बाजार समितीच्या संचालकांना सहा महिने मुदतवाढ

सातारा : बाजार समितीच्या अधिनियमात सुधारणा करण्याचे काम सुरू असल्याने ज्या समितींच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुक जाहीर झाल्या आहेत, अशा समित्यांच्या निवडणुका सहा महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे निवडणुक लागलेल्या बाजार समितीच्या संचालकांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली आहे. दरम्यान, सुधारित तरतुदीनुसार मुंबई बाजार समितीच्या निवडणुकीस बाधा होणार नाही, असे कार्यासन अधिकारी जयंत भोईर यांनी आदेशात म्हटले आहे.

कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत 2017 मध्ये सुधारणा करून किमान दहा गुंठे जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला होता. यासाठी कृषी उत्पन्न पणन अधिनियम 1963 मध्ये केलेली सुधारणा रद्द करून, पूर्वीच्या तरतूदीप्रमाणे बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रातील विविध कार्यकारी सेवा सोसायटी व बहुद्देशीय सहकारी संस्थांचे व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांतून अकरा, ग्रामपंचायत सदस्यातून चार, असे एकुण 15 शेतकरी प्रतिनिधी निवड करण्याची पूर्वीची तरतूद ठेवण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ज्या बाजार समितींचा निवडणुक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे, अशा बाजार समितींच्या निवडणुका सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी पुढे ढकलण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

कृषी उत्पन्न पणन अधिनियम 1963 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी सध्या विधानमंडळाचे अधिवेशन सुरू नसल्यामुळे अध्यादेश प्रख्यापित करण्याचा प्रस्ताव राज्यपालांच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आहे. त्यामुळे बाजार समितींच्या निवडणुका सहा महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. पुणे, नागपूर बाजार समितीच्या निवडणुकांबाबत उच्च न्यायालयाचे आदेश असल्यामुळे या निवडणुका सुधारित तरतुदीबाबत बाधित होत असल्याने याबाबत उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिली जाणार आहे. 

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाच्या रचनेबाबत अधिनियमातील कलम 13 (1)क मध्ये स्वतंत्रपणे तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे या अधिनियमातील सुधारित तरतुदीनुसार मुंबई बाजार समितीच्या निवडणुकीस बाधा होणार नाही, असे कार्यासन अधिकारी जयंत भोईर यांनी आदेशात म्हटले आहे.