तक्रारींकडे दुर्लक्ष केल्यानेच अधिकाऱ्याला जाब विचारला : डाॅ. रणजित पाटील

अकोला : बांधकाम विभागातील एका निविदा प्रकरणात नियमबाह्यपणे मंजुरी देण्यासाठी दबाव टाकून अपमानास्पद वागणुक दिल्याच्या जिल्हा परिषदेच्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी केलेले आरोप बिनबुडाचे असल्याचा खुलासा पालकमंत्री व गृहराज्य मंत्री डाॅ. रणजित पाटील यांनी केला आहे. जिल्हा परिषद प्रशासन जनतेच्या तक्रारी सोडविण्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने त्या संबंधी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डाॅ. सुभाष पवार यांना जाब विचारला होता, असे पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.

जिल्ह्यात एका प्रकरणात पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी अधिकाऱ्यांवर दबाव अाणल्याचे प्रकरण नुकतेच चर्चेत आले. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील एका निविदा प्रकरणात पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष पवार यांच्यावर निविदा मंजुर करण्यासाठी दबाव टाकल्याचा आरोप होत आहे.

अशा प्रकारे निविदा मंजुर करणे नियमबाह्य होईल असे पालकमंत्र्यांना निदर्शनास आणून दिल्यावर त्यांनी चिडून सोमवार (ता.12) जनता दरबारात असंसदीय व अपमानास्पद भाषेत बोलून जाहीर अपमान केल्याची तक्रार डॉ. पवार यांनी ग्रामविकास मंत्रालयाच्या प्रधान सचिवांकडे केली अाहे.

या प्रकरणात पालकमंत्री डाॅ. रणजित पाटील यांच्या कार्यालयाकडून बुधवारी रात्री प्रसिद्धी माध्यमांकडे खुलासा सादर करण्यात आला आहे. यामध्ये पालकमंत्री डाॅ. पाटील यांनी म्हटले की,  दर सोमवारी जनतेच्या तक्रारींवर अनुपालनाचा आढावा घेतला जातो. या अाढाव्यामध्ये त्या विभाग प्रमुखांनी केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्याबाबत सुचना केलेल्या आहेत. त्याप्रमाणे महसुल विभागाची माहिती जिल्हाधिकारी यांनी दिल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा आढावा घेण्यात आला. 

या आढाव्या दरम्यान जिल्हा परिषदेच्या नोव्हेंबर, डिसेंबर व जानेवारी मधील विविध प्रलंबित तक्रारींवर कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही झालेली नाही. मागील 4 महिन्यातील विविध तक्रारी वारंवार हजर राहून त्याबाबत तक्रार करत राहतात. या अाढाव्यामध्ये जिल्हा परिषद प्रशासकिय मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून संबंधित प्राधिकृत अधिकाऱ्याला या दिरंगाई व तक्रारीकडे केलेल्या दुर्लक्षाकरिता जाब विचारण्यात आला, असे पालकमंत्र्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. 
 
'याबाबत यापूर्वीही संबंधीतांना बऱ्याचदा सुचना दिल्या होत्या. परंतु, फक्त जिल्हा परिषद प्रशासन याबाबत मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्ष करीत असल्याचे निदर्शनास आले. या विभागा संबधित सर्व तक्रारी अती दुर्गम भागातील असून आदिवासी अनुसूचित जाती लोकसंख्या असलेल्या भागातील आहेत. जिल्हा परिषदे मधील ग्रामीण भागाशी संबंधित महत्वाचे विभाग बांधकाम, समाजकल्याण, पंचायत, कृषि, पशु संवर्धन विभाग यांच्याकडे आहेत. ज्या विभागांचा सरळ व परिणाम ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती, जमाती, दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थ्यांशी थेट संबंधित आहेत. तसेच डीआरडीएचे प्रकल्प संचालक म्हणून केंद्राची महत्वकांक्षी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अादिवासींकरिता शबरी योजना व अनुसूचित जातीकरिता रमाई योजना महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवोन्नती अभियानासारखे विषय हाताळण्यात संबंधित अधिकाऱ्यांबाबत त्या त्या काळात दैनंदीन वर्तमानपत्राच्या माध्यमातून हे सर्व विषय जनतेसमोर आलेले आहेत. व या सर्व विषयांशी निगडीत तक्रारी जनता दरबार मध्ये प्राप्त झालेल्या आहेत. या गोरगरीब जनतेला 100-150 किलोमीटर प्रवास करुन येथे येणे खुप त्रासदायक होते. त्यांची कामे तात्काळ मार्गी लागावे या करिता प्रशासनाला जबाबदारीने कामाला लागावे लागेल.', असे डाॅ. रणजित पाटील यांच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. 

इतर सर्व विभागाचे अनुपालन साधारण 90% आहे जिल्हा परिषदेच्या ऑक्टोबर ते फेब्रुवारी पर्यत एकूण 343 तक्रारी प्राप्त असून आजपर्यत 198 तक्रारींचा अनुपालन अहवाल प्रलंबित आहे. म्हणजेच जवळपास 60% तक्रारीचे अनुपालन अहवाल प्रलंबित असुन याबातच त्यांना जाब विचारला होता, असे पालकमंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले.