ठाकरे सरकार आपलेच मंत्री आणि आमदार यांना घाबरणारे : फडणवीस

मुंबई :  महाविकास आघाडीचे सरकार आपलेच मंत्री आणि आमदारांना घाबरले आहे. त्यामुळे ते कोणत्याही विषयावर बोलूच इच्छित नाहीत. म्हणूनच त्यांनी आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा कालावधी अत्यल्प ठेवला आहे, अशी टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

महाराष्ट्र विधानसभेच्या कामकाज सल्लागार समितीची बैठक आज विधानभवन, मुंबई येथे झाली. या बैठकीनंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन उपस्थित होते. या समितीच्या बैठकीत सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात खडाजंगी झाली. अधिवेशन कालावधी वाढविण्याचा विरोधकांचा प्रस्ताव सरकारने मान्य न केल्याने विरोधकांनी सभात्याग केला.

त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना फडणवीस म्हणाले की अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपूर्ण कालावधीसाठी झाले पाहिजे, अशी आमची मागणी होती. पण, कामकाज करायचेच नाही, ही मानसिकता घेऊनच सरकार चर्चेला आले होते. पूर्ण अधिवेशन घ्यायचे नसेल तर लेखानुदान घ्या, अशीही सूचना करण्यात आली.  पण, सरकार काहीही ऐकत नसल्याने आणि त्यांना कोणत्याही प्रकारच्या चर्चेत रस नसल्याने कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीतून सभात्याग करण्याचाच तेवढा पर्याय उरला होता. कोरोना काळात सर्व मंत्र्यांचे मोठ-मोठे कार्यक्रम होतात. केवळ अधिवेशनाच्या वेळी कोरोनाची भीती दाखविली जाते. तुमचे स्वत:चे मंत्री कसेही वागत असतील, तर त्यावेळी नियम का दाखवत नाही, फक्त अधिवेशनापुरते नियम आहेत का?

अधिवेशनात अर्थसंकल्पावर खातेनिहाय चर्चा अपेक्षित असते. विनियोजन विधेयकानंतरच अर्थसंकल्प मंजूर होतो. खातेनिहाय चर्चा झाली, तर प्रत्येक खात्यातील भ्रष्टाचार बाहेर येईल, या भीतीने अधिवेशनच मर्यादित घ्यायचे, हा सरकारचा प्रयत्न, असल्याचा आरोप त्यांनी केला. जनतेच्या प्रश्नावर या सरकारला काहीही देणेघेणे नाही. जो काय कालावधी मिळेल, त्या वेळात जनतेचे प्रश्न जोरकसपणे मांडून सरकारला उत्तर देण्यास बाध्य केले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केेल.

पूजा चव्हाण मृत्यूप्रकरणी वनमंत्री संजय राठोड यांना वाचवले जात आहे का या प्रश्नावर ते म्हणाले की  कायद्याचे राज्य महाराष्ट्रात आहेच कुठे? सरकारमध्ये कुणीही एकमेकांवर नाराज नाही. सर्वांच्या आशिर्वादाने मिलीजुली सरकार सुरू आहे. सत्तेचे लचके तोडण्याचे काम सुरू आहे. संजय राठोड यांच्या चौकशीची मागणी मान्य केली जात नाही. पोलिस ही काही खाजगी मालमत्ता आहे का? ते जनतेसाठीच आहेत ना? राज्यात पोलिस पूर्णपणे दबावात आहेत, असाही आरोप त्यांनी केला.