एनपीआरविरोधी मुख्यमंत्र्यांच्या मनधरणीसाठी निघाले मोदी - दूत

नवी दिल्ली : वादग्रस्त नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्या (सीएए) पाठोपाठ मोदी सरकारचा पुढचा अजेंडा असलेल्या राष्ट्रीय जनगणना नोंदवहीतील (एनपीआर) प्रस्तावित बदलांच्या विरोधातही अनेक राज्यांनी तीव्र विरोधाची भूमिका घेतली असताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, विरोधी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्यासाठी केंद्रातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्या त्या राज्यांत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चेसाठी पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आरजीआय व जनगणना आयुक्त विवेक जोशी यांनी पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांची भेट घेऊन नुकतीच चर्चा केली. 

एनपीआरला हिरवा कंदील दिल्याने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे मित्रपक्षांच्या नाराजीचे धनी ठरले आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार सरकारमधील दोन्ही मित्रपक्षांनी या मुद्यावरून डोळे वटारल्याने ठाकरे यांना एनपीआरबाबत वेगळी भूमिका घेण्याची वेळ येऊ शकते. त्या स्थितीत त्यांचीही भेट घेण्यासाठी दिल्लीतून मोदी-दूत (शक्‍यतो हेच दिल्लीकर जोशी) मुंबईत जाण्याची शक्‍यता आहे. 

सीएएविरोधातील आंदोलनांना न जुमानण्याची व त्याबाबत चर्चाही न करण्याची ताठर भूमिका मोदी सरकारने घेतली आहे. मात्र दिल्लीच्या निवडणुकीत यावरूनच भाजपला तडाखेबंद मार खावा लागल्यावर प्रस्तावित जनगणना-2019 च्या (एनपीआर) प्रक्रियेबाबत बाबूशाहीच्या मार्फत विरोधातील राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या मनधरणीच्या हालचाली सुरू झाल्याचे स्पष्ट आहे. एनआरसी लागू करण्याची इतक्‍यात काही योजना नाही असेही मुख्यमंत्र्यांना सांगितले जाणार आहे. 

सीएएप्रमाणेच एनपीआरची सारी प्रक्रियाही अल्पसंख्यांक समाजाच्या थेट विरोधातील असल्याची भावना संपूर्ण ईशान्य भारतासह देशाच्या अनेक राज्यांत आहे. त्यामुळेच अमरिंदरसिंह (पंजाब), ममता बॅनर्जी (पं बंगाल), पी विजयन (केरळ), कमलनाथ (मध्य प्रदेश), अशोक गेहलोत (राजस्थान), भूपेश बघेल (छत्तीसगड) व दिल्लीत विक्रमी विजय मिळविणारे अरविंद केजरीवाल या मुख्यमंत्र्यांनी एनपीआरलाही जोरदार विरोध केला आहे. केरळने, जनगणना प्रक्रिया करायची तर करा पण आम्ही नवे एनपीआर अजिबात लागू करणार नाही अशी भक्कम भूमिका घेतली आहे. 

या साऱ्या पार्श्‍वभूमीवर मोदी यांनी विरोधातील मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून त्यांच्या शंका-आशंका दूर करण्याच्या मोहीमेवर दिल्लीतील अधिकाऱ्यांना पाठविण्याचे निश्‍चित केले. जोशी यांनी अमरिंदसिंग यांच्याशी चर्चेदरम्यान जनगणना 2021 साठी हाऊसलिस्टिंगच्या टप्प्यांची माहिती दिली. याबरोबरच एप्रिल ते सप्टेंबरदरम्यान प्रस्तावित एनपीआरच्या आधुनिकीकरणाची प्रक्रिया कशी राबविली जाईल व त्यात कोणतेही कागद दाखविण्याची सक्ती जनगणना अधिकारी करणार नाहीत, कौटुंबीक माहिती देणे संबंधितांवर ऐच्छिक राहील, याचीही माहिती त्यांना दिली. एनपीआरची अंमलबजावणी केवळ जनगणना एवढ्यापुरतीच मर्यादित न ठेवता मोदी सरकारने त्यात पालकांचे जन्मस्थान, त्यांच्या जन्माच्या तारखा यासारखे काही नवे वादग्रस्त मुद्दे घुसडले आहेत. हेच यामागच्या विरोधाचे मुख्य कारण आहे. केवळ भाजप विरोधी राज्येच नव्हे तर बिहार व ओडिशातील भाजपचे मित्र किंवा सहकार्य पक्ष सत्तास्थानी असलेल्या राज्यांनीही एनपीआर बाबत मोदी सरकारकडे आपल्या काही गंभीर शंका व सूचना पाठविल्या आहेत. त्यावर विचार करणे मोदी यांना भाग पडणार आहे. 

शहांच्या भेटीबाबत संभ्रम 
गृहमंत्री अमित शहा यांनी एका कार्यक्रमात, सीएएवर चर्चा करण्यासाठी आगामी 3 दिवसांत आपल्याला कोणीही भेटू शकतो असे म्हटले होते. त्यानंतर शाहीनबागेत गेले सुमारे दीड महिना शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्यांपैकी काही ज्येष्ठ महिलांनी आपण उद्या (रविवारी) दुपारी तीनला शहा यांची भेट घेऊन चर्चा करू व आपले गाऱ्हाणे मांडू, असे जाहीर केले. मात्र गृहमंत्रालय व दिल्ली पोलिसांचे कान लगेच टवकारले. संध्याकाळ होता होता गृहमंत्रालयाकडून, अशी काहीही भेट ठरलेली नाही असा खुलासा आला. त्यानंतर त्यात,"" शहा यांना सीएएविरोधी आंदोलक उद्या भेटणार असे "अद्याप' निश्‍चित झालेले नाही व या प्रस्तावित भेटीचे वृत्त निराधार आहे, अशी दुरूस्तीही करण्यात आली. त्यामुळे उद्या शाहीनबागेतील आंदोलक महिलांनी शहा यांची भेट घेण्यासाठी नॉर्थ ब्लॉकमधील गृहमंत्रालय अथवा शहांचे निवासस्थान 6- कृष्ण मेनन मार्गाकडे जाण्याचा प्रयत्न केला तर दिल्ली पोलिस काय भूमिका घेणार याबाबत कुतूहल आहे.