आयुक्त मुंढेंच्या सुचना डावलत नेत्यांचे संशयास्पद अधिका-यांना संरक्षण?

नाशिक : आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सर्व चौकशी अहवाल महिन्यात सादर करण्याच्या सुचना दिल्या होत्या. मात्र, स्थायी समितीच्या नेत्यांनी काल मुदत संपल्यावरही घऱकुल गैरव्यवहारातील अधिकाऱ्यांच्या चौकशीस पुन्हा मुदतवाढ दिली गेली आहे. त्यामुळे राजकीय नेते महापालिकेच्या वादग्रस्त अधिका-यांना संरक्षण देण्याचे धोरण सोडण्यास तयार नसल्याचे चित्र आहे. 

अनेक वर्षे चौकशी रेंगाळत ठेऊऩ वादग्रस्त अधिका-यांना संरक्षण देण्याचा प्रघात महापालिकेतील राजकीय पदाधिकारी करतात. त्यावर वचक निर्माण करण्यासाठी 
आयुक्त मुंढे यांनी विविध निर्णय घेतले आहेत. मात्र, महापालिका पदाधिका-यांना ते पचलेले नाही. आज स्थायी समितीची मुदत संपली. मात्र जाहिरात होर्डींग व घरकुल वाटपातील गैरव्यवहाराचा आरोप असलेले उपायुक्त रोहिदास बहिरम यांच्या चौकशीला महिनाभर मुदतवाढ देण्यात आली आहे. स्थायी समितीने सहा महिन्यांपुर्वी बहिरम यांच्यावर चौकशी समिती नियुक्त केली होती. समितीची मुदत काल संपत होती, तरी चौकशी समितीतील सदस्यांनी पुढच्या एक महिन्यात अहवाल देण्याच्या सुचना सभापती शिवाजी गांगुर्डे यांनी केल्या.

एव्हढ्यावर न थांबता गरज, व्यवहार्यता व निधीची उपलब्धता या त्रिसुत्रीच्या आधारावर कामे करण्याची भुमिका घेत नगरसेवकांच्या विकास कामांना कात्री लावणाऱ्या आयुक्तांच्या भुमिकेला जशाच्या तसे उत्तर देण्याची खेळी स्थायी समितीने खेळली. नाशिक शिवारातील डीपी रस्त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जमा करावयाच्या सुमारे पावणे तेरा कोटी रुपयांचा प्रस्ताव रस्ता आवश्यक नसल्याचे सांगत परत पाठवला. 

नाशिक शिवारात अठरा मीटर डीपी रस्त्यासाठी आरक्षण आहे. त्यातील रस्ता काढण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे बारा कोटी 71 लाख रुपये अदा करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर आला होता. तो राजकीय नेत्यांनी तत्काळ फेटाळला.