परमबीरसिंग यांना अटकेपासून पुन्हा दिलासा : `सचिन वाझे आणि सरकारचे प्रेम रोमिओ-ज्युलिएटसारखे!`

मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील सीबीआयच्या तक्रारीविरोधात केलेल्या राज्य सरकारच्या याचिकेला सीबीआयने आज मुंबई उच्च न्यायालयात विरोध केला.

सीबीआयने केलेल्या एफआयआरमधील दोन परिच्छेदांना सरकारने आक्षेप घेतला असून, कागदपत्रे देण्यास नकार दिला आहे. वादग्रस्त व बडतर्फ पोलिस अधिकारी सचिन वाझे याच्यासह इतर पोलिस अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचा मुद्दा या परिच्छेदांत आहे. त्याचाही तपास सीबीआयला करायचा आहे. मात्र हा तपास म्हणजे राज्य सरकारच्या कारभारात हस्तक्षेप असून राज्य सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न असल्याचा राज्य सरकारचा दावा आहे.

या याचिकेवर आज न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यामध्ये बाजू मांडण्यासाठी मूळ तक्रारदार जयश्री पाटील यांच्यासह अन्य दोन जणांनी अर्ज केले आहेत. त्यामुळे याची सुनावणी खंडपीठाने १६ जूनपर्यंत तहकूब केली.

ही बातमी वाचा : परमबीरसिंग प्रकरणी याचिकेला वेगळे वळण

सीबीआयने याचिकेवर विरोध व्यक्त केला. सीबीआयला तपासाचा अधिकार आहे. अशा याचिकांमुळे तपासाला विरोध होत आहे, असा युक्तिवाद सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी केला. पुढील सुनावणीपर्यंत कागदपत्रांची मागणी करणार नाही, अशी हमी सीबीआयने दिली आहे.

जयश्री पाटील यांनीही याचिकेला विरोध केला. निलंबित पोलिस सचिन वाझे आणि राज्य सरकार यांचे नाते रोमियो ज्युलिएटसारखे दिसते म्हणून सरकार तपासाला विरोध करत आहे, असा आरोप त्यांनी केला.

सिंह यांना दिलासा
माजी पोलिस अधिकारी परमबीर सिंह यांच्याविरोधात पोलिस भीमराव घाडगे यांनी केलेल्या तक्रारींबाबत सिंह यांना १५ जूनपर्यंत अटकेची कारवाई करणार नाही, असे सरकारकडून खंडपीठाला सांगण्यात आले. सिंह यांनी याविरोधात याचिका केली आहे. त्यामुळे सिंह यांना पुन्हा दिलासा मिळाला आहे.