मुंबई : शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या काळात लाखो गिरणी कामगारांच्या हक्काच्या घरांचे स्वप्न पूर्ण झाले नाही. त्यामुळे गिरणी कामगार 19 डिसेंबरला विधिमंडळाच्या नागपूर अधिवेशनावर मोर्चा काढतील, असा इशारा सर्व श्रमिक संघटनेने दिला आहे.
मुंबईतील गिरणी कामगार 25 वर्षांपासून रोजगाराला पारखा झाला आहे. त्याचे राहते घरही गिरणी मालक आणि टोलेजंग इमारती बांधणाऱ्यांनी हिसकावून घेतले आहे. ज्यांच्या बळावर गिरण्या उभ्या राहिल्या, त्या कामगारांनाच सरकार उद्‌ध्वस्त करत आहे, असा आरोप सर्व श्रमिक संघटनेने केला.
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार आणि राज्यातील पूर्वीचे देवेंद्र फडणवीस सरकार यांच्याकडून गिरणी कामगारांना मोठ्या अपेक्षा होत्या. तथापि, फडणवीस सरकारने गिरणी कामगारांना फक्त गाजर दाखवले, अशी टीका सर्व श्रमिक संघटनेने केली.
मुंबई, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, पुणे या जिल्ह्यांतून गिरणी कामगार मोठ्या संख्येने नागपूरमधील 19 डिसेंबरच्या मोर्चात सहभागी होणार आहेत. फडणवीस सरकारच्या काळात गिरणी कामगारांसाठी एकाही नवीन घराचे बांधकाम करण्यात आले नाही, अशी टीका सर्व श्रमिक संघटनेचे अध्यक्ष बी. के. आंब्रे यांनी केली.
त्या सरकारने सर्व गिरणी कामगार व त्यांच्या वारसांना मोफत घरे देण्याचे आश्‍वासन विधानसभेत दिले होते. त्याची पूर्तता झाली नाही, असा आरोपही करण्यात आला.
फक्त 12 हजारांनाच घरे
मुंबईतील एक लाख 73 हजार गिरणी कामगारांपैकी केवळ 11 हजार 977 जणांना घरे मिळाली आहेत. उर्वरित एक लाख 61 हजार गिरणी कामगारांना घरे कधी मिळणार, असा सवाल केला जात आहे. मुंबई व उपनगरातील सरकारी जमिनींचा काही भाग गिरणी कामगार व त्यांच्या वारसांना स्वयंविकास, घरबांधणीसाठी द्यावा, अशी मागणीही सर्व श्रमिक संघटनेने राज्य सरकारकडे केली आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.