`खडसे आमचे मार्गदर्शक; त्यांनी टिव्हीवर जाऊन नाराजी मांडू नये`

पुणे : ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे आमचे मार्गदर्शक आहेत. आमच्यासाठी ते पालकाच्या भूमिकेत आहेत. त्यामुळे त्यांनी पक्ष सोडून जाण्याचा प्रश्‍नच येत नाही. आपण पक्ष सोडून जाणार नाही, असे खडसे यांनीच स्पष्ट केले आहे. मात्र, त्यांची काही नाराजी असेल तर टीव्हीच्या माध्यमातून न मांडता पक्षातील वरिष्ठांकडे मांडावी, असा माझा त्यांना सल्ला आहे, असे भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी आज सांगितले.

"सरकारनामा'शी बोलताना पाटील यांनी मराठा आरक्षणापासून कृषी विधेयक तसेच कोरोना आणि पक्षातील पंकजा मुंडे तसेच एकनाथ खडसे यांच्याबद्दल स्पष्ट मते मांडली. पाटील म्हणाले, "" पक्षात ज्यांच्यावर अन्याय झाल्याची भावना आहे. त्यांना योग्य जबाबदाऱ्या देण्यात येत आहेत. चंद्रशेखर बावनकुळे यांना पक्षाने सरचिटणीसपदाची जबाबदारी दिली आहे. पंकजा मुंडे, विनोद तावडे यांच्याकडेही काही जबाबदारी देण्यात येईल. एकनाथ खडसे यांचाही पक्ष योग्य सन्मान करेल. खडसे हे आमचे नेते आहेत. त्यांची जी काही भूमिका आहे ती त्यांनी दिल्लीतील नेत्यांकडे मांडावी. टीव्ही माध्यमाकडे जावून भूमिका मांडण्यापेक्षा पक्षाच्या व्यासपीठावर भूमिका मांडली तर अधिक योग्य होईल. खडसे पक्ष सोडून जाणार या बातम्यांत काही तथ्य नाही. खडसे स्वत: कुठेही जाणार नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यासोबत इतर आमदार जाणार या चर्चेत काहीही अर्थ नाही.''

``देवेंद्र फडणवीस यांचे नेतृत्व राज्यासाठी सक्षम आहे. या काळात त्यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात सरकार असते तर कोरोनाची स्थिती त्यांनी अत्यंत चांगल्या पद्धतीने हाताळली असती, असे पाटील यांनी सांगितले. कृषी विधेयकाच्या निमित्ताने केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचे मोठे ऐतिहासिक पाऊल टाकले आहे. या विधेयकाला विरोधक राजकारणातून विरोध करत आहेत. सामान्य शेतकऱ्यांचा या कायद्याला विरोध नाही. वास्तविक सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय असून आम्ही या कायद्याचे महत्व पटवून देण्याचा प्रयत्न करू, असे पाटील यांनी सांगितले.

निवडणुकीत महाआघाडी एकत्र लढली तर त्यांच्यात किती बंडखोरी होईल याचा विचार करा. मात्र, आघाडी म्हणून ते कसेही लढले तरी आम्ही मात्र, सवतंत्रपणे लढणार आहोत. स्वतंत्रपणे लढण्याची आमची तयारी आणि इच्छादेखील आहे, पाटील यांनी सांगितले. निवडून आल्यानंतर पुन्हा आम्हाला फसवणूक नको आहे. त्यामुळे स्वतंत्र लढणे अधिक हिताचे आहे, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले. 

पाटील म्हणाले, "" या सरकारमध्ये समन्वय नाही. त्याचा परिणाम सर्वोच्च न्यायालयातील निकालावर झाला. परिणामी त्याचा फटका राज्यातील लाखो मराठा तरूणांना सहन करावा लागत आहे. शिक्षण आणि नोकरीच्या अनेक संधी मराठा तरूणांच्या हातातून जात आहेत. किमान आरक्षणाच्या विषयात तरी आघाडीतील तीन्ही पक्षांनी समन्वय ठेवला असता तर मराठा समाजाचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात अबाधित राहिले असते. सरकारमधील मंत्र्यांचा परस्परांशी समन्वय नाही. त्यामुळे न्यायालयात भूमिका मांडताना गोंधळा झाला. त्यातून आरक्षण स्थगितीपर्यंतचा निर्णय झाला. भाजपा सरकारच्या काळात आरक्षणाचा विषय पक्ष आणि सरकारच्या सर्वोच्च प्राधान्याचा विषय होता. 

उच्च न्यायालय तसेच सर्वोच्च न्यायालयात सरकारची बाजू सक्षमपणे मांडण्यात आम्ही कोणतीही कसूर केली नाही. त्याचा फायदा झाला उच्च न्यायालयाने दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवले.यामागे कायद्याचा अभ्यास करून प्रयत्पूर्वक केलेले काम होते. मात्र. आम्ही कष्टाने मिळविलेले आरक्षण या सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे गेले. आरक्षणासाठी मराठा समाजाचे आता सुरू असलेले आंदोलन स्वयंस्फूर्त आहे. त्याला आमची फूस असल्याचा सरकारचा आरोप चुकीचा असून सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आलेले अपयश आमच्यावर आरोप करून झाकू शकत नाही.'' असेही यावेळी पाटील म्हणाले.