पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाबाबत दिलेला निकाल हा सर्वस्वी दुर्दैवी व मराठा समाजावर सर्वार्थाने अन्याय करणारा आहे. असे असले तरी मराठा सेवा संघाला असा निकाल अपेक्षित होता, अशी प्रतिक्रिया मराठा सेवा संघाचे संस्थापक अध्यक्ष पुरूषोत्तम खेडेकर यांनी दिली आहे. (Supreme Court Verdict on Maratha Reservation on expected lines says Purushottam Khedekar)
ते म्हणाले,``मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी आरक्षण लागू न करता वेळोवेळी सर्वच राजकीय पक्षांच्या सरकारांनी मराठा समाजाला असंवैधानिक श्रेणीतील आरक्षण (Maratha Reservation) लागू केले. त्यातून मराठा समाज व मराठा संघटनांना झुलवत ठेवले. मराठा समाजाच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. वेळोवेळी मराठा सेवा संघाच्या माध्यमातून राज्य शासनाच्या या भूमिकांचा आम्ही जाहीर निषेध केला आहे. केंद्र सरकारने विशेष घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून राज्य घटनेत नवे ३४२(अ) कलम आणले आणि एसइबीसी हा नवीन प्रवर्ग निर्माण केला आहे. तांत्रिक व कायदेशीर अंगाने विचार केला तर कलम ३४० अंतर्गत असलेल्या सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग यात व ३४२(अ) यामध्ये फरक दिसून येत नाही. परंतु एक संभ्रम निर्माण झाला आहे.
याच कारणांमुळे मराठा सेवा संघ सुरुवातीपासूनच मराठा समाजाला संवैधानिक व सगळीकडे टिकणारे कायदेशीर सरसकट ओबीसी आरक्षण लागू करावे हीच मागणी करत आहे. पूर्वीच्या न्यायाधीश खत्री, बापट ते राणे आयोग ते न्यायाधीश गायकवाड आयोगाकडे मराठा सेवा संघाने केवळ आणि केवळ ओबीसी आरक्षण हीच मागणी केली होती, असे त्यांनी स्पष् केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाने राज्यात लागू केलेले मराठा एसइबीसी आरक्षण व कायदा असंवैधानिक ठरविले. या परिस्थितीत महाराष्ट्र शासनाने पुन्हा एकदा न्यायाधीश गायकवाड आयोगाच्या अहवालानुसार मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी आरक्षण लागू केले पाहिजेत. हाच एकमेव पर्याय उपलब्ध आहे. हिच मराठा सेवा संघाची भूमिका आहे. त्यासाठी मराठा नावाने `अ` `ब` `क` `ड` `ई` प्रमाणेच एक वेगळा प्रवर्ग निर्माण करून ओबीसी अंतर्गत समांतर आरक्षण लागू केले जाऊ शकते. ओबीसी नेते व आरक्षणाचे अभ्यासक आमदार हरीभाऊ राठोड यांनीसुद्धा याप्रमाणेच सूचना केली आहे. महाराष्ट्र शासनास राज्य घटना कलम ३४० अंतर्गत एखाद्या सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास समाजातील घटकाचे ओबीसीकरण करता येते. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार राज्य मागासवर्ग आयोगाची शिफारस आवश्यक आहे. या परिस्थितीत महाराष्ट्र शासनास न्यायाधीश गायकवाड आयोगाच्या अहवालानुसार कारवाई करण्याची गरज आहे . सध्या महाराष्ट्रात ५२% आरक्षण लागू आहे . त्यापैकी ३२% आरक्षण ओबीसी वर्गात लागू आहे. यात वर्गवारी करून समांतर आरक्षण दिले आहे . याच प्रवर्गात मराठा समाजाला समाविष्ट करुन वेगळे आरक्षण ३५+% लोकसंख्या असलेल्या मराठा समाजाला देता येईल, अशी सूचना त्यांनी केली आहे.
यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांची इच्छाशक्ती असणे आवश्यक आहे. यात ओबीसी घटकांवर अन्याय नसून अनेक वर्षे आपले संवैधानिक आरक्षण नाकारलेल्या मोठ्या भावास न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न आहेत. मराठा आरक्षण हा मुद्दा दुर्दैवाने सर्वच राजकीय पक्षांनी व मराठा आरक्षण विरोधी संघटनांनी सामाजिक कडून राजकीय कडे वळवलेला आहे. त्यामुळेच मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण लागू केले जात नाही. तसेच मराठा समाजाची ओबीसी बाजू मांडणारे राजकीय पक्ष वा आमदार नाहीत. मराठा सेवा संघाच्या कार्यकर्ता व तत्कालीन आमदार रेखाताई खेडेकर यांनी विधीमंडळात १९९७ पासून वेळोवेळी मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण मिळाले पाहिजेत हीच मागणी केली होती, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्य घटनेनुसार व सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९९२ च्या इंद्र साहनी निकालानुसार कोणत्याही राज्याला त्यांच्या अधिकारात सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग घटकांना ओबीसीपात्र ठरविता येते. यापेक्षा कोणताही वेगळा अधिकार राज्य सरकारला व राज्य मागासवर्ग आयोग यांना नाही. मराठा सेवा संघाच्या वतीने संभाजी ब्रिगेडने वेळोवेळी हीच भूमिका घेतली व मांडलेली आहे . आजही या भूमिकांत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
मराठा सेवा संघ व संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने आम्ही महाराष्ट्र शासनाकडे पुन्हा या परिस्थितीत मागणी करत आहोत की , महाराष्ट्र शासनाने आपल्या संवैधानिक चौकटीत राहून न्यायाधीश गायकवाड आयोगाच्या अहवालानुसार मराठा समाजाला आजच सरसकट ओबीसी अंतर्गत समाविष्ट करून वर सूचविल्याप्रमाणे ओबीसी आरक्षण लागू करावे . तातडीने मंत्रीमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात यावा. कोण काय म्हणेल याची काळजी करू नये. तसे केल्याने सरकारची भुमिका पूर्वग्रहदुषित आहे हेच स्पष्ट होते . गरज भासल्यास सध्या ओबीसी आरक्षणाचे लाभ घेत असलेल्या काही समुहाचे प्रगत समाज म्हणून वर्गीकरण करून त्यांना ओबीसी बाहेर काढले पाहिजेत अथवा पुढे ५२% आरक्षण मर्यादा ७५% करावी. कायदेशीर लढाई सुरू राहील. केंद्र सरकारने आर्थिक मागास प्रवर्ग निर्माण करून १०% आरक्षण दिले आहे . म्हणजेच ५०% मर्यादा ओलांडलेली आहे. तरी याच तत्वानुसार महाराष्ट्र शासनाने ५२% मर्यादा ओलांडून ७५% करावी. यामुळे ओबीसींच्या कोट्यातही आपोआपच वाढ होईल असे लक्षात येते. शेवटी मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी आरक्षण लागू करणे हाच एकमेव पर्याय उपलब्ध आहे. अन्यथा मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकतच नाही, हीच मराठा सेवा संघाची आजही भूमिका असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.