मॅटवरील नियुक्‍त्यांबाबत सरकार गंभीर आहे का? खंडपीठाचा सवाल

मुंबई : राज्यभरातील हजारो कर्मचाऱ्यांच्या दाव्यांवर निर्णय देणाऱ्या महाराष्ट्र प्रशासकीय आयोगाचे (मॅट) अध्यक्षपद रिक्त असल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. अध्यक्षपद रिक्त असल्यामुळे अन्य सदस्य आणि कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्‍त्याही रखडल्या आहेत; ही पदे भरण्याबाबत केंद्र आणि राज्य सरकार गंभीर नाही का, असा सवालही खंडपीठाने केला आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते कन्हैयालाल महामुनी यांनी उच्च न्यायालयात 2013 मध्ये केलेल्या जनहित याचिकेवर नुकतीच न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. रियाज छागला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कर्मचारी व प्रशिक्षण विभागांनी रिक्त पदांवर नियुक्ती केलेली नाही, असे याचिकादाराच्या वतीने खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. मॅटच्या अध्यक्षपदावरील नियुक्तीही प्रलंबित आहे. याबाबत खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. ही याचिका 2013 मध्ये दाखल झाली आणि अद्याप मॅटमधील रिक्त पदांवर नियुक्‍त्या का झाल्या नाहीत, असा प्रश्‍न खंडपीठाने उपस्थित केला.

राज्यभरातील लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नोकरी-बढतीबाबतचे अनेक प्रश्‍न मुंबई, औरंगाबाद आणि नागपूर या केंद्रांमध्ये प्रलंबित आहेत. राज्य सरकारला त्याचे गांभीर्य कळत नाही का, असा सवाल खंडपीठाने केला. मॅटची स्थापना प्रशासकीय आयोग कायद्यानुसार झाली असून, कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीतील तंट्यांबाबत तेथे प्राधान्याने सुनावणी होते. मॅटचे अध्यक्षपद 15 जुलैपासून रिक्त असणे आणि त्यावर नियुक्ती न होणे खेदजनक आहे, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.

मॅटचे अध्यक्ष हे निवड समितीचेही सदस्य असतात; मुख्य न्यायमूर्ती आणि राज्याचे मुख्य सचिवही या समितीचे सदस्य असतात. मॅटचे अध्यक्षपद रिक्त असल्यास निवड समितीचे काम खोळंबू शकते. त्यामुळे निवृत्त होणाऱ्या सदस्यांच्या जागाही (प्रशासकीय आणि न्यायिक) भरता येऊ शकणार नाहीत, असे खंडपीठाने निदर्शनास आणून दिले. ऍड्‌. उदय वारुंजीकर यांनी याचिकादारांच्या वतीने, तर ऍड्‌. एन. आर. प्रजापती यांनी केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडली.

ऑक्‍टोबरमध्येच केंद्राला प्रस्ताव

मॅटच्या अध्यक्षपदावर नियुक्ती करण्याबाबत राज्य सरकारकडून अद्याप प्रस्ताव आलेला नाही, अशी माहिती केंद्र सरकारच्या वतीने खंडपीठाला देण्यात आली. राज्य सरकारने त्याचे खंडन केले. याबाबतचा प्रस्ताव ऑक्‍टोबरमध्येच केंद्र सरकारच्या संबंधित विभागाकडे पाठवला आहे, असे प्रमुख सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले.

..