सरकारी बाबूंवर सरकार मेहरबान ?  - Mumbai Politics | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

उर्मिला मातोंडकर मातोश्रीवर दाखल

सरकारी बाबूंवर सरकार मेहरबान ? 

ब्रह्मा चट्टे 
रविवार, 14 मे 2017

राज्यातील अकरापेक्षा जास्त आजी-माजी अधिकाऱ्यांनी शासकीय निवासाच्या भाडे आणि दंडापोटी 92 लाख रुपयांचा भरणा केलेला नाही. या सर्व अधिकाऱ्यांना या रक्कमेतून माफी देण्याची तयारी सुरू असल्याची माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी दिली आहे. यामुळे आर्थिक संकटात सापडलेले सरकार अधिकाऱ्यांवर मेहरबान का असा प्रश्न विचारला जात आहे. 

मुंबई : राज्यातील अकरापेक्षा जास्त आजी-माजी अधिकाऱ्यांनी शासकीय निवासाच्या भाडे आणि दंडापोटी 92 लाख रुपयांचा भरणा केलेला नाही. या सर्व अधिकाऱ्यांना या रक्कमेतून माफी देण्याची तयारी सुरू असल्याची माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी दिली आहे. यामुळे आर्थिक संकटात सापडलेले सरकार अधिकाऱ्यांवर मेहरबान का असा प्रश्न विचारला जात आहे. 

राज्यातील पोलिस अधिकारी अशोक कुमार शर्मा, राज्याच्या औद्योगिक महामंडळातील राजेंद्र अहिवर, सनदी अधिकारी कमलाकर फंड, माजी पोलिस अधिकारी पी. के. जैन अशा नामवंत आणि दिग्गज अकरा आयएएस, आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या; तसेच माजी न्यायाधीशांच्या शासकीय निवासाचे भाडे किंवा दंडाच्या रकमेपोटी जवळपास एक कोटी रुपये शासनाला मिळालेले नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या सर्वांना रक्कमेतून माफी द्यावी म्हणून एक प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांच्या विचारासाठी देण्यात आला आहे. यामुळे या अधिकाऱ्यांना थांबा आणि वाट पहा म्हणजे पैसे भरू नका, असा निरोप गेल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

माजी पोलिस अधिकारी जैन यांच्याकडे 17 लाख 57 हजार 272 रुपयांचे भाडे थकीत असल्याची नोंद असून जैन यांनीच सरकारच्या थकबाकीच्या विरोधात न्यायालयात याचिका केली होती. सरकारी अधिकारी कमलाकर फड यांच्याकडे 24 लाख 15 हजार जास्त भाडे थकले आहे. राजेंद्र अहिवर यांनी सुमारे सहा लाख, उपजिल्हाधिकारी धनाजी तोरस्कर यांनी सहा लाख, ज्येष्ठ पोलिस अधिकारी अशोक शर्मा यांनी पाच लाख, तर निवृत्त न्यायाधीश प्रकाश राहुले यांनी सात लाख, प्रकाश राठोड निवृत्त न्यायाधीश यांनी आठ लाख, तर माजी न्यायाधीश टिएम जहागीरदार यांच्याकडे पाच लाख रुपये थकबाकी असल्याची नोंद आहे. याबाबत सामान्य प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना माहिती विचारली असता, त्यांनी माहिती देण्यास नकार दिला. 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख