Central government should intervene for Maratha reservation: Ranjitsingh Nimbalkar | Sarkarnama

मराठा आरक्षणासाठी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा : रणजितसिंह निंबाळकर

किरण बोळे
बुधवार, 16 सप्टेंबर 2020

मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला असून, या समाजाच्या उन्नतीसाठी आवश्‍यक ती पावले उचलण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. केंद्र सरकारने या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा आणि घटना व इतर संबंधित कायद्यांमध्ये आवश्‍यक त्या दुरुस्त्या केल्या पाहिजेत, असे श्री. निंबाळकर यांनी म्हटले आहे. 

फलटण शहर : मराठा समाजाच्या आरक्षणास सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीमुळे समाजातील अनेक विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक व नोकरीविषयक पुढील काळात अडचणी येण्याची शक्‍यता आहे. मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, यासाठी पंतप्रधान व केंद्र सरकारने लक्ष द्यावे, अशी मागणी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. 

पत्रात खासदार निंबाळकर यांनी म्हटले की, तत्कालीन राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी नोकरी व शिक्षणासाठी 16 टक्के आरक्षण दिलेले होते. त्यानंतर देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य आरक्षण व सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीय कायद्यासाठी (एसईबीसी) कायद्याला आव्हान देणारी याचिका मंजूर केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्केमध्ये जास्त आरक्षणाचे औचित्य न दाखविता, राज्यांना त्यांच्या हद्दीची आठवण करून दिली. केंद्राने घटनेत बदल करून आर्थिक आधारावर 10 टक्के आरक्षण दिले. यापूर्वी त्यांनी तामीळनाडूमध्ये सरकारी नोकरी आणि उच्च शिक्षणात 69 टक्के आरक्षण दिले होते. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले तेव्हा तामीळनाडू म्हणाले, होते की राज्यातील 87 टक्के लोकसंख्या मागासवर्गीय लोकांची आहे.

हरियाना विधानसभेत जाट व इतर नऊ समुदायांना 10 टक्के आरक्षण देण्यात आले. यामुळे राज्यात एकूण आरक्षण 67 टक्के झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करेपर्यंत महाराष्ट्र 65 टक्केसह तिसऱ्या क्रमांकावर होता. तेलंगना, आंध्र प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये 62, 55 आणि 54 टक्के आरक्षण आहे. अशाप्रकारे आर्थिक आधारावर 10 टक्के आरक्षण देण्यापूर्वी सात राज्यांमधील 50 टक्के पेक्षा जास्त आरक्षण आधीच अस्तित्वात आहे.

त्याचवेळी 10 राज्यांत 30 ते 50 टक्के आरक्षण लागू होते. मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला असून, या समाजाच्या उन्नतीसाठी आवश्‍यक ती पावले उचलण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. केंद्र सरकारने या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा आणि घटना व इतर संबंधित कायद्यांमध्ये आवश्‍यक त्या दुरुस्त्या केल्या पाहिजेत, असे श्री. निंबाळकर यांनी म्हटले आहे. 

 

 

 

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख