मुंबई : कौटुंबिक वादाच्या प्रकरणात आठ वर्षांपूर्वी हंगामी अग्निशामकाला निलंबित केल्यामुळे महापालिकेला 48 लाख 22 हजार रुपयांचा फटका बसला आहे. चौकशीतील दिरंगाईमुळे वाढलेला खर्च संबंधित चौकशी समिती अधिकाऱ्यांच्या खिशातून वसूल करावा व त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, असे निर्देश स्थायी समितीच्या अध्यक्षांनी प्रशासनाला दिले.
महापालिका अग्निशमन दलात 1999 मध्ये हंगामी अग्निशामक म्हणून सुनील काशिनाथ यादव यांची नियुक्ती झाली होती. पत्नीला आत्महत्या करणे भाग पाडल्याच्या प्रकरणात कल्याणमधील कोळसेवाडी पोलिसांनी त्यांना 2000 मध्ये अटक केली. त्यामुळे महापालिकेने 10 जानेवारी 2000 रोजी त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली व चौकशीसाठी उप-प्रमुख अधिकारी (चौकशी) यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमली. या समितीने 2002 मध्ये दिलेल्या अहवालात यादव यांच्यावर ठपका ठेवला; त्यामुळे त्यांना अग्निशमन दलाच्या सेवेतून काढून टाकण्यात आले.
या प्रकरणात कामगार व उच्च न्यायालयांनी यादव यांच्या बाजूने निकाल दिला. त्या निकालास महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने कामगार आणि उच्च न्यायालयाचे आदेश कायम ठेवत महापालिकेच्या चौकशी समितीवर ताशेरे ओढले व 11 मे 2002 पासून 5 एप्रिल 2019 पर्यंत म्हणजेच 17 वर्षांतील वेतन, भत्ते आणि निलंबन कालावधीतील भत्ते असे 48 लाख 22 हजार 126 रुपये यादव यांना देण्याचा आदेश दिला.
या संदर्भातील प्रस्ताव शुक्रवारी स्थायी समितीत आला असता, नगरसेवकांनी हरकत घेतली. मुंबई महापालिकेतील अशा प्रकारची काही प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. चौकशी समितीच्या दिरंगाईमुळे महापालिका प्रशासनाला फटका बसतो, असा आरोप भाजपचे नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांनी केला. त्यामुळे या चौकशी समितीमधील अधिकाऱ्यांचीच चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
हे प्रकरण गंभीर असून, त्याबाबत सविस्तर खुलासा करावा. चौकशी समितीतील संबंधित अधिकाऱ्यांच्या खिशातून 48 लाखांचा खर्च वसूल करून दिरंगाई केल्याबद्दल त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी. या कारवाईचा अहवाल येत्या स्थायी समिती बैठकीत सादर करावा, असे निर्देश स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी प्रशासनाला दिले. त्यामुळे महापालिकेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
प्रलंबित प्रकरणे
चार वर्षांपूर्वी गाजलेल्या रस्ते घोटाळा प्रकरणात 192 अधिकारी आणि दोन अभियंत्यांना निलंबित करण्यात आले. परंतु, हे प्रकरण चार वर्षांपासून न्यायप्रविष्ट आहे. ई-टेंडरिंग, अनुकंपा नियुक्‍त्या, प्रकल्पबाधित, अल्प उत्पन्न गटातील विविध प्रकरणे सात ते आठ वर्षांपासून न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.