मोदीजी, लोकांच्या नोकऱ्या वाचवा; अन्यथा काही खरे नाही - Modiji save employment of people in corona disaster demands mazdoor sangh | Politics Marathi News - Sarkarnama

मोदीजी, लोकांच्या नोकऱ्या वाचवा; अन्यथा काही खरे नाही

सरकारनामा ब्यूरो
बुधवार, 1 एप्रिल 2020

कोरोनामुळे कामगारांवरही मोठे संकट ओढवले आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र आणि राज्यांनी त्यांना आर्थिक मदत करणे गरजेचे आहे.

नवी दिल्ली : कोरोनामुळे सुरू असलेल्या लाॅकडाऊनचा गैरफायदा घेत खासगी कंपन्या कामगारांची सेवा संपविण्याच्या प्रयत्नात असल्याकडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणीत कामगार संघटना भारतीय मजदूर संघाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे लक्ष वेधले आहे. या कामगारांच्या नोकऱ्या वाचवा असे आवाहनही केले.

काळातील सुटीचे वेतन कापले जाऊ नये अशी मार्गदर्शक सूचना सरकारने दिली असली तरी खासगी कंपन्यांवर त्याचा परिणाम झालेला नाही. कामगारांना बळजबरीने निवृत्त करणे किंवा विनावेतन काम करण्यास भाग पाडणे यासारखे प्रकार पुढे आल्याने अनेकांच्या नोकऱ्या संकटात आहेत. त्यामुळे विद्यमान कायद्यांच्या कक्षेत केंद्र आणि राज्य सरकारांनी आदेश द्यावेत, अशी मागणी करणारे पत्र भारतीय मजदूर संघाचे सरचिटणीस व्रजेश उपाध्याय यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पाठवले आहे. या पत्रात कामगारांच्या नोकऱ्या वाचविण्याच्या सूचनेसोबतच कामगारांच्या कर्जावरील व्याज आकारणी वर्षभरासाठी स्थगित करावी तसेच सर्व प्रकारच्या पेन्शन योजनांची रक्कम सरकारने त्वरीत द्यावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

भारतीय मजदूर संघाच्या या पत्रात म्हटले आहे, की कोरोनामुळे कामगारांवरही मोठे संकट ओढवले आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र आणि राज्यांनी त्यांना आर्थिक मदत करणे गरजेचे आहे. 21 दिवसांच्या लाॅकडाऊनच्या काळात कष्टकऱ्यांची उपासमार होऊ नये यासाठी त्यांना तातडीने 5000 रुपयांची मदत द्यावी. तसेच अधिक काळ चालणाऱ्या लाॅकडाऊनची शक्यता पाहता स्वस्त धान्याचा पुरवठा सुरळीत व्हावा यासाठी राज्यांच्या मदतीने मोबाईल धान्य पुरवठा (रेशन आॅन व्हिल) केला जावा. राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी कष्टकऱ्यांना लाॅकडाऊनच्या काळातील सुटीचे पूर्ण वेतन मिळावे यासाठी स्वतः लक्ष घालावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

जनगणना पुढे ढकलली

कोरोनाने घातलेले थैमान आणि देशभरात लागू झालेला 21 दिवसांचा लाॅकडाऊन यामुळे सरकारने एक एप्रिलपासून सुरू होणारी जनगणना तसेच राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीपुस्तिका (एनपीआर) अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया स्थगित केली आहे. याबाबतचे आदेश आज जाहीर करण्यात आले.

यंदाच्या वर्षात दोन टप्प्यात जनगणना केली जाणार होती. जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीत घरांची संख्या मोजण्यासोबतच आसामवगळता सर्व राज्यांमध्ये एनपीआर अद्ययावतीकरणाचे कामही होणार होते. तर नऊ फेब्रुवारी 2021 ते 28 फेब्रुवारी 2021 या दुसऱ्या टप्प्यात शिरगणतीचे नियोजन होते. परंतु वादग्रस्त नागरिकत्व कायद्याच्या मंजुरीनंतर एनपीआर आणि एनआरसीवरून गदारोळ निर्माण झाला होता. मात्र कोरोनामुळे जनगणनेची प्रक्रियाच ठप्प झाली आहे.
 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख