तुकाराम मुंढेंकडुन शहरासाठी बससेवा, स्मार्ट एलईडी व ऑफरोड पार्कींग 

नाशिक : आयुक्त तुकाराम मुंडे यांचे बहुचर्चीत अंदाजपत्रक आज स्थायी समितीपुढे सादर झाले. 1783 कोटींच्या अंदाजपत्रकात शहरासाठी बससेवा, स्मार्ट एलईडी, ऑफरोड पार्कींग प्रस्तावित आहे. महापालिका मालमत्तांचा गैरवापर रोखण्यासह विकासाचे विविध पर्याय व प्रकल्प आहेत. परदेशात लोकप्रिय असलेली 'ऑफरोड पार्कींग' संकल्पना पहिल्यांदाच प्रत्यक्षात येणार आहे. 

मुख्यमंत्र्यांनी दत्तक घेतलेल्या नाशिकमध्ये स्वबळावर सत्तेत असुनही वर्षभरात काहीही कामे झाली नव्हती. त्यामुळे प्रकल्पांना गती देण्यासाठी आयुक्त म्हणुन मुंढे यांना पाठवले होते. त्याचे परिणाम अंदाजपत्रकात दिसले. शहरातील प्रमुख समस्यांत वाहतुक कोंडी, वाहनतळांची समस्या, गजबजलेल्या बाजारपेठांतील विस्कळीत वाहतुक ही नागरीक व व्यापाऱ्यांची समस्या आहे. त्याबाबत सातत्याने पाठपुरावा होत होता. मात्र, त्याची दखल घेतली गेलेली नाही. नाशिक रोड परिसरातील प्रभाग 20 च्या नगरसेविका संगीता गायकवाड यांनी याबाबत दोन वर्षापूर्वी 'ऑफरोड पार्कींग'चा प्रस्तावही सादर केला होता. गतवर्षी त्याचा उल्लेख अंदाजपत्रकात होता. प्रत्यक्षात कार्यवाही झाली नाही. यंदाच्या अंदाजपत्रकात मात्र तुकाराम मुंढे यांनी अट्ठावीस ठिकाणी 'ऑफ स्ट्रीट' व पाच ठिकाणी 'ऑन स्ट्रीट' अशा तेहेतीस पार्कींगच्या जागा निश्‍चित केल्या. यामुळे कोंडी कमी होईल. वाहतुक सुरळीत होईल. त्यासाठी शुल्क आकारणी होईल. महापालिकेला महसुल मिळेल. रोजगार मिळेल. त्याचे आधुनिकीकरण व संगणकीकरण करण्याचाही आयुक्त मुंढेंचा मानस आहे. 

स्थायी समिती अस्तित्वात नसल्याने आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी कलम 35 अ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार आपले अंदाजपत्रक महासभेत सादर केले होते. 20 मार्चला झालेल्या अंदाजपत्रकाच्या महासभेत या विषयावर भाजपच्या नेत्यांनी त्याला विरोध केला. महापौरांनी आयुक्तांना बोलु न देता स्थायी समितीला अंदाजपत्रक सादर करण्याच्या सुचना केल्या होत्या. त्यावरुन सभागृहात विरोधकांनी सत्ताधारी भाजपवर मोठी टीका करीत आयुक्तांच्या अधिकारांवर गदा आणल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर आयुक्तांनी शहर हितासाठी सामंजस्याची भूमिका घेत स्थायी समितीत अंदाजपत्रक सादर करण्याचे जाहिर केले होते. त्यानुसार आज ते सादर झाले. 

घरपट्टीवाढ नगण्यच!
घरपट्टीवरुन स्तताधारी व विरोधी बाकावरच्या सर्वच नगरसेवकांनी मोठा गाजावाजा करीत त्याला विरोध केला होता. प्रत्यक्षात करवाढीनंतर पालिकेचे उत्पन्न 80 कोटींवरुन शंभर कोटी होणार आहे. सध्याचा मालमत्ता कर 40 पैसे प्रती चौरस फुट असुन राज्यात ब व क दर्जाच्या संस्थांतही तो किमान एक रुपया आहे. 'क' वर्ग नवी मुंबई महापालिकेचा महसुल 400 कोटी आहे. त्यामुळे वाढ अगदी नगण्य आहे. आपले कुठे तरी चुकते आहे. शहराचा विकास हवा असेल तर त्यावर मंथन करावे अशी सुचना मुंढे यांनी लोकप्रतिनिधींना यावेळी केली.