Mumbai Oshiwara Land Scam | Sarkarnama

ओशिवरा जमिन गैरव्यवहार प्रकरणी उत्तम खोब्रागडे यांचा अटकपूर्व जामिन फेटाळला

ऊर्मिला देठे
शुक्रवार, 28 जुलै 2017

ओशिवरातील या जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात आपला काहीही संबंध नसून म्हाडाचे उपाध्यक्ष म्हणून फार कमी काळ आपण कामकाज पाहिल्याचा दावा उत्तम खोब्रागडे यांनी अर्जात केला आहे. राजकीय दबावामुळे आपल्याला या प्रकरणात नाहक गोवले जात असल्याचा दावाही करत बुधवारी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता.

मुंबई : ओशिवरातील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी म्हाडाचे माजी उपाध्यक्ष व माजी सनदी अधिकारी उत्तम खोब्रागडे यांचा अटकपूर्व जामिन मुंबईच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक (एसीबी) विशेष न्यायालयाने फेटाळला. उत्तम खोब्रागडे यांच्यासह या जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात एकूण 17 आरोपी असून यात राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे नेते समीर व पंकज भुजबळ यांचाही समावेश आहे.

ओशिवरातील या जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात आपला काहीही संबंध नसून म्हाडाचे उपाध्यक्ष म्हणून फार कमी काळ आपण कामकाज पाहिल्याचा दावा उत्तम खोब्रागडे यांनी अर्जात केला आहे. राजकीय दबावामुळे आपल्याला या प्रकरणात नाहक गोवले जात असल्याचा दावाही करत बुधवारी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता. ओशिवऱ्यातील निवासी वापरासाठी राखीव असलेली जमिन वाणिज्यिक वापरासाठी देण्याच्या आदेशाला ना हरकत प्रमाणपत्र दिले आपल्या म्हाडाच्या कार्यकाळात दिले नसल्याचा दावा खोब्रागडे यांनी अर्जात केला आहे.  

मात्र, त्यांच्या या दाव्याला विरोध करत, या प्रकरणात खोब्रागडे यांच्या सहभागाचे पुरेसे पुरावे जवळ असल्याचा एसीबीचा दावा मान्य करत, न्या.ए.डी. तन्खीवाला यांनी खोब्रागडे यांचा अटकपूर्व जामिन अर्ज फेटाळला. म्हाडा कायद्याच्या कलम 16 निवासी वापराची जमीन व्यापारी वापरासाठी देताना, त्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी आवश्यक असते. ही परवानगी घेण्यात आली नसल्याचे सांगत, याबाबत आरोपींच्या विरोधात ठोस पुरावे असल्याचा दावा एसीबीने न्यायालयात केला.

समीर व पंकज भूजबळ, तसेच भावेश बिल्डसर् प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक यांनी खोब्रागडे यांच्या सोबतीने ओशिवरा तुलसी को. ऑप. हौसिंग सोसायटीसाठी जमिनी खरेदी केली.  ही जमिन निवासी वापरासाठी राखीव होती. पण नंतर या ठिकाणी व्यापारी संकुल उभारण्यात आले. या प्रकरणात समीर, पंकज भूजबळ यांच्यासह खोबाग्रडे जमीन सर्वेक्षक शिरिष श्रुंगारपुरे, सहाय्यक जमीन सर्वेक्षक सुर्यकांत देशमुख, तसेच म्हाडाचे अधिकारी सुरेश कारंडे या सहआरोपींनी कागदपत्रांची तपासणी न करता, सदर जमीनीचा मालकी हक्क बदलण्यासाठी परवानगी दिल्याचा आरोप एसीबीने ठेवला आहे.  

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख