भाजपला खरोखर मराठा आरक्षण द्यायचे होते का, हाच प्रश्न आहे : पृथ्वीराज चव्हाण - The question is whether the BJP really wanted to give Maratha reservation : Congress Leader Prithviraj Chavan | Politics Marathi News - Sarkarnama

भाजपला खरोखर मराठा आरक्षण द्यायचे होते का, हाच प्रश्न आहे : पृथ्वीराज चव्हाण

सरकारनामा ब्यूरो
बुधवार, 23 सप्टेंबर 2020

श्री. चव्हाण म्हणाले, सत्तेत असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी धातूर मातूरपणा केला. कोर्टात त्यांना आरक्षणाचा कायदा टिकवता आलं नाही. जुलै 2014 मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश पारित केला. अध्यादेश विधिमंडळातील कायद्यात काहीच फरक नसतो. केवळ सहा महिन्यात अध्यादेश विधिमंडळात मान्य करायचा असतो.

कऱ्हाड : भाजपच्या देवेंद्र फडणवीस व प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांचे सरकार 2014 रोजी सत्तेत आले. त्यावेळी मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न न्यायप्रविष्ठ होता. त्यांनी उच्च न्यायालयात आमचे नवीन सरकार आहे. आरक्षणाचा अध्यादेश मागच्या सरकारचा आहे. त्यावर आमच्या सरकराला विचार करायला वेळ द्या, त्यावर घाई गडबडीने म्हणणे मांडणे योग्य नाही, असे सांगायला हवे होते. मात्र, तसे न करता फडणवीस सरकार निव्वळ गंमत बघत बसले. त्यांनी किंवा त्यांच्या वकिलांनीही बाजू मांडली नाही. त्यामुळे 14 नोव्हेंबर 2014 ला मराठा आरक्षणाच्या अध्यादेशाला स्थगिती मिळाली. त्यामुळे भाजपला खरोखर मराठा आरक्षण द्यायचे होते का, हाच प्रश्न आहे, अशी टिका माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली.

भाजपच्या नेत्यांच्या आरक्षणाच्या वक्तव्याला किती गांभीर्याने घ्यायचे हेही ठरले पाहिजे, असे सांगून आमदार चव्हाण म्हणाले, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या मराठा आरक्षणाच्या विधानाविषयी गांभीर्यांने घ्यायची गरज नाही, त्याचे ते विधान हास्यास्पद आहे.

आमच्यातील मराठा नेत्यांना आरक्षण नको असते तर आमच्या मंत्रिमंडळातील नेत्यांनी अध्यादेश पारित केला नसता. पन्नास वर्षापासूनची मागणी होती. त्यामुळे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर 14 जुलै 2014 मध्ये मराठा आरक्षणाचा कायदा केला. मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश मांडल्याबरोबर कोर्टात आवाहन दिले गेले. देवेंद्र फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटील यांचे सरकार 31 ऑक्टोबर 2014 आले. तोपर्यंत तो मुद्दा न्यायप्रविष्ठ होता. मात्र, त्यावर काम न करता काहीतरी केल्यासारखे फडणवीस सरकारने केले.

त्यांच्या सरकारला खरोखरच आरक्षण द्यायचे असते तर उच्च न्यायालयाला त्यांनी किंवा त्यांच्या वकिलांनी बाजू मांडली असती. मात्र त्यांनी बाजू न मांडता ते केवळ गंमत बघत बसले. त्यामुळे कोर्टाने अध्यादेशाला स्थगिती दिली. आम्ही जो अध्यादेश मांडला होता, तोच अध्यादेश आहे तसाच, म्हणजे त्यात कोणताही पूर्णविराम, स्वल्पविरामातही न बदलता त्यांनी तेच विधेयक जानेवारीच्या 2015 मध्ये पारित केले. 

वास्तविक एखाद्या अध्यादेश जर निरस्त केला असेल आणि पुढे तेच विधेयक आहे, तसे विधिमंडळाने पारित केले. तर तेही निरस्तच होते. याची त्यांना कल्पना असूनही त्यांनी ते मांडले आहे. दोन वेगवेगळी न्यायालय विधयेकावर वेगवेगळे निर्णय देऊ शकत नाही. त्यामुळे झालेही तेच. फडणवीसांनी आमचेच विधेयक विधी मंडळात मांडून ते मंजूर केल्याने कोर्टात टिकले नाही.

श्री. चव्हाण म्हणाले, सत्तेत असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी धातूर मातूरपणा केला. कोर्टात त्यांना आरक्षणाचा कायदा टिकवता आलं नाही. जुलै 2014 मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश पारित केला. अध्यादेश विधिमंडळातील कायद्यात काहीच फरक नसतो. केवळ सहा महिन्यात अध्यादेश विधिमंडळात मान्य करायचा असतो.

त्यामुळे आम्ही करून दाखवले होते. आम्ही तयार केलेल्या कायद्याच्या भाषेत काहीच बदल झाला नाही. परंतु देवेंद्र फडणवीसांना विधेयक कोर्टात टिकवता आले नाही, ही वस्तूस्थिती आहे. आता महाविकास आघाडीची जबाबदारी आहे. त्यांनी कोर्टाला पटवून दिले पाहिजे, आम्ही उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठापुढे जाण्याची तयारी दाखविली आहे. त्यामुळे कोण आरक्षणाच्या विरोधात आहे, हे स्पष्टच आहे.

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख