मीरा भाईंदर महापालिका प्रशासनाने केले भाजपला खूश !  - Mira-Bhayander Coporation BJP | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

उर्मिला मातोंडकर मातोश्रीवर दाखल

मीरा भाईंदर महापालिका प्रशासनाने केले भाजपला खूश ! 

सरकारनामा ब्युरो
सोमवार, 30 ऑक्टोबर 2017

महापालिकेनेच कंत्राटदाराच्या चौकशीसाठी खासगी सल्लागार कंपनीची नियुक्ती केली होती. त्यामुळे त्यांनी दिलेल्या अहवालाची अंमलबजावणी करणे प्रशासनावर बंधनकारक नाही. 
- विजयकुमार म्हसाळ, उपायुक्त व परिवहन विभागप्रमुख, मिरा-भाईंदर महापालिका 

भाईंदर : महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत भाजपचा विरोध डावलून शिवसेनेने कॉंग्रेसच्या पाठिंब्याने परिवहन सेवेसाठी "जीसीसी' (ग्रॉस कॉस्ट कॉंट्रॅक्‍ट) तत्त्वावर करार केला होता. महापालिका प्रशासनाने हे कंत्राट अखेर रद्द केले. त्यामुळे भाजपची सरशी आणि शिवसेना-कॉंग्रेस यांचा पराभव झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. 

मिरा-भाईंदर महापालिकेने स्थानिक परिवहन सेवा "जीसीसी' तत्त्वावर सुरू करण्यासाठी या वर्षी काढलेली निविदा दिल्ली येथील श्‍यामा ऍण्ड श्‍याम सर्व्हिस सेंटर या कंपनीने भरली होती. या करारानुसार संपूर्ण परिवहन सेवा खासगी कंत्राटदाराकडून चालवली जाणार असली, तरी नियंत्रण मात्र महापालिकेचेच राहणार होते. 

महापालिका प्रशासनाने दाखल झालेल्या एकमेव निविदेनुसार 29 जूनच्या स्थायी समिती बैठकीत कंत्राटदार नियुक्तीचा प्रस्ताव सादर केला. हा प्रस्ताव सदस्यांना ऐन वेळेत देण्यात आल्याने भाजपने तीव्र विरोध केला. हा प्रस्ताव तपशीलवार सादर करण्याची मागणीही भाजप सदस्यांनी केली होती. ही बैठक ऑगस्टमध्ये झालेल्या महापालिका निवडणुकीपूर्वीची अखेरची ठरली. त्यामुळे शिवसेनेने प्रशासनाच्या या प्रस्तावाला मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला. त्या वेळी शिवसेना आणि भाजप यांच्यात चर्चा झाली; मात्र शिवसेनेने प्रशासनाच्या बाजूने, तर भाजपने विरोधात प्रस्ताव मांडला. 

त्या प्रस्तावावर झालेल्या मतदानावेळी अलिप्त राहिलेल्या कॉंग्रेस सदस्यांनी ऐन वेळी शिवसेनेच्या बाजूने मतदान केले. बहुमताने मंजूर झालेल्या ठरावाला विरोध करणाऱ्या भाजपचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी कंपनीचे चालक राधेश्‍याम कथोरिया यांनी आमदार नरेंद्र मेहता यांना 25 लाखांची लाच देण्याचा प्रयत्न केल्याचे उघड झाले. त्यामुळे कंत्राटासाठी गैरमार्गाचा अवलंब झाल्याचा आरोप भाजपने केला. 

त्यानंतर महापालिका निवडणुकीत एकहाती सत्ता मिळवलेल्या भाजपने मंजूर झालेले कंत्राट रद्द करण्याचा आग्रह धरला. यूएमटीसी या कंपनीद्वारे चौकशी सुरू झाली. या कंपनीने संबंधित कंत्राटदाराला "क्‍लीन चीट' दिली. हा अहवाल अंतिम निर्णयासाठी राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला. त्यावरील निर्णय प्रलंबित असताना प्रशासनाने ते कंत्राटच रद्द करून भाजपला खूश केल्याची चर्चा रंगली आहे. 

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख