आंदोलनांमुळे दिल्लीत मोबाईल आणि इंटरनेट सेवेवर परिणाम - Mobile phone and Internet service in Delhi affected | Politics Marathi News - Sarkarnama

आंदोलनांमुळे दिल्लीत मोबाईल आणि इंटरनेट सेवेवर परिणाम

सरकारनामा ब्युरो
गुरुवार, 19 डिसेंबर 2019

नवी दिल्ली : नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरुद्ध सुरू असलेल्या आंदोलनांमुळे आज दिल्लीतले वातावरण चांगलेच तापले. काही भागांमधील मेट्रोसेवा तसेच मोबाईल आणि इंटरनेट सेवा थांबविण्याची वेळ सुरक्षा यंत्रणांवर ओढवली. सामाजिक संघटनांची निदर्शने रोखण्यासाठी लालकिल्ला परिसरात जमावबंदीचा आदेशही लागू करण्यात आला होता. हा आदेश झुगारून निदर्शने करणाऱ्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. 

नवी दिल्ली : नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरुद्ध सुरू असलेल्या आंदोलनांमुळे आज दिल्लीतले वातावरण चांगलेच तापले. काही भागांमधील मेट्रोसेवा तसेच मोबाईल आणि इंटरनेट सेवा थांबविण्याची वेळ सुरक्षा यंत्रणांवर ओढवली. सामाजिक संघटनांची निदर्शने रोखण्यासाठी लालकिल्ला परिसरात जमावबंदीचा आदेशही लागू करण्यात आला होता. हा आदेश झुगारून निदर्शने करणाऱ्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. 
आधी जामिया विद्यापीठ आणि काल सीलमपूर जाफराबाद भागात झालेल्या हिंसक आंदोलनांच्या पार्श्‍वभूमीवर आजचा दिवस सुरक्षा यंत्रणांची कसोटी पाहणारा होता. दिल्लीला लागून असलेल्या अन्य राज्यांमधील जिल्ह्यातून आंदोलक येतील, ही शक्‍यता गृहीत धरून दिल्ली पोलिसांनी नजीकच्या राज्यांमधील प्रशासकीय यंत्रणेला खबरदारीचे उपाय योजण्यास सांगितले होते. याखेरीज उत्तर आणि मध्य दिल्लीतील वॉल सिटी भाग, मंडी हाऊस परिसर, हिंसाचाराची झळ बसलेला सीलमपूर, जाफराबाद आणि मुस्तफाबाद परिसर, जामियानगर आणि शाहीनबाग परिसर तसेच बवाना या भागांमधील एसएमएस, कॉलिंग आणि इंटरनेट सेवा सकाळी नऊ ते दुपारी एक पर्यंत थांबविण्यात आल्या होत्या. एअरटेल, व्होडाफोन, जीओ या दूरसंचार कंपन्यांनीही पोलिसांच्या आदेशानंतर काही भागांमधील संपर्कसेवा थांबविल्याच्या माहितीला दुजोरा दिला. 
दरम्यान, आंदोलकांना जमा होता येऊ नये यासाठी जनपथ, जामा मशिद, लालकिल्ला, युनिवहर्सीटी, दिल्ली गेट, बाराखंबा रोड, पटेल चौक, लोककल्याण मार्ग, उद्योग भवन, आयटीओ, प्रगती मैदान, खान मार्केट, मंडी हाऊस, सर्वाधिक वर्दळीचे केंद्र असलेले राजीव चौक मेट्रो स्थानक आदी 19 मेट्रो स्थानके बंद करण्यात आली होती. यामुळे मेट्रो प्रवाशांचे चांगलेच हाल झाले. शिवाय, या भागांमधील शहरी बस वाहतूक देखील अन्य मार्गाने वळविण्यात आल्यामुळे बस प्रवाशांना देखील मनस्ताप सहन करावा लागला. 
लाल किला परिसरात सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात आंदोलनासाठी जमणार होते. परंतु या भागात पोलिसांनी जमावबंदी आदेश केला. दिल्ली पोलिसांचे जनसंपर्क अधिकारी एम. एस. रंधवा यांनी लाल किल्ला भागात जमावबंदीचा आदेश लागू झाल्याचे सांगितले. मात्र, हा आदेश झुगारून मोठ्या प्रमाणात निदर्शक घोषणाफलक आणि तिरंगा ध्वज घेऊन या भागात जमले होते. मोठ्या संख्येने असलेल्या निदर्शकांना अडवताना सुरक्षा दळांची चांगलीच तारांबळ उडाली होती. 
लालकिल्ला भागात जमावबंदी आदेशाच्या पार्श्‍वभूमीवर दिल्लीतील अन्यत्र निदर्शनाचा प्रयत्न झाला. कॉंग्रेस नेते संदीप दीक्षित यांना मंडी हाऊस भागात निदर्शने करताना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. तर, जेएनयू विद्यार्थी संघटनेचा माजी नेता उमर खालीद याला लाल किल्ला भागातून पोलिसांनी ताब्यात घेतले. मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने नागरिकत्व कायद्याला विरोध करण्यासाठी "मंडी हाऊस ते जंतरमंतर' असा मोर्चा काढण्याची तयारी केली होती. परंतु, पोलिसांनी या मोर्चाला परवानगी नाकारताना मंडी हाऊस भागातूनच निदर्शक, आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आले. 
सरकार घाबरते : प्रियांका गांधी 
नागरिकत्व कायदा आणि प्रस्तावित एनआरसीला देशभरात सुरू असलेल्या निदर्शनादरम्यान प्रमुख नेत्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेण्यावरून कॉंग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी वाड्रा यांनी मोदी सरकारवर कडाडून हल्ला चढवला. ""लोकांचा आवाज ऐकायला सरकार घाबरते आहे, असा टोला प्रियांका यांनी लगावला. मेट्रो स्थानके बंद आहेत. इंटरनेट बंद आहे. सर्वत्र जमावबंदीचे 144 कलम लागू केले आहे. कोणत्याही स्थानी विरोध व्यक्त करण्याची परवानगी नाही. ज्यांनी आज करदात्यांचा पैसा खर्च करून लोकांना समजावण्यासाठी जाहिराती प्रसिद्ध केल्या आहेत, तेच जनतेच्या आवाजामुळे एवढे बिथरले आहेत की सर्वांचा आवाज दाबून टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण एवढे मात्र समजून घ्या, जेवढा आवाज दडण्याचा प्रयत्न होईल तेवढा आवाज वाढेल'', असे खोचक ट्‌विट प्रियांका गांधींनी केले. 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख