नवी दिल्ली : मध्य प्रदेशातील कॉंग्रेसच्या बंडखोर आमदारांना न्यायाधीशांच्या चेंबरमध्ये हजर करण्याचा प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावला.
मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान आणि कॉंग्रेस पक्ष यांनी परस्परांच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीस डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्या. हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठापुढे आज सुनावणी झाली.
विधानसभेत कोणाकडे बहुमत आहे हे ठरविण्याच्या मार्गात आम्ही येऊ इच्छित नाही. बंडखोर आमदारांना आपला पर्याय मोकळेपणाने निवडता येईल याची खात्री करण्याची जबाबदारी फक्त न्यायालय निभाऊ शकते, असे मत खंडपीठाने या वेळी व्यक्त केले.
न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल यांना कॉंग्रेसच्या बंडखोर आमदारांना भेटण्यास पाठवावे असा प्रस्ताव या आमदारांकडून खंडपीठासमोर ठेवण्यात आला होता.
मात्र न्यायालयाने तो फेटाळून लावला. असे करणे चुकीचे ठरेल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्यानंतर न्यायालयाने सुनावणी गुरुवारपर्यंत सकाळी साडे दहापर्यंत पुढे ढकलली.
बंडखोर आमदारांना विधानसभेत मुक्तपणे प्रवेश करता यावा आणि त्यांना आपला पर्याय मोकळेपणाने निवडता यावा यासाठी काय करता येईल याबाबत न्यायालयाला वकिलांनी साहाय्य करावे असे खंडपीठाने सांगितले.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.