेल्यावर आरक्षण लागू होणार का....

सातारा : मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडविताना इच्छा शक्तीचा अभाव असेल तर लोकप्रतिनिधी या नात्याने आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दिलेली सर्वधर्म समभावाची शिकवणीची आठवण आपल्या सर्वांना राहिली पाहिजे. तामीळनाडूच्या धर्तीवर आरक्षण लागू करतात त्यांला ३० वर्षे झाली. काळ्याचे पांढरे झाले, आता पांढऱ्याचे वैकुंठात गेल्यावर होणार का, असा संतप्त सवाल साताऱ्याचे भाजपचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनी उपस्थित केला आहे. 

मराठा आरक्षण प्रश्नासंदर्भात आज मराठा आरक्षण उपसमितीच्या सदस्य तसेच सरकारचे कायदेविषयक सल्लागारांची यांची बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत मुंबईत सह्याद्री अतिथीगृहावर झाली. या बैठकीनंतर उदयनराजेंनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, एक आठवड्यापूर्वी मी मराठा आरक्षण प्रश्नासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली होती. त्यांना हा
प्रश्न सोडवावा अशी विनंती केली होती.

इतर समाजातील लोकांच्या आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. तसाच मराठा समाजाचाही प्रश्न मार्गी लावणे ही  आपल्या सर्व पक्षियांची नैतिक जबाबदारी आहे. यानुसारच आजची बैठक झाली. या बैठकीत साधकबाधक चर्चा झाली. सर्वोच्च न्यायालयाचे वकिल व्हिडीओ कॉन्फरसिंगव्दारे यामध्ये सहभागी झाले होते. उदयनराजे म्हणाले, या प्रश्नाबाबत इच्छा शक्तीचा अभाव असेल तर लोकप्रतिनिधी या नात्याने प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. तो कुठल्याही समाजाचा हा प्रश्न नाही.

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सर्वधर्म समभावाची शिकवण दिली, त्याची तरी आठवण राहिली पाहिजे. २१५० उमेदवार पात्र ठरतात पण त्यांची नेमणूक केली जात नाही. त्यासाठी मी सूपर नियमावलीचा फाॅर्म्यूला लागू करावा. आरक्षणाचा निकाल लागल्यावर त्यावेळी पाहून, असे सांगितले होते. तामीळनाडूनच्या धर्तीवर आरक्षण लागू करा असे म्हटले जाते त्याला आता ३० वर्षे झाली. कधी लागू होणार, आमचे काळ्याचे पांढरे झाले. आता पांढऱ्याचे वैकुंटात गेल्यावर होणार का, असा संतप्त  सवाल उपस्थित केला.

उदयनराजे म्हणाले, लोकांवरील अन्याय दूर करणारे हे लोकप्रतिनिधींचे कर्तव्य आहे. आज सारथी सारखी संस्था बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाला फंड मिळत नाही. या बैठकीत मीही मुद्दा मांडला इतक्या मोठ्याप्रमाणात मोर्चे निघाले. ४० च्यावर लोकांच्या आत्महत्या झाल्या.

यासंदर्भात नेमलेल्या गायकवाड आयोगाने खोलात जाऊन चौकशी करून
सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीचा अभ्यास करून टिपणी तयार केली. त्यानंतर दोन्ही सभागृहात कायदा पास झाला. त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. त्यांनी या अधिवेशनात श्वेत पत्रिका काढून ती सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावी, अशी अपेक्षा उदयनराजेंनी व्यक्त केली.