भाजपच्या गटा-तटाच्या राजकारणात महापौरांचा 'गेम'

अकोला : जिल्ह्याच्या राजकारणात एकहाती सत्ता ठेवण्यासाठी भाजपमधील दोन नेत्यांमध्ये सुरू असलेल्या वर्चस्वाच्या लढाईत महापौरांचा "गेम' झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. पक्ष संघटनेवर पकड असणाऱ्या खासदार संजय धोत्रे गटाने गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील गटाच्या समजल्या जाणाऱ्या महापौर उज्ज्वला देशमुख यांना आगामी महापालिकेच्या निवडणुकीत तिकीट नाकारल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे भाजपच्या विद्यमान महापौरांनी निवडणूक लढविण्यासाठी दुसऱ्या पक्षाचा शोध सुरू केल्याची चर्चा सुरू आहे. 

शिस्तबद्ध समजल्या जाणाऱ्या भाजपमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून गटा-तटाचे राजकारण वाढीस लागले आहे. पक्षांतर्गत शह-काटशहाचे राजकारण एवढे वाढले आहे, की पक्षाचे नेते जाहीर कार्यक्रमात एकमेकांची उणे-दुणे काढण्याची कोणतीही संधी सोडत नाहीत. त्यामुळे पक्षात पेटलेला वाद आता महापालिकेच्या निवडणुकीतही उफाळून आला आहे. 
शेवटच्या अडीच वर्षांसाठी भाजप-शिवसेना युतीला सत्ता मिळाली. महापौर पद महिला राखीव असल्याने भाजपचे नेते खासदार संजय धोत्रे, आमदार गोवर्धन शर्मा, आमदार रणधीर सावरकर यांच्या पुढाकाराने महापौर पदाची माळ उज्ज्वला देशमुख यांच्या गळ्यात पडली. मात्र पद मिळाल्यानंतर काही महिन्यांतच महापौर उज्ज्वला देशमुख यांनी पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील गटात सहभागी होऊन महापालिकेत निर्णय घेण्यास सुरवात केली. त्यामुळे धोत्रे गटाची त्यांच्यावर नाराजी वाढत गेली. 

त्यातूनच महानगरात झालेल्या विविध विकासकामांच्या उद्‌घाटन, भूमिपूजन कार्यक्रमात महापौरांना डावलण्यात येऊ लागले. महापालिकेच्या सभागृहात तर पक्षाच्याच अनेक नगरसेवकांकडून महापौरांना कोंडीत पकडण्याचे प्रकार घडले. त्यामुळे पक्षांतर्गत कलह वाढत गेला. ही कुरघोडी एवढ्यावरच थांबली नसून, महापालिकेची निवडणूक घोषित झाल्यावर त्यांनी प्रभाग सहामधून उमेदवारी मागितली त्याला असता पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट शब्दात नकार दिल्याची माहिती आहे. त्यामुळे महापौरांनी दुसऱ्या पक्षाचा शोध सुरू केल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. 

विरोध थोपविणे कठीण? 
महापौर उज्ज्वला देशमुख यांच्या प्रभाग सहामधून उमेदवारी मिळविण्यासाठी पक्षातील अनेक इच्छुक उमेदवारांनी "फिल्डिंग' लावली आहे. विद्यमान महापौर म्हणून पालकमंत्री पाटील गटाने ही जागा प्रतिष्ठेची करीत उमेदवारी मिळविली, तरी पक्षांतर्गत बंडखोरी आणि खासदार धोत्रे गटाचा विरोध थोपविणे कठीण आहे. त्यामुळे ही निवडणूक जिंकणे महापौरांसाठी सोपे राहिलेले नसल्याची चर्चा सुरू आहे.