मंत्री पाडवींनी भ्रष्टाचाराचा विषय टाळला; म्हणाले....विरोधात असलो की आरोप होतातच 

विभागाच्या आदिवासी उपयोजनांची नियोजन आढावा बैठक शनिवारी येथे झाली. या वेळी पाचही जिल्ह्यांतून सुमारे 581 कोटींच्या वाढीव निधीची मागणी करण्यात आली. मात्र आदिवासी विकासमंत्री के. सी. पाडवी यांनी त्यासंदर्भात कोणतेही ठोस आश्‍वासन दिले नाही
K C Padvi Avoided Question on Corruption
K C Padvi Avoided Question on Corruption

नाशिक : नोकर भरतीपासून तर खरेदी व्यावहारापर्यंत अनेक घोठाळे व त्याचे अहवाल यावर हा विभाग ढिम्म आहे. कोणावकरच कारवाई होत नाही. यासंदर्भात विरोधी पक्षनेत्यांनीही आरोप केले. त्यांना लिखीत उत्तर देण्याचे आश्‍वासन दिले. आता विरोधकच सत्तेत आले. त्यामुळे कारवाई होणार अशी अपेक्षा होती. मात्र, ही चर्चा निघाल्यावर मंत्री के. सी. पाडवी यांनी चक्क विषयच टाळला. "विरोधात असल्यावर आरोप होतातच. तरी 15 दिवसांनी माहिती घेऊन बोलतो,''  असे सांगीतल्याने मंत्री भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्यांच्या बाजूचे की अन्यायग्रस्तांच्या अशी चर्चा सुरु झाली. 

विभागाच्या आदिवासी उपयोजनांची नियोजन आढावा बैठक शनिवारी येथे झाली. या वेळी पाचही जिल्ह्यांतून सुमारे 581 कोटींच्या वाढीव निधीची मागणी करण्यात आली. मात्र आदिवासी विकासमंत्री के. सी. पाडवी यांनी त्यासंदर्भात कोणतेही ठोस आश्‍वासन दिले नाही. विकासकामे करताना शिक्षण आणि आरोग्य सुविधांवर विशेष लक्ष द्यावे. वाढीव निधीची मागणी करताना विकासकामांचा प्राधान्यक्रम ठरवून प्रस्ताव सादर करावेत, असे मंत्री पाडवी म्हणाले. 

आदिवासी विकास विभागात अनेक गैरव्यवहारांच्या तक्रारीबाबत न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. नियम डावलून 122 कोटींची फर्नीचर खेरदी थेट 325 कोटींवर गेली. महामंडळात 373 पदांची भरती प्रक्रीया झाली. त्यात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी होत्या. यामध्ये अधिकाऱ्यांच्या जवळच्या व संपर्कातील 173 जणांना नियुक्तीपत्र दिले. उर्वरीत दोनशे उमेदवार नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत आहेत. त्यात भाजपच्या खासदार हरिश्‍चंद्र चव्हाण यांनीच तक्रार केली. मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीचे आदेश दिले. विभागीय महसूल आयुक्त एकनाथ डौले यांनी चौकशी करुन अधिकाऱ्यांना दोषी ठरविणारा अहवाल दिला. मात्र, त्यावर काहीच कारवाई झाली नाही. यावर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, कॉंग्रेस तसेच विरोधी पक्षनेत्यांनी विधीमंडळात आवाज उठवला होता. मात्र हा प्रश्‍न निघाल्यावर मंत्री पाडवी 'ते नंतर बघू. विरोधी पक्षात असल्यावर आरोप होतातच' असे सांगत उत्तर टाळले. त्यामुळे तो चर्चेचा विषय ठरला. 

आदिवासी उपयोजना वार्षिक उपयोजना आढावा बैठकीस पालकमंत्री छगन भुजबळ, आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा, आयुक्त किरण कुलकर्णी, जिल्हा परिषद अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर, आमदार डॉ. नितीन पवार, सरोज अहिरे, दिलीप बोरसे, राजेश पाडवी, काशिराम पावरा, मंजुळा गावित, लताबाई सोनवणे, शिरीष चौधरी आदी यावेळी उपस्थित होते.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com