636 पोलिस उपनिरीक्षकांची वादग्रस्त बाब; 'मॅट' कडून नोटीस

मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस न केलेल्या 636 पोलिस उपनिरीक्षकांना पोलिस दलात थेट नियुक्ती दिल्यावरून मंगळवारी (ता. 9) मॅट न्यायालयाने अतिरिक्त गृहसचिवांना 25 हजार रुपयांचा दंड का ठोठावू नये, अशी नोटीस दिली आहे. या नोटिशीमुळे मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाला चपराक बसली आहे. 

मॅट कोर्टाने नुकत्याच त्यांच्यासमोर आलेल्या 650 थेट उपनिरीक्षक पदांची जाहिरात देऊन निवड झालेल्या व प्रशिक्षणासाठी थांबलेल्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी केली. या वेळी खात्यांतर्गत परीक्षेत 828 जणांची जी जाहिरात 2016 मध्ये निघाली होती, त्यामध्ये एमपीएससीने शिफारस न केलेल्या 828 व्यतिरिक्त 636 जणांना दलात समाविष्ट करून घ्यावे, असा आदेश गृह विभागाने दिला होता. त्यासाठी मंत्रिमंडळाकडूनही निर्णय घेण्यात आला होता; मात्र मंत्रिमंडळ बैठकीच्या नोटमध्ये गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग व न्याय विभाग यांनी मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या शिफारशीला विरोध केला होता; पण मुख्यमंत्र्यांनी या विभागांची शिफारस डावलून या 636 जणांना सेवेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला होता. 

याच निर्णयाला महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांनी आव्हान दिले होते. 'मॅट'च्या आजच्या निर्णयाने मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाला चपराक दिल्याचे मानले जात आहे. मॅट न्यायालयामध्ये जेव्हा या विषयाबाबत सुनावणी झाली. तेव्हा मॅट न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाचे दाखले देऊन सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केला म्हणून मुख्य सचिवांना 25 हजारांचा दंड भरून सत्य प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, अशी नोटीस बजावली. 

एमपीएससीमध्येच हस्तक्षेपाचे आरोप
पोलिस दलात 2013 चे हवालदार ते उपनिरीक्षक या पदाची परीक्षा पास झालेले अनेक जण उपनिरीक्षकपद प्राप्त करण्याची वाट बघत आहेत. दुसरीकडे 2017 मध्ये जे उत्तीर्ण झालेले 322 जणही वेगवेगळ्या न्यायालयात गेलेले आहेत आणि मुख्यमंत्र्यांनीही अचानक 636 जणांची शिफारस करून 'एमपीएससी'मध्येच हस्तक्षेप केल्याचे अनेक आरोप झाले आहेत. त्यामुळे मॅट न्यायालयाचा हा निर्णय मुख्यमंत्र्यांना अडचणीत आणणारा ठरेल, अशी चर्चा सुरू आहे.