अधिकारांचे वाटप झाले नसल्यामुळे राज्यमंत्र्यांचे कामकाज चाचपडत!

मुंबई :अनेक नाटयमय राजकीय घडामोडीनंतर स्थापन झालेल्या महाविकास आघाडीच्या सरकारचा कारभार सुरू झाला असला तरीही कॅबिनेट मंत्र्यांनी राज्यमंत्र्यांना द्यायच्या अधिकाराचे वाटप अदयाप झाले नाही. अधिकारांचे वाटप झाले नसल्यामुळे राज्यमंत्र्यांचे कामकाज चाचपडत सुरू आहे तर राज्यमंत्री कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचारी यांच्या गोंधळात भर पडली आहे.

शिवसेना-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस-कॉंग्रेस या तीन पक्षाच्या महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शपथ घेतली. यांना मंत्रीमंडळ विस्तार आणि खातेवाटप यांचा गुंता सोडवता सोडवता महिनाभर उलटला आणि अखेर मंत्रीमंडळाचे विस्तार व खातेवाटप झाले. मुख्यमंत्री, कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्रील यांची दालने, मंत्री बंगले यांचे वाटप झाल्यानंतर पालकमंत्री निवडीचा तिढा सुटला आहे. यानंतर मुख्यमंत्री, कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री यांनी कामकाजाला सुरूवात केली. 

मुख्यमंत्री, कॅबिनेट मंत्री यांना मदत होण्यासाठी राज्यमंत्र्यांना मंत्रीमंडळात घेतले जाते. हे कामकाज करताना कॅबिनेट मंत्री, तसेच राज्यमंत्री यांच्यात कामकाजाच्या दृष्टीने समन्वय आणि ताळमेळ राखणे गरजेचे असते. यामुळे प्रशासकीय पातळीवर सुसूत्रता येते. कामकाजात गोंधळ निर्माण होत नाही. यासाठी कॅबिनेट मंत्री व राज्यमंत्री यांच्यात अधिकाराचे वाटप होणे गरजेचे आहे. प्रत्येक खात्याची विषय सूची असते. यामध्ये त्या खात्याअंतर्गत कोणते विषय येतात, याची नोंद असते. ही विषय सूची घेउन कॅबिनेट मंत्री व राज्यमंत्री यांनी दोघांनी एकत्र चर्चा करून विषयाचे वाटप केले जाते.

नगरविकास, महसूल, बांधकाम, गृह, जलसंपदा, कामगार, शालेय शिक्षण, उत्पादन शुल्क, सामाजिक न्याय, आदिवासी आदीसह एकूणच सर्व खात्यांच्या विषय सूचीवर नजर टाकून त्या त्या खात्याच्या कॅबिनेट मंत्र्यांनी त्या त्या खात्याच्या राज्यमंत्रयांना अधिकार देणे गरजेचे आहे. प्रशासकीय सुसूत्रतेसाठी हे अधिकार वाटप होणे गरजेचे असते.