आम्ही पुन्हा बसू, वारंवार बसू; पण ओबीसींना आरक्षण दिल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही..

जोपर्यंत ओबीसींचे आरक्षण परत मिळत नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नका, असा सल्ला फडणवीस यांनी राज्य सरकारला दिला.
Devendra Fadanvis Warning
Devendra Fadanvis Warning

मुंबई : ओबीसी आरक्षणाच्या OBC Reservation प्रश्‍नावर मुख्यमंत्र्यांनी The Chief Minister आज बैठक बोलावली होती. आज सरकारने कुठलाही प्रस्ताव ठेवला नाही, तर आमची मतं जाणून घेतली. पुढच्या शुक्रवारी पुन्हा बैठक घेऊ, असे आज मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. आम्हाला ते मान्य, आम्ही पुन्हा बसायला तयार आहोत, वारंवार बसायला तयार आहोत. पण ओबीसींना आरक्षण दिल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असे माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस Leader of Opposition Devendra Fadanvis आज म्हणाले. 

सर्वपक्षीय बैठक आटोपल्यानंतर फडणवीस पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, हे आरक्षण परत करणे सहज शक्य आहे. आजच्या बैठकीत सर्वपक्षीय नेत्यांनीही हीच भूमिका मांडली आहे. सरकारजवळ याचा काही पर्याय आहे का, असे विचारल्यावर सरकारने सांगितले नाही. आज जर ५० टक्क्यांच्या आत आरक्षण ठेवले तर २० जिल्ह्यांमध्ये ३० ते ३५ टक्के आरक्षण देता येते. २२ जिल्ह्यांत २२ ते २७ टक्के आरक्षण मिळेल. ५ जिल्ह्यांचा प्रश्‍न जटिल आहे, त्याचा विचार सरकारला करावा लागेल. ५० टक्के अटीच्या संदर्भात आपण सर्वोच्च न्यायालयात गेलो, तर आणखी ९ न्यायालयांचा बेंच तयार करावा लागेल. आणि आणखी ५ ते ७ वर्षे आरक्षण मिळणार नाही. त्यामुळे जिल्हानिहाय आरक्षणे देणे आजघडीला योग्य राहील.

आज सरकारने कुठलाही प्रस्ताव ठेवला नाही, तर आमची मतं जाणून घेतली. हे करत असताना हा जो निर्णय आलेला आहे, त्याचे संपूर्ण पृथक्करण केलेले आहे. के. कृष्णमूर्तींचा निर्णय आणि त्यानंतर श्री खानवीलकर यांनी दिलेला निर्णय. या दोन्ही निर्णयांत स्पष्टपणे सांगितलेले आहे की, पॉलिटिकल बॅकवर्डनेसच्या संदर्भातली चौकशी करायची आहे. याचा जनगणनेशी कुठलाही संबंध नाहीये. तो परिच्छेदही मी वाचून दाखविलेला आहे. जी चौकशी करायची आहे, त्यामध्ये ट्रिपल टेस्ट सांगितलेली आहे. त्यातील पहिली टेस्ट भाग म्हणजे कमीशन गठीत करणे, तो आपण पूर्ण केली आहे. दुसरी टेस्ट म्हणजे पॉलिटिकल बॅकवर्डनेसच्या संदर्भातली चौकशी करणे, हे काम कमीशनला करायचे आहे. तिसरी टेस्ट म्हणजे ५० टक्क्यांची आहे. त्यामुळे जोपर्यंत कमीशन इम्पेरिकल डेटा गोळा करत नाही, तोपर्यंत आरक्षण मिळणे नाही, हे मी त्या निर्णयांच्या आधारावर सांगितले आहे, असे फडणवीस म्हणाले. 

कर्नाटकचा २०१९ सालचा न्या. चंद्रचूड यांचा निर्णयही मी वाचून दाखविलेला आहे. त्यामध्ये स्पष्टपणे म्हटलेले आहे की, अशा प्रकारची इम्पिरिकल चौकशी करून त्याचा अहवाल सादर केला, तर या विषयाच्या खोलात जाण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही. न्या. चंद्रचूड यांनी पुन्हा २०२१ मध्येही तेच सांगितलेले आहे. हे मी आज बैठकीत सर्वांच्या लक्षात आणून दिले. मराठा आरक्षणाच्या वेळी आम्ही ५ कमिट्या तयार करून त्यांच्या माध्यमातून इम्पिरिकल डेटा तयार केला. २८८ ते ३२६ परिच्छेद जर आपण पाहिले, तर हा मुद्दा कुठेही नाकारला गेला नाही. त्यामुळे येत्या ३ ते ४ महिन्यांत आपण हा डेटा तयार करू शकतो. 

कर्नाटकमधला डेटा जेव्हा तयार झाला होता, तेव्हा राजेंद्र गवई यांनी सांगितले होते की, तो दोन महिन्यांत तयार झाला होता. आपणही हा डेटा वेळेत तयार केला तर निवडणुकीपूर्वी ओबीसींना आरक्षण देऊ शकतो. केंद्र सरकारकडे असलेला डेटा आणि सर्वोच्च न्यायातील प्रकरण या सर्वांची येथे काही एक गरज नाहीये. डेटासाठी संपूर्ण जनगणनेची गरज नाहीये. राज्य सरकारला विनंती आहे, की सर्व गोष्टी स्पष्ट झाल्या आहेत. त्यामुळे लवकरात लवकर काम सुरू करावे, जेणेकरून आपण ओबीसींना आरक्षण देऊ शकू.

जोपर्यंत ओबीसींचे आरक्षण परत मिळत नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नका, असा सल्ला फडणवीस यांनी राज्य सरकारला दिला. तरीही अट्टहास करून निवडणुका घेतल्या, तर ओबीसी समाजाची अपरिमित हानी होईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. घटनापिठाने आरक्षण रद्द केलेले नाही. त्यामुळे ३ टेस्ट पूर्ण करा आणि आरक्षण परत मिळवा, येवढी सोपी ती गोष्ट आहे, असेही ते म्हणाले.           
Edited By : Atul Mehere

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com