mumbai news - women and children development officers | Sarkarnama

लोकलेखा समितीकडून महिला बाल विकास विभागाच्या सचिवांची झाडाझडती

गोविंद तुपे
बुधवार, 5 जुलै 2017

महिला बाल विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या घरपोच आहार योजनेतील आहाराचे नमुने 2007 ते 2012 या कालावधीत एकदाही तपासण्यासाठी पाठविण्यात आले नाहीत. आहाराच्या निकृष्ट दर्जाबाबत वैयक्तिक लाभार्थ्यांनी तक्रारी करून देखील त्याची दखल घेतली गेली नाही. पुरवठा करण्यात आलेल्या आहारात उष्मांकाचे प्रमाण कमी होते. यासारख्या त्रुटी महालेखापाल यांनी काढल्या असतानाही महिला बाल विकास विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून कुठलीही कारवाई न झाल्याने लोकलेखा समितीने महिला बाल विकास विभागाच्या सचिवांची साक्ष लावून झाडाझडती घेतली. संबधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून एक महिन्याच्या आत अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. 

मुंबई : महिला बाल विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या घरपोच आहार योजनेतील आहाराचे नमुने 2007 ते 2012 या कालावधीत एकदाही तपासण्यासाठी पाठविण्यात आले नाहीत. आहाराच्या निकृष्ट दर्जाबाबत वैयक्तिक लाभार्थ्यांनी तक्रारी करून देखील त्याची दखल घेतली गेली नाही. पुरवठा करण्यात आलेल्या आहारात उष्मांकाचे प्रमाण कमी होते. यासारख्या त्रुटी महालेखापाल यांनी काढल्या असतानाही महिला बाल विकास विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून कुठलीही कारवाई न झाल्याने लोकलेखा समितीने महिला बाल विकास विभागाच्या सचिवांची साक्ष लावून झाडाझडती घेतली. संबधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून एक महिन्याच्या आत अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. 

सन 2007 ते 2012 या कालावधीत पुरवठा करण्यात आलेला पूरक पोषण आहार निकृष्ठ दर्जाचा असल्याचे शेरे महालेखापालि यांनी आपल्या अहवालात मारले होते. त्यानंतर संबधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या होत्या. मात्र महिला बाल विकास विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याकडे कानाडोळा केला होता. ही बाब विधानमंडळाच्या लोकलेखा समितीच्या लक्षात आल्यानंतर लोकलेखा समितीने महिला बाल विकास विभागाच्या सचिवांची साक्ष लावली. त्यामध्ये लेखापरीक्षणात नोंदविण्यात आलेल्या आक्षेपांवर कोणत्या प्रकारची कारवाई करण्यात आली, असा प्रश्‍नांचा भडीमार सचिवांवर करण्यात आला. 

एवढेच नाही तर या घटनेला पाच वर्षे उलटल्यानंतरही कुठल्याही स्वरूपाची कारवाई झाली नसल्याने समितीमधील सदस्यांनी आश्‍चर्य व्यक्त केले. विशेष म्हणजे शून्य ते तीन वयोगटातील बालकांना पुरवण्यात येणाऱ्या आहारात उष्मांकाचे प्रमाण कमी असून तो निकृष्ट दर्जाचा आहार पुरवठा करण्याच्या बाबींकडे आपण गंभीरपणे पाहत नाही आहोत का, असे सवालही सदस्यांनी सचिव सिंघल यांना विचारले. 

यासर्व साक्षीनंतर एक महिन्याच्या आत कारवाईचा अहवाल तयार करून समितीच्या अध्यक्षांना सादर करण्याचे निर्देश सचिव विनिता सिंघल यांना देण्यात आले आहेत.

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख