मुंबई : सिद्धिविनायक मंदिर न्यासाकडून शिवभोजन आहार योजनेसाठी पाच कोटी रुपये देण्यास महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने विरोध केला आहे. देवाच्या पैशांवर शिवसेनेचा डोळा असल्याचा आरोप करत मनसेने धर्मादाय आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली आहे. त्यावरून शिवसेना-मनसे यांच्यात जुंपण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
प्रभादेवी येथील सिद्धिविनायक मंदिर न्यासाचे अध्यक्ष तथा शिवसेनेचे उपनेते आदेश बांदेकर यांनी राज्य सरकारच्या शिवभोजन योजनेसाठी पाच कोटी रुपये देण्याची घोषणा नुकतीच केली. त्याला मनसेने तीव्र विरोध दर्शवला असून, भक्तांनी श्रद्धेने दिलेल्या पैशांचा वापर गरीब नागरिकांसाठी मंदिराच्या ठिकाणीच करा, अशी मागणी केली आहे. हे पैसे सरकारी यंत्रणेला देणे अयोग्य असल्याचे सांगत मनसेने धर्मादाय आयुक्तांकडे तक्रारही दाखल केली असून, चौकशीची मागणी केली आहे.
सिद्धिविनायक मंदिर न्यास लाडू वाटून पैसे जमा करतो. एक लाडू 15 ते 20 रुपयांना विकला जातो. हे सामान्य नागरिकांकडून घेतलेले पैसे मंदिरात येणाऱ्या भक्तांसाठीच वापरा, अशी मागणी मनसेने केली आहे. त्यामुळे आता शिवभोजन योजनेवरून शिवसेना-मनसे पुन्हा आमने-सामने आले आहेत. सिद्धिविनायक न्यासाकडून पाच कोटी रुपये शिवभोजन योजनेसाठी देण्यास विरोध करून मनसेने शिवसेनेची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यावर दोन्ही पक्षांकडून आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झाडत असल्या, तरी बांदेकर यांनी मात्र बोलण्यास नकार दिला आहे.
भक्तांनी दिलेले दान व देणग्या हा जनतेचा पैसा आहे. तो जनतेलाच प्रसादाच्या रूपात देण्यात येत आहे. टीका करणे हे मनसेचे काम आहे; ते त्यांनी करावे. जनतेने आम्हाला काम करण्याची संधी दिली आहे, ते आम्ही करतच राहू - दिलीप लांडे, आमदार, शिवसेना
सिद्धिविनायक न्यासाकडे येणाऱ्या पैशांवर गरीब जनतेचा अधिकार आहे. त्याचा वापर जनतेसाठीच व्हावा. शिवभोजन या सरकारी योजनेसाठी हा पैसा वापरणे अयोग्य आहे. शिवसेनेने राजकीय दबाव टाकून हे पैसे वळते केले आहेत - संतोष धुरी, विभाग अध्यक्ष, मनसे
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.