नाशिक : सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त सरन्यायाधिश रंजन गोगोई यांनाराज्यसभेचे खासदार करणे म्हणजे न्यायव्यवस्था आणि कार्यकारी मंडळ यांचे स्वतंत्र अस्तित्व मोडून काढण्यासारखे आहे अशी भिती सिटू कामगार संघटनेचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. डी. एल.कराड यांनी व्यक्त केली आहे.
राज्यसभा सदस्य करण्यासाठी केंद्र सरकारने त्यांच्या नावाची शिफारस केली असली तरी गोगोई यांनी त्यास नकार द्यावा असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
केंद्र सरकारचा हा निर्णय अत्यंत धक्कादायक आहे. गोगोई यांना राज्यसभेचे खासदार करणे म्हणजे न्यायव्यवस्था आणि कार्यकारी मंडळ यांचे स्वतंत्र अस्तित्व मोडून काढण्यासारखे आहे.
या निर्णयाचा अत्यंत चुकीचा संदेश न्यायव्यवस्थेला तसेच अन्यायाविरुद्ध दाद मागण्यासाठी न्यायालयात येणाऱ्या जनतेला जाईल असेही त्यांनी म्हटले आहे.
गोगोई यांनी केलेल्या काही निवाड्यामुळे निश्‍चितच भारतीय जनता पार्टीला व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना फायदा झालेला आहे. त्याच्या बदल्यात ही खासदारकी दिली जात आहे का ? अशी चर्चा जनतेमध्ये होत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशाबाबत अशी चर्चा होणे हे न्यायसंस्थेच्या बाबत जनतेच्या मनात असलेल्या प्रत्येक निवाड्या बद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी घटना आहे.
त्याचबरोबर सध्याचे केंद्र सरकार सर्व विधीनिषेध मोडून लोकशाही यंत्रणेला धोका निर्माण करणारे निर्णय घेत आहे, असा संदेश जनतेमध्ये जात आहे. गोगोई यांनी स्वतः राज्यसभेचे सदस्य होण्यासाठी नकार द्यावा, अशी जनतेमध्ये भावना आहे. असे झाल्यास न्याय संस्थेबद्दल हा आदर कायम राहील.
अन्यथा न्याय संस्थेबद्दल जनतेच्या मनात सतत प्रश्नचिन्ह निर्माण होत राहील असेही कराड यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.