फेरनोंदणी न झालेल्या ४.५० लाख घरेलू कामगारांनाही शासनाची मदत मिळणार 

मुंबई : कोव्हीड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाउन जाहीर केल्यानंतर राज्य शासनाने असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी जाहीर केलेली मदत कामगारांपर्यंत तातडीने पोहोचविण्यात यावी, असे निर्देश विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले. राज्य शासन येत्या काळात  कामगारांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत सोशल ऑडिट करण्यास सकारात्मक असल्याबाबत त्यांनी समाधान व्यक्त केले. काही वर्षापूर्वी जवळपास ४.५० लाख घरेलू बांधकाम कामगारांची नोंदणी केली होती. मात्र या घरेलू कामगारांनी आपली पुर्ननोंदणी जरी केली नसली तरी या सर्वांपर्यंत मदत पोहोचविण्यासाठी कामगार विभाग काम करेल, अशी ग्वाही कामार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. 

बांधकाम आणि घरेलु कामगार यांना कोविड कालावधीत शासकीय मदत मिळण्याबाबतचे नियोजन यासंदर्भातील बैठक आज विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाईन पध्दतीने बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनीता वेद- सिंघल, कामगार आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर, पुण्याचे अतिरिक्त कामगार आयुक्त शैलेंद्र पोळ, पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद उपस्थित होते. 

यावेळी क्रेडाईचे उपाध्यक्ष श्री. इनामदार, सपना राठी यांच्याबरोबर स्वयंसेवी संस्थाचे प्रतिनिधी शैलजा आरळकर, मेघा थत्ते यांच्यासह इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. महाराष्ट्र इमारत व इतर कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत कामगारांची ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया यावर भर देण्यात येईल. जेणेकरुन नोंदित कामगारांना राज्य शासनाच्या योजनांचा फायदा आणि अर्थसहाय्य देता येते. याशिवाय सेाशल ऑडिट करणे, विविध योजना कार्यान्वित करणे, राज्य शासनाने जाहीर केलेली मदत अधिकाधिक कामगारांपर्यंत पोचेल असे निकष सुचविण्यात आले. 

लॉकडाउनमध्ये कामगारांना तसेच मजुरांना पोट भरण्यासाठी अन्नछत्र उभारण्याची मागणी होत होती. परंतु मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात व इतर मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी नागरिकांना 'शिवभोजन' च्या मार्फत 'मोफत थाळी' देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबद्दल डॉ. गोऱ्हे यांनी महाविकास आघाडीचे आभार मानले. पुणे जिल्हा परिषद यांनी ज्या नागरिकांकडे रेशनकार्ड नाहीत, अशा कुटुंबांना सीएसआरच्या माध्यमातून रेशन उपलब्ध करून देण्याबाबत योजना आखली होती. सदरील योजना संपूर्ण राज्यात राबविण्याकरिता राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी सांगितले.

कामगार नोंदणीवर भर देणार : हसन मुश्रीफ 

असंघटित क्षेत्रात अनेक कामगार काम करीत असून या कामगारांचे नोंदणीकरण वेळेत करण्यावर येत्या काळात भर देण्यात येईल, असे सांगून कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले, सध्या ऑनलाईन पध्दतीने कामगारांचे नोंदणीकरण करण्यात येत असून येत्या काळात कामगारांची नोंदणी प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि सोपी करण्यावर भर देण्यात येईल. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नोंदणीकृत बांधकाम कामगार कल्याण योजनेंतर्गत महाराष्ट्र इमारत व इतर कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या निधीमधून राज्यातील नोंदणीकृत अशा सुमारे १२ लाख बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी पंधराशे रुपयांचे अनुदान देण्यात येईल, अशी घोषणा केली आहे.

या घोषणेची अंमलबजावणी करण्यासाठी कामगार विभाग काम करीत आहे. याशिवाय राज्यातील लाखो घरेलू कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी सहाय्यासाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. काही वर्षापूर्वी जवळपास ४.५० लाख घरेलू बांधकाम कामगारांची नोंदणी केली होती. मात्र या घरेलू कामगारांनी आपली पुर्ननोंदणी जरी केली नसली तरी या सर्वांपर्यंत मदत पोहोचविण्यासाठी कामगार विभाग काम करेल.

बांधकाम कामगारांना आवश्यक असेल ती मदत करणे, त्यांच्या भोजनासोबत त्यांच्या निवाऱ्याची सोय करणे,बांधकाम व्यावसायिकांनी आपल्या कामगारांना आरोग्य सुविधा देणे, अधिकाधिक घरेलु कामगारांची नोंदणी करण्यात येणे आणि त्यांना जाहीर करण्यात आलेली मदत पोचविणे, बांधकाम कामगारांची नोंदणी अधिक सुलभ करणे, ९० दिवसांचे प्रमाणपत्र देणे, कामगारांना नोंदणी पूर्ण झाल्यावर ओळखपत्र देणे, जिल्हा आणि तालुका पातळीवर कामगार विभागामार्फत नोडल ऑफीसर नेमणे अशा विविध प्रश्नांवर काय तरतुद करण्यात आली, याची माहिती कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती विनीता वेद- सिंघल यांनी सांगुन कामगार विभागामार्फत आवश्यक ती कार्यवाही तातडीने करण्यात येत असल्याचे सांगितले.

याबरोबर रोजगार हमी योजने वरती जे मजूर विविध कामे करत आहेत त्यापैकी वृक्षारोपण करण्याची कामे सोडून अन्य मजुरांचा समावेश देखील बांधकाम कामगारांच्या मध्ये विभागाने नोंद करून घेतली आहे. या मजुरांची दखल शासनाने घेतली आहे व गेल्या वर्षीची मदत होती ती पण बांधकाम मजुरांना बरोबरच रोजगार हमी योजनेवरील मजुरांना देखील त्याची तरतूद केली होती. आत्ताही ज्या रोजगार हमी योजना मजुरांनी बांधकाम कामगार म्हणून त्यात या जिल्ह्यात होऊन त्यांचे करून घेऊन त्यांना या योजनेमध्ये समाविष्ट करून घेण्यासाठी सरकार जरूर प्रयत्न करेल असे देखील अतिरिक्त कामगार आयुक्त श्री शैलेंद्र पोळ यांनी सांगितले. 

त्याचबरोबर जे नाका कामगार आहेत त्यांना ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामसेवकाचा प्रमाणपत्र लागते,. हे प्रमाणपत्र ठिकठिकाणच्या असंघटित नाका कामगारांना घेऊन स्वतःची नोंदणी करण्याचा मध्ये कुठलीही अडचण आल्यास प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये कामगार कल्याण मंडळाच्या कामगार विभागाचे कार्यालय आहे, तिथे नोंदणीची सोय करण्यात आलेली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये घर कामगार, बांधकाम कामगार, नाका कामगार यांच्या नोंदणी करून त्या ऑनलाईन आणि ऑफलाईन लॉकडाऊन असला तरी सुद्धा चालू आहेत सदरील विशेष माहिती दिली श्री. पोळ यांनी या बैठकीत दिली. 

''कामगार विभाग व मुख्यमंत्री ऊद्धव ठाकरे यांच्याकडे सरकारच्या विविध निर्णयांबाबत पाठपुरावा करणार असुन जनतेपर्यंत माहिती पोचवून गोरगरीबांना आधार मिळावा यासाठी सर्व आमदार खासदारांनी मोहिम घेऊन सर्व जिल्ह्यात पुढाकार घ्यावा.''
- नीलम गोऱ्हे (उपसभापती, विधान परिषद)