'मेक इन नाशिक'च्या तोंडावर उद्योगांना प्रदूषण मंडळाचा दणका

नाशिक - उद्योगांमधील गुंतवणूक वाढून रोजगार निर्मितीला हातभार लागावा म्हणून 'निमा' या उद्योजकांच्या संघटनेतर्फे 30 आणि 31 मे रोजी मुंबईतील नेहरु सेंटरमध्ये 'मेक इन नाशिक' हा उपक्रम राबवण्यात येत आहे. या उपक्रमाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने सहकार्याचा हात एकीकडे पुढे केला असतानाच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मोठ्या उद्योगांना दणका दिला आहे. जिंदाल सॉ, राजराणी स्टील, एव्हरेस्टसह मोन्टेस ग्लास, गिरीमा, गोंगलू फूड या कंपन्यांना बंदची नोटीस मंडळातर्फे देण्यात आली आहे. कंपन्यांचे उत्पादन बंद होताच, हजारो कामगारांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न गंभीर बनणार आहे.

मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी आर. यू. पाटील यांनी जिंदाल, राजराणी, एव्हरेस्ट, मोन्टेस, गिरीमा, गोंगलू कंपन्यांसह जळगावचा मधुकर सहकारी साखर कारखान्याला उत्पादन बंदच्या दिलेल्या नोटिशीची माहिती दिली. माळेगाव, मापारवाडी (ता. सिन्नर) येथील स्थानिकांनी प्रदुषणाबाबतच्या तक्रारी दिल्या होत्या. त्यानुसार मंडळातर्फे तक्रारीच्या अनुषंगाने शहनिशा करण्यात आली होती. त्यानंतर उपप्रादेशिक अधिकारी कार्यालयातर्फे वरिष्ठ कार्यालयाला उद्योग बंद करण्यासंबंधीची शिफारस करण्यात आली होती. त्याआधारे वरिष्ठ कार्यालयातर्फे कंपन्यांना बंदची नोटीस देण्यात आली आहे.

जलप्रतिबंध व प्रदूषण नियंत्रण कायदा 1974 च्या कलम 33 अ आणि हवा प्रतिबंध व प्रदूषण नियंत्रण कायदा 1981 च्या कलम 31 अ नुसार माळेगावमधील जिंदाल सॉ कंपनीला बंदची नोटीस देण्यात आली आहे. जिंदालसह माळेगावमधील राजराणी स्टील कंपनीच्या धुळीकणांमुळे पिकांचे नुकसान होत असल्याच्या स्थानिकांच्या तक्रारी होत्या. तक्रारींच्या अनुषंगाने प्रदूषण होणार नाही, याची खबरदारी घेण्यात यावी, अशी सूचना करण्यात आली होती. मात्र, त्याकडे फारशा गांभीर्याने पाहिले गेले नाही, असे प्रत्यक्ष सर्वेक्षणात आढळल्याचे मंडळाच्या सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, जून 2016 मध्ये स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत मंडळाच्या कार्यालयाने पाहणी केल्याची माहिती मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

स्टोन क्रशर केले बंद
लखमापूर (ता. दिंडोरी) येथील एव्हरेस्ट कंपनीचे संमतीपत्र नुतनीकरण नाकारण्यात आले होते. त्याच्या अटी-शर्तींची पूर्तता केली नाही. त्यामुळे कंपनी बंदचा निर्णय मंडळाने घेतला आहे. संमतीपत्राच्या प्रश्‍नावरुन चांदवड-मनमाड रस्त्यावरील गोंगलू फूड कंपनीला बंदची नोटीस देण्यात आली आहे. त्याचवेळी बंदची नोटीस देण्यात आलेली मोन्टेस ग्लास आणि गिरीमा या कंपनी अंबड औद्योगिक वसाहतीमधील आहेत. त्याचवेळी कापूरवाडी (जि. नगर) येथील 28 स्टोन क्रशर बंद करण्यात आले आहेत, अशीही माहिती मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

नाशिकबाबत वक्रदृष्टीचा उद्योगांचा आरोप
नाशिकच्या औद्योगिक विकासाला चालना मिळावी म्हणून पालकमंत्री गिरीश महाजन, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी पुढाकार घेतला आहे. "मेक इन नाशिक' उपक्रमाच्या अनुषंगाने मुंबईत बैठकी झाल्यात. मात्र प्रत्यक्षात कंपन्या बंदच्या निर्णयाबद्दल उद्योजकांमधून संशय व्यक्त केला जाऊ लागला आहे. गंभीर स्वरुपाच्या तक्रारींबद्दल प्रत्यक्ष पाहणी केल्यावर आढळलेल्या सत्यतेबद्दल कंपन्यांची सुनावणी घ्यायला हवी होती, असा सूर औद्योगिक क्षेत्रामधून उमटला आहे. प्रत्यक्षात न घडल्याने नाशिकबद्दल एवढी वक्रदृष्टी का? असाही प्रश्‍न उद्योजक उपस्थित करू लागले आहेत. मात्र मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना ही बाब मान्य नाही. वारंवार सूचना देऊनही तक्रारींची पूर्तता न झाली नसल्याचे अधिकारी सांगतात.