प्रियदर्शनी महिला सहकारी बँकेस रिझर्व बँकेने केला एक लाख रूपयांचा दंड  - RBI imposes monetary penalty on Priyadarshini Mahila Nagari Sahakari Bank for rule violations | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी मराठा समाजासाठी केलेल्या मागण्या मान्य करण्याची राज्य सरकारची तयारी
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांची उद्या (17 जून) पाच वाजता वर्षा निवासस्थानी महत्वपूर्ण बैठक

प्रियदर्शनी महिला सहकारी बँकेस रिझर्व बँकेने केला एक लाख रूपयांचा दंड 

सरकारनामा ब्यूरो
मंगळवार, 18 मे 2021

"ही कारवाई नियामक अनुपालनातील कमतरतेवर आधारित असून बँकेने आपल्या ग्राहकांसह केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराची किंवा कराराची वैधता सांगण्याचा हेतू नाही," असे आरबीआयने याबाबतच्या निवेदनात म्हटले आहे.

मुंबई : रिझर्व्ह बँकेने (RBI) जारी दिलेल्या निर्देशांचे उल्लंघन केल्याबद्दल बीड येथील प्रियदर्शनी महिला नागरी सहकारी बँकेस एक लाख रुपयांचा दंड (One Lakh Penalty) केला आहे. RBI imposes monetary penalty on Priyadarshini Mahila Nagari Sahakari Bank for rule violations

बँकिंग रेग्युलेश ॲक्ट कलम कलम 47 अ (१) (सी) च्या कलम (46 ()) (i) आणि बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्टच्या 1949 च्या कलम 56 नुसार आरबीआयला असलेल्या अधिकारांचा उपयोग करून हा दंड लावण्यात आला आहे  'रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन करण्यास बँक अपयशी ठरल्याचे ही आरबीआयने निवेदनात म्हटले आहे.

हेही वाचा : देशात घडणार इतिहास; पी. विजयन यांनी रॅाकस्टार आरोग्यमंत्र्यांसह सर्व मंत्र्यांना दिला डच्चू

"ही कारवाई नियामक अनुपालनातील कमतरतेवर आधारित असून बँकेने आपल्या ग्राहकांसह केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराची किंवा कराराची वैधता सांगण्याचा हेतू नाही," असे आरबीआयने याबाबतच्या निवेदनात म्हटले आहे. 31 मार्च 2019 रोजी बँकेच्या आर्थिक स्थितीवर आधारित तपासणी अहवालात आरबीआयने सुपरवायझरी ॲक्शन फ्रेमवर्क (एसएएफ) अंतर्गत बँकेला दिलेल्या विशिष्ट दिशानिर्देशांचे उल्लंघन केल्याचे समोर आले आहे.

आवश्य वाचा : कोरोना विरोधातील लढाईत देशाने गमावले 1 हजार 18 डॉक्टर

त्याच आधारे, दिशानिर्देशांचे पालन न केल्यास दंड का लावला जाऊ नये, यासाठी कारण दाखविण्याची नोटीस बँकेला बजावली होती. "वैयक्तिक सुनावणीच्या वेळी बँकेचे जबाब आणि मौखिक सबमिशनचा विचार केल्यानंतर आरबीआय या निष्कर्षापर्यंत पोहोचली आहे. यामध्ये आरबीआयच्या निर्देशांचे पालन न केल्यानेच हे दंड स्वरूपातील शुल्क आकारण्यात आले आहे, असे म्हटले आहे. 
 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख