दूध दरवाढीवरून सरकार आणि दूधसंघ आमने-सामने

मुंबई : सरकार भाजपचे आणि दुधसंघ मात्र कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीचे हे समिकरण राज्यात आहे. त्यातच राज्य सरकारने दुध उत्पादक शेतकऱ्यांना तीन रूपये दरवाढ देण्याची जाहीर केले आहे. मात्र सरकारच्या निर्णयाला दूधसंघानी कडाडून विरोध केला आहे. पण सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या दुधसंघावर कारवाईला सुरूवात झाली आहे. त्यामुळे सरकार आणि दुधसंघ आमने-सामने आल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे. 

शेतकऱ्याचे हित लक्षात घेऊन राज्य सरकारने दुध उत्पादक शेतकऱ्यांना तीन रूपये दर वाढ देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र दुधदरवाढीचा निर्णय पचनी न पडलेल्या दुधसंघानी दुधउत्पादक शेतकऱ्यांना जुन्याच दराने पैशे देत होते. 

या विरोधात शेतकऱ्यांनी तक्रारी केल्यानंतर राज्य सरकारने कारवाईला सुरूवात केली आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 अंतर्गत शासनाने दिलेल्या निर्देशाचे पालन न करणाऱ्या दुध संघाना कारवाई बाबतच्या नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. यामध्ये पुणे विभागात 5, नाशिक विभागात 20 आणि औरंगाबाद विभागात 13 दूधसंघाना नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत.

नोटीसीनंतरही दुधसंघानी शासनाचे आदेश पाळले नाहीत तर त्या दुधसंघाचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची कारवाई केली जाणार असल्याचे सरकारमधील काही वरिष्ठ अधिकारी सांगत आहेत. सरकारने जे दर ठरविले आहेत त्या दराने दुधसंघाकडील दुध खरेदी करावे किंवा तेवढी सबशिडी दुधसंघाना द्यावी अशी मागणी दुधसंघानी सरकारकडे केली आहे. 

या सर्व विषयाबाबत पदूम मंत्री महादेव जानकर यांनी एक समिती नेमली असून याबाबत समितीच्या अहवालानंतरच निर्णय घेतला जाणार असल्याचं पदूम मंत्री कार्यालयाकडून सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे तुर्तास तरी दुधसंघाना वाढीव दर द्यावा लागणार आहे.