आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथील करण्यासाठी अशोक चव्हाणांचे नवी दिल्लीत भेटसत्र - Ashok Chavan's visit to New Delhi to relax 50 per cent reservation limit | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सांगलीकडे रवाना, पूरग्रस्त भागाची पाहणी करणार

आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथील करण्यासाठी अशोक चव्हाणांचे नवी दिल्लीत भेटसत्र

सरकारनामा ब्यूरो
बुधवार, 21 जुलै 2021

अशोक चव्हाण यांनी नवी दिल्ली येथे राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे, राज्यसभेत महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करणारे माजी केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम, शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांच्याशी चर्चा केली.

नवी दिल्ली : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथील करावी, या मागणीच्या अनुषंगाने मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी मागील दोन दिवस नवी दिल्लीत अनेक नेत्यांच्या भेटी घेतल्या व याबाबत चर्चा केली. Ashok Chavan's visit to New Delhi to relax 50 per cent reservation limit

राज्यांना केवळ एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार देऊन उपयोग नाही, तर सोबतच आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादाही शिथील करण्यात यावी, अशी महाविकास आघाडीची मागणी आहे. कारण एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार केंद्राकडे असो वा राज्याकडे असो, आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा कायम राहिली तर मराठा समाजाला आरक्षण देणे शक्य होणार नाही.

हेही वाचा : भाजप ओबीसी मोर्चा; पंकजा मुंडेंना निमंत्रण देण्याचे टिळेकर विसरले...

या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने आवश्यक ती कायदेशीर कार्यवाही करून ही आरक्षण मर्यादा शिथील करावी, अशी शिफारस करणारा ठराव राज्य विधिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर झाला होता. त्याबाबतच्या प्रयत्नांचा पुढील भाग म्हणून अशोक चव्हाण यांनी नवी दिल्ली येथे राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे, राज्यसभेत महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करणारे माजी केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम, शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांच्याशी चर्चा केली.

ही आरक्षण मर्यादा शिथील करणे आवश्यक का आहे, याबाबत चव्हाण यांनी या नेत्यांशी झालेल्या चर्चेत माहिती दिली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची त्यांनी मुंबईत यापूर्वीच भेट घेतली आहे. विद्यमान केंद्र सरकारने २०१८ मध्ये केलेल्या १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार राज्यांना राहिलेले नाहीत, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने मराठा आरक्षण प्रकरणी दिला होता. 

आवश्य वाचा : डॉ. भारती पवारांच्या मतदारसंघात ७३ कोटींचे रस्ते मंजूर

त्यामुळे राज्यांचे अधिकार पूर्ववत करण्यासाठी १०२ व्या घटना दुरुस्तीमध्ये आवश्यक ते बदल करण्याचे सूतोवाच केंद्र सरकारने केले आहे. सध्या सुरू असलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने हे बदल प्रस्तावित केल्यास त्यासोबतच ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथील करण्याबाबतही मागणी करण्याची महाविकास आघाडीची भूमिका आहे.

 

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख