त्या मराठा नेत्यांची नावे जाहीर करा : अशोकरावांचे चंद्रकांतदादांना आव्हान - declare the names of Maratha leaders who are opposing maratha reservation challenges Ashok Chavan | Politics Marathi News - Sarkarnama

त्या मराठा नेत्यांची नावे जाहीर करा : अशोकरावांचे चंद्रकांतदादांना आव्हान

सरकारनामा ब्यूरो 
सोमवार, 21 सप्टेंबर 2020

रोज मतमतांतरे होण्यापेक्षा सकल मराठा समाजाचा एकच आवाज आला पाहिजे, असे आवाहन केले. तसेच रोज वेगवेगळी विधाने करून गोंधळ निर्माण केला जात आहे, असा आरोपही चव्हाण यांनी केला.

पुणे : मराठा समाजाच्या आरक्षणावरून भाजप नेते हे सत्ताधारी महाआघाडीच्या नेत्यांना लक्ष्य करत आहेत. श्रीमंत मराठा नेत्यांनाच हे आरक्षण नको असल्याचा दावा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केल्यानंतर त्याला सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. ज्या मराठा नेत्यांना आरक्षण नको आहे, त्यांची नावे चंंद्रकांतदादांना जाहीर करावीत, असे आव्हान चव्हाण यांनी दिले आहे.

``काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे नेते 15 वर्षे सत्तेत होते. त्यावेळी त्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण दिले नाही. आयोग न नेमताच केवळ निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा आरक्षणाची घोषणा केली. त्यामुळे ते न्यायालयात टिकलेच नाही. आपण मराठा समाजाला आरक्षण दिले तर आपल्यामागे पण "बॅंकवर्ड' असा शिक्का लागेल त्यामुळे आपली प्रतिष्ठा कमी होईल, अशी मराठा नेत्यांचा भिती वाटते. मराठा समाज गरीब राहिला तरच या समाजातील रिकामी मुले आपल्यामागे येतील. त्यामुळे मराठा श्रीमंत नेत्यांचाच समाजाच्या आरक्षणाला विरोध आहे, असा आरोप चंद्रकांत पाटील यांनी आज कोल्हापुरात बोलताना केला होता. 

याला प्रत्युत्तर देताना चव्हाण यांनी  रोज मतमतांतरे होण्यापेक्षा सकल मराठा समाजाचा एकच आवाज आला पाहिजे, असे आवाहन केले. तसेच रोज वेगवेगळी विधाने करून गोंधळ निर्माण केला जात आहे, असा आरोपही चव्हाण यांनी केला. चव्हाण यांनी आज राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी मराठा आरक्षणासंदर्भात बैठक घेतली. या बैठकीला राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील उपस्थितीत होते. “मराठा आरक्षणाबाबत काही कायदेशीर मुद्दे आहेत. त्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंबरोबर चर्चा झाली होती. त्याची माहिती शरद पवारांना दिली,” अशी प्रतिक्रिया चव्हाण यांनी या बैठकीनंतर दिली.

राज्यात मराठा संघटना आक्रमक होत आहेत. दुसरीकडे विनायक मेटे यांनी सरकारमधील सात मंत्र्यांचा मराठा आरक्षणाला विरोध असल्याचे सांगून राजकीय वातावरण आणखी तापविले. अध्यादेशाद्वारे आरक्षण पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय होण्याची शक्यता नाकारण्यात येत असून सरकार स्थगिती उठविण्यासाठी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहे. 

या प्रक्रियेवरही भाजपने आक्षेप घेतला आहे. घटनापीठाकडील सुनवणी बराच काळ चालेल असे दिसते. पण तोपर्यंत भाजपने सत्तेत असताना ज्या सुविधा मराठा समाजाला दिल्या त्या किमान पुढे सुरू ठेवाव्यात. जे ओबीसींना तेच मराठा समाजाला असे धोरण सरकारने ठेवले पाहिजे. त्यासाठी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत पंधराशे कोटींची तरतूद केली पाहिजे, अशी मागणी चंद्रकांतदादांनी केली.

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख