मेट्रोकडून पुण्याला झुकते माप , पिंपरी-चिंचवडवर  अन्याय !

पिंपरी: पिंपरी"पीएमपीएमएल'नंतर "मेट्रो'तही पिंपरी-चिंचवडवर अन्याय झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.11 हजार 420 कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाला पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने प्रत्येकी पाच टक्के निधी दिला आहे.

मात्र,मेट्रोच्या पहिल्या टप्यातील 31 किलोमीटर कामांपैकी २४. ७५  किलोमीटर काम पुण्यात तर ६. ५० किलोमीटरचे काम पिंपरी - चिंचवडमध्ये होणार आहे .  मेट्रोच्या  एकूण  31 स्थानकापैकी फक्त  सहा स्थानके पिंपरी-चिंचवडमध्ये आहेत.

म्हणजे समान आर्थिक भार उचलूनही मेट्रोची फक्त वीस टक्के सेवा पिंपरी-चिंचवडला मिळणार आहे. तसेच दोनपैकी  एकच कॉरिडॉर व त्याचाही निम्मासुद्धा भाग उद्योगनगरीत नाही. 

त्याला हा प्रकल्प राबवीत असलेल्या "महामेट्रो रेल कॉर्पोरेशन' या "मल्टीपर्पज व्हेईकल कंपनी'चे  व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. ब्रिजेश दीक्षित यांनीही दुजोरा दिला.

 या अन्यायाबद्दल शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून मुख्यमंत्र्यांकडेच तक्रार करणार असल्याचे शिवसेनेचे पिंपरीचे आमदार ऍड. गौतम चाबुकस्वार यांनी सांगितले. 

मेट्रोचा जेवढा भाग शहरात असेल, तेवढ्यापुरतेच पैसे मोजले जातील आणि निधी जास्त आणि सेवा कमी असे होऊ  देणार नाही, असे राष्ट्रवादीच्या माजी महापौर मंगला कदम म्हणाल्या. 

तर पालिकेच्या मदतीएवढी सेवा मिळाली नाही, तर आंदोलन करू, असा इशारा सामाजिक
कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी दिला आहे.

त्यामुळे अगोदरच विविध कारणामुळे रेंगाळल्याने वादाच्या यार्डात गेलेल्या मेट्रोच्या सापत्नभावाच्या वागणुकीवरुनही पिंपरी पालिकेतील सत्ताधारी भाजपसह विरोधी पक्षांकडूनही  इश्यू 'केला जाण्याची दाट शक्‍यता आहे.

पुणे मेट्रो सुरवातीपासून वादात सापडल्याने  उशीर झालेला आहे.दिल्ली मेट्रोने 15 ऑगस्ट 2010 ला या प्रकल्पाचा प्रकल्प आराखडा (डीपीआर) तयार केला. मात्र, पुणे पालिकेकडून बजेटमध्ये त्यासंदर्भात आर्थिक तरतूद करून तसा प्रस्ताव केंद्राकडे देण्यास विलंब झाल्याने हा प्रकल्प रखडला.लालफितीमुळे हा डीपीआर राज्य शासनाकडून मंजूर होण्यास 2012 मधील 12 जून ही तारीख उजाडली.

नंतर ती एलिव्हेटेड (उन्नत) असावी की  भूमिगत  (अंडरग्राऊंड) यावरच मोठा खल आणि वाद झाला. अरुंद रस्ते व त्यामुळे अगोदरच असलेली वाहतूक कोंडी यामुळे पुणेकरांनी उन्नत मार्गाला विरोध केला. दरम्यान, राज्य सरकारने ही पूर्ण मेट्रो भुयारी असेल,असे जाहीर केले होते. तर, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या अहवालानुसार हा प्रकल्प बहुतांश उन्नत व बाकीचा भूमिगत असेल, असे पिंपरी पालिकेने जाहीर केले आणि अखेर त्यानुसारच हा प्रकल्प राबविण्याचे ठरले.

गेल्यावर्षी 24 डिसेंबररोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पुणे मेट्रोचे भूमीपूजन झाल्यानंतर सहा महिन्यांनी प्रत्यक्ष कामास आता कुठे सुरवात झाली आहे.नागपूर आणि पुणे येथील मेट्रोसाठी केंद्र सरकारने "महामेट्रो' ही एसपीव्ही स्थापन केली आहे.

11हजार 420 कोटी रुपये खर्चाच्या या मेट्रो प्रकल्पापैकी प्रत्येकी वीस वीस टक्के भार केंद्र व राज्य सरकार उचलणार आहे. तर,पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रत्येकी पाच टक्के अर्थसाहाय्य करणार आहेत. तर ५० टक्के रक्कम कर्जातून उभी राहणार आहे .  असे असताना बहुतांश हा प्रकल्प पुणे पालिका हद्दीतच राबविला जात आहे. पहिल्या टप्यातील एक पूर्ण कॉरिडॉर पुण्यातच असून दुसऱ्यातील निम्मा हिस्साही पिंपरी-चिंचवड शहरात मोडत नाही.

मेट्रो ही पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड अशा दोन्ही शहरांसाठी आहे. असे असूनही तिला फक्त पुणे मेट्रो नाव दिले आहे. त्यामुळे त्याला यापूर्वीच पिंपरी-चिंचवडच्या नगरसेवकांनी जोरदार आक्षेप घेतलेला आहे.परिणामी आमसभेतील सादरीकरणही मेट्रोच्या अधिकाऱ्यांना गुंडाळावे लागले होते.

त्यानंतर पुन्हा काही दिवसांतच हे सादरीकरण पुन्हा होणार होते. मात्र, नगर सदस्यांनी आमसभेत उपस्थित केलेले मुद्दे हे केंद्र व राज्याशी निगडीत असल्याने त्यांचे निरसन कसे करायचे या भीतीतून हे सादरीकरणच अद्याप
झालेले नाही.

त्यातही फक्त 25 टक्के भागापर्यंतच ही मेट्रो आली असून  उर्वरित मोठ्या वर्दळीचा भाग वंचित राहिल्याने मेट्रो स्वारगेट ते पिंपरीऐवजी स्वारगेट ते निगडी पर्यंत नेण्याची जोरदार मागणीही सर्वच पक्षांच्या नगरसेवकांनी पक्षभेद विसरून केलेली आहे.पहिल्या टप्यात हा विस्तार शक्‍य नसल्याने त्याला तोंड कसे द्यायचे यातूनच पुन्हा करावयाच्या सादरीकरणासाठी मेट्रोचे अधिकारी नगरसेवकांपासून तोंड लपवीत
आहेत.