We will stay with the government only if we give fair price to agricultural commodities Says MP Srinivas Patil | Sarkarnama

शेतीमालाला योग्य किंमत दिली तरच आम्ही सरकारसोबत राहू : श्रीनिवास पाटील

सरकारनामा ब्यूरो
मंगळवार, 15 सप्टेंबर 2020

शेतमालाचे दर पडले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातात पैसे येणार नाही. त्यामुळे ते मार्केटमध्ये जाणार नाहीत. त्यामुळे उलाढाल वाढणार नाही. ग्राहक आणि उत्पादक यांची भेट करुन दिल्याशिवाय चक्र फिरणार नाही. दुसऱ्या महायुध्दानंतर सहकारी कारखान्यांची निर्मिती गुळांचे भाव पडल्यामुळे झाली. असेच कांद्याच्या बाबतीत झाले आहे.

कऱ्हाड : आमचे नेते शरद पवार हे केंद्रीय कृषीमंत्री असताना धान्य साठवायला जागा नव्हती. गोरगरीबांना धान्य मिळत होते. वेगवेगळ्या शेतमालाचे भाव शेतकऱ्यांना रिवाजाने मिळत होते. मात्र, केंद्र सरकारने इसेन्शियल कमोडिटी बील आणले आणि शेतकऱ्यांच्या मालाच्या किंमती घसरल्या. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा माल घेऊन त्यावर प्रक्रिया करुन त्यांना चार पैसे मिळावे यासाठी प्रयत्न करावेत. फुल-फळांना, हळदीला, कडधान्याला योग्य किंमत दिली तर आम्ही सरकारसोबत उभे राहु, अशी ग्वाही साताऱ्याचे खासदार श्रीनिवास पाटील यांनी लोकसभेत दिली.

पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने मांडलेल्या इसेन्शियल कमोडिटी बिलासंदर्भात खासदार श्रीनिवास पाटील यांनी आपले मत मांडले. श्री. पाटील म्हणाले,  इसेन्शियल कमोडिटी बिलात घातलेले पदार्थ हे शेतकऱ्यांशी संबंधित आहेत. अन्नधान्य, कडधान्य, डाळी, बटाटे, तेलबिया, फुले, टोमॅटो, कांदे हे शेतकऱ्यांनी निर्माण केलेले पदार्थ आहेत.

सरकारने शेतकऱ्यांचा शेतमाल विकत घेऊन लोकांना स्वस्तात द्यावे, अशी यंत्रणा आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांचा माल बाजारात गेला आणि निर्यातबंदी झाली. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी आशेने बाजारपेठेत कांदा नेला त्यांच्या डोळ्यात पाणी आले आहे. त्यासाठी सुका कांदा तयार करावा, फळांचे रस तयार करावेत, त्याचे पॅकेजिंग करावे आणि त्याची विक्रीही करावी.

शेतमालाचे दर पडले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातात पैसे येणार नाही. त्यामुळे ते मार्केटमध्ये जाणार नाहीत. त्यामुळे उलाढाल वाढणार नाही. ग्राहक आणि उत्पादक यांची भेट करुन दिल्याशिवाय चक्र फिरणार नाही. दुसऱ्या महायुध्दानंतर सहकारी कारखान्यांची निर्मिती गुळांचे भाव पडल्यामुळे झाली. असेच कांद्याच्या बाबतीत झाले आहे.

जे कांदे मार्केटमध्ये येण्यापुर्वी बंदरात नेऊन निर्यातीसाठी लावले. मात्र, निर्यातबंदी झाल्यामुळे ते कांदे कंटेनरमध्येच कुजतील आणि शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीच पडणार नाही. महाराष्ट्र, कर्नाटकला कांद्याने शेतकऱ्यांना तोटा होणार आहे. शेतकऱ्यांचा फायदा होईल असे कारखाने काढुन तो माल विकुन आणि शेतकऱ्यांना चार पैसे जादा देण्याची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. फुलांना, फळांना, हळदीला, कडधान्याला योग्य किंमत दिली तर आम्ही सरकारसोबत उभे राहु.

पहिल्यांदाच मराठीत मनोगत

केंद्र सरकारने पावसाळी अधिवेशनात इसेन्शियल कमोडिटी बील चर्चेसाठी मांडले आहे. त्यावर चर्चा करण्यासाठी लोकसभेच्या अध्यक्षांकडे खासदार पाटील यांनी मराठीत मत मांडण्याची परवानगी मागितली होती. अध्यक्षांनी परवानगी दिल्याने खासदार पाटील यांनी पहिल्यांदाच मराठीत संसदेत मनोगत व्यक्त केले.
 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख